वीज निर्मितीच्या राखेची विल्हेवाट लावण्याचा पेच

औष्णिक केंद्रात वीज निर्मितीनंतर निघणाऱ्या राखेची विल्हेवाट लावण्याचा मोठा पेच महानिर्मिती कंपनीपुढे कायम आहे. राखेची विल्हेवाट लावण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चामुळे वीज निर्मितीचा उत्पादन खर्च वाढत असल्याने महानिर्मिती कंपनीची कोंडी होत आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणानंतर राखेचा योग्य तो उपयोग करण्यासाठी महाजेम्स कंपनीची स्थापना करण्यात आली. त्यामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येऊन या समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या २५ जानेवारी २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातून उत्सर्जति होणाऱ्या शंभर टक्के राखेचा विनियोग ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार कार्यवाही करण्यासाठी राज्य शासनाने राख विनियोगाबाबत धोरण आखले आहे. शासनाच्या योजनांमधून करण्यात येणारी पायाभूत सुविधांची बांधकामे औष्णिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या राखेचा वापर करून बांधकाम करण्याचे शासनाने बंधनकारक केले आहे. शासनाच्या रस्ते बांधणी, धरणे, घरबांधणी योजना, औद्योगिक वसाहती, विशेष आíथक परिक्षेत्रे यातील पायाभूत सुविधांची बांधकामे राखेपासून निर्मित बांधकाम साहित्य वापरून करण्याचे बंधनकारक केले आहे. शहरातील रस्ते, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय महामार्ग, प्रधानमंत्री आवास योजना याच्या कंत्राटदारांसह  सिमेंट कारखानदार, वीट उत्पादकांना मोफत राख देण्याचे धोरणात निश्चित केले आहे. वीज निर्मिती केंद्रातून निर्माण होणाऱ्या राखेचा विनियोग योग्य कामांसाठीच करण्याचे शासनाचे धोरण आहे.

महानिर्मितीचे राज्यात नाशिक येथे ३, कोराडी ६, खापरखेर्डा ५, पारस २, परळी ४, चंद्रपूर ७, भुसावळ ४ असे एकूण ३१ औष्णिक विद्युत केंद्र आहेत. २५० मेगावॅटचा एक प्रकल्प सलग २४ तास चालवल्यास त्यातून सुमारे एक हजार टन राख निघते. कोळशाच्या दर्जावरही राखेचे प्रमाण वेगवेगळे असू शकते. या राखेची विल्हेवाट लावण्यासाठी सुमारे ५० पसे प्रति युनिट खर्च येत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे महानिर्मितीच्या प्रति युनिट  वीज निर्मितीचा खर्च वाढत आहे. अनेक खासगी वीज निर्मिती प्रकल्पांमधूनही वीज निर्मिती होत असल्याने आता यामध्ये तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली आहे. शासनाने खासगी प्रकल्पांमधून वीज खरेदी करण्याचे करार केले आहेत. त्यामुळे आता वीज निर्मितीच्या खर्चाला अत्यंत महत्त्व आले आहे. दरमहिन्याला सर्व प्रकल्पांचा प्रति युनिट वीज उत्पादन खर्चाची पडताळणी करण्यात येते. त्यानंतर सर्वात जास्त खर्च असलेले महानिर्मितीचे प्रकल्प बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. याच कारणामुळे सध्या राज्यातील काही प्रकल्प बंद ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी महानिर्मितीला मोठी कसरत करावी लागत आहे. उत्पादनाचा भाग नसलेल्या राखेची विल्हेवाट लावण्याचा खर्च नियंत्रणात ठेवून, केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार राखेचे योग्य प्रकारे नियोजन करण्याचे मोठे आव्हान महानिर्मिती कंपनीपुढे आहे.

राखेच्या वाहतुकीवर मोठा खर्च

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार २०१४-१५ मध्ये महाराष्ट्रातील एकूण १८३३६ मे.वॅ. क्षमतेच्या १९ औष्णिक वीज निर्मितीच्या केंद्रामध्ये १८.६२५ दशलक्ष टन राख निर्माण झाली. सध्या महाराष्ट्र राज्यात अंदाजे १४,७४० मेगावॅट वीज निर्माण करण्याची क्षमता आहे. राखेच्या वाहतुकीवर १० रुपये प्रती किलोमीटर प्रती मेट्रिक टन या दराने खर्च येतो.

राखेची विल्हेवाट लावण्यासाठी विविध प्रयत्न

केंद्र व राज्याच्या धोरणानुसार औष्णिक विद्युत केंद्रातून निघणाऱ्या राखेची विल्हेवाट लावण्यासाठी विविध उपयायोजना करण्यात येत आहेत. शासनाच्या योजनांमधून करण्यात येणारी पायाभूत सुविधांची बांधकामे करण्यासाठी राख उपलब्ध करून दिली जाते. शंभर टक्के राखेचा विनियोग करण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

– सुधीर पालीवाल, संचालक,  महाजेम्स