मोहन अटाळकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विधान परिषदेच्या अमरावती पदवीधर मतदारसंघावर गेल्या बारा वर्षांपासून वर्चस्व ठेवून असलेल्या भाजपसमोर हे यश टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे. काँग्रेस पक्ष सध्या चाचपडत असला, तरी समविचारी व्यावसायिक संघटनांच्या मदतीने लढत देण्याची तयारी काँग्रेसने चालवली आहे. सलग तीस वर्षे ‘नुटा’ आणि पर्यायाने बी. टी. देशमुख यांच्या वर्चस्वाखाली असलेल्या अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघात भाजपने २०११ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पहिल्यांदा हादरा दिला.
सहा वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने लढत दिली; पण त्यांना पराभव पत्करावा लागला. भाजपकडे ही जागा असताना एक तप उलटून गेले आहे. राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. भाजपला टक्कर देण्यासाठी महाविकास आघाडीतून मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. काँग्रेसने अद्याप उमेदवार जाहीर केलेला नाही. भाजपने विद्यमान सदस्य डॉ. रणजीत पाटील यांना पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. गेल्या निवडणुकीच्या वेळी डॉ. पाटील हे गृहराज्यमंत्री होते. काँग्रेसतर्फे डॉ. सुधीर ढोणे यांच्या नावाची चर्चा आहे. इतर अनेक इच्छुक उमेदवार रांगेत असले तरी या वेळी प्राध्यापक, शिक्षक आणि पदवीधरांच्या संघटनांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या सिनेटच्या निवडणुकीत ‘नुटा’ या संघटनेने प्रस्थापित केलेले वर्चस्व ही बाब डॉ. रणजीत पाटील यांच्यासाठी अडचणीची ठरली आहे. या निवडणुकीत भाजपशी संबंधित ‘शिक्षण मंच’ला फारशी चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. त्याचा प्रभाव पदवीधर निवडणुकीतही जाणवू शकेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसने ‘नुटा’, ‘विज्युक्टा’ यांसारख्या समविचारी संघटनांची मदत घेण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत.
गेल्या निवडणुकीच्या वेळी न्यायालयाच्या आदेशाने फेरनोंदणी करावी लागली होती, त्या वेळी भाजप आणि काँग्रेसनेही जोर लावला; पण यात भाजप वरचढ ठरला. या निवडणुकीच्या वेळी प्रस्थापितांच्या विरोधातील नाराजीचा मुद्दा पुढे आला आहे. सत्तांतराच्या गोंधळात पदवीधरांचे, शिक्षकांचे प्रश्न मागे पडले. त्यावर डॉ. रणजीत पाटील हे ठोस भूमिका घेऊ शकले नाहीत, असा आक्षेप विरोधक नोंदवीत असताना प्रचारादरम्यान हे मुद्दे खोडून काढण्यासाठी डॉ. पाटील यांना परिश्रम घ्यावे लागत आहेत. कर्मचारी, पदवीधरांचे प्रलंबित प्रश्न हा मुद्दा या निवडणुकीत केंद्रस्थानी आला आहे. एकूण १ लाख ८६ हजार ३६० मतदारांची नोंदणी झाली असून गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत या वेळी २४ हजार १५१ ने मतदार संख्या कमी झाली आहे.
विधान परिषदेच्या अमरावती पदवीधर मतदारसंघावर गेल्या बारा वर्षांपासून वर्चस्व ठेवून असलेल्या भाजपसमोर हे यश टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे. काँग्रेस पक्ष सध्या चाचपडत असला, तरी समविचारी व्यावसायिक संघटनांच्या मदतीने लढत देण्याची तयारी काँग्रेसने चालवली आहे. सलग तीस वर्षे ‘नुटा’ आणि पर्यायाने बी. टी. देशमुख यांच्या वर्चस्वाखाली असलेल्या अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघात भाजपने २०११ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पहिल्यांदा हादरा दिला.
सहा वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने लढत दिली; पण त्यांना पराभव पत्करावा लागला. भाजपकडे ही जागा असताना एक तप उलटून गेले आहे. राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. भाजपला टक्कर देण्यासाठी महाविकास आघाडीतून मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. काँग्रेसने अद्याप उमेदवार जाहीर केलेला नाही. भाजपने विद्यमान सदस्य डॉ. रणजीत पाटील यांना पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. गेल्या निवडणुकीच्या वेळी डॉ. पाटील हे गृहराज्यमंत्री होते. काँग्रेसतर्फे डॉ. सुधीर ढोणे यांच्या नावाची चर्चा आहे. इतर अनेक इच्छुक उमेदवार रांगेत असले तरी या वेळी प्राध्यापक, शिक्षक आणि पदवीधरांच्या संघटनांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या सिनेटच्या निवडणुकीत ‘नुटा’ या संघटनेने प्रस्थापित केलेले वर्चस्व ही बाब डॉ. रणजीत पाटील यांच्यासाठी अडचणीची ठरली आहे. या निवडणुकीत भाजपशी संबंधित ‘शिक्षण मंच’ला फारशी चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. त्याचा प्रभाव पदवीधर निवडणुकीतही जाणवू शकेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसने ‘नुटा’, ‘विज्युक्टा’ यांसारख्या समविचारी संघटनांची मदत घेण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत.
गेल्या निवडणुकीच्या वेळी न्यायालयाच्या आदेशाने फेरनोंदणी करावी लागली होती, त्या वेळी भाजप आणि काँग्रेसनेही जोर लावला; पण यात भाजप वरचढ ठरला. या निवडणुकीच्या वेळी प्रस्थापितांच्या विरोधातील नाराजीचा मुद्दा पुढे आला आहे. सत्तांतराच्या गोंधळात पदवीधरांचे, शिक्षकांचे प्रश्न मागे पडले. त्यावर डॉ. रणजीत पाटील हे ठोस भूमिका घेऊ शकले नाहीत, असा आक्षेप विरोधक नोंदवीत असताना प्रचारादरम्यान हे मुद्दे खोडून काढण्यासाठी डॉ. पाटील यांना परिश्रम घ्यावे लागत आहेत. कर्मचारी, पदवीधरांचे प्रलंबित प्रश्न हा मुद्दा या निवडणुकीत केंद्रस्थानी आला आहे. एकूण १ लाख ८६ हजार ३६० मतदारांची नोंदणी झाली असून गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत या वेळी २४ हजार १५१ ने मतदार संख्या कमी झाली आहे.
