केंद्र सरकारने अलीकडेच भारतीय सैन्य भरतीसाठी अग्निपथ योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेनुसार ४ वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीने सैन्य भरती केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने या योजनेची घोषणा केल्यानंतर देशभर याचे पडसाद उमटत आहे. या योजनेवरून शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. सैन्य दलात कंत्राटी पद्धतीने सैन्य भरती करणं हा राष्ट्रीय सुरक्षा दलाचा अपमान असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

माध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत म्हणाले की, “मोदी सरकारची अशा प्रकारची प्रत्येक योजना अपयशी ठरली आहे. मोदी सरकारने आता १० लाख, २० लाख नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली आहे. त्याआधी त्यांनी २ कोटी, १० कोटी नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली होती. महागाई कमी करण्यासाठी आता त्यांनी अग्निपथ योजनेची घोषणा केली.”

“सैन्य पोटावर चालतं, सैन्याला एक शिस्त असते. सैन्यामध्ये ठेकेदारी पद्धतीने भरती होणार असेल तर देशात भारतीय सैन्याची जी प्रतिष्ठा आहे, ती रसातळाला जाईल. ठेकेदारीवर गुलाम किंवा सध्याचा मीडिया घेतला जाऊ शकतो. पण सैन्य कंत्राटी पद्धतीने कसं काय घेतलं जाऊ शकतं?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. “ज्यांच्यावर देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे, त्यांना चार वर्षांसाठी ठेकेदारी पद्धतीने नोकरीवर ठेवणं हा राष्ट्रीय सुरक्षा दलाचा अपमान आहे,” असंही ते यावेळी म्हणाले.

हेही वाचा- अग्निपथ योजनेच्या विरोधात विद्यार्थ्यांची बिहार बंदची हाक; विरोधी पक्षांचा पाठिंबा

भाजपा नेते आणि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फोन केल्याबद्दल विचारलं असता राऊत म्हणाले, “राष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वी सर्वच पक्षांना अशाप्रकारे फोन केला जातो किंवा चर्चा केली जाते. ही एक राष्ट्रपती निवडणुकीची प्रक्रिया आहे. विरोधी पक्षाचे नेतेही मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात आहेत. मोदी सरकारचे लोकही संपर्कात आहेत.दोन्ही बाजूने सर्व सहमतीचा उमेदवार ठरवण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. त्यातून काय निष्पन्न होतंय ते पाहुया,” असं राऊत म्हणाले.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: This is insult of national security forces shivsena mp sanjay raut on agneepath scheme and modi government rmm
Show comments