मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांनी हाती घेतलेल्या मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला अखेर यश मिळालं आहे. मध्यरात्री सरकारच्या शिष्टमंडळातील दीपक केसरकर आणि मंगलप्रभात लोढा यांनी मनोज जरांगेंच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याची राजपत्रक त्यांच्या हाती सुपूर्द केलं. तसंच, थोड्याचवेळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ते उपोषण सोडणार आहेत. त्यामुळे मनोज जरांगेंच्या नेमक्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या ते पाहुयात.
जात प्रमाणपत्र वाटप करणाऱ्यांचा डाटा देणार
“मराठा समाजाच्या ५४ लाख नोंदी सापडल्या आहेत. सापडलेल्या नोंदींचे प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावं. तसंच त्यांच्या कुटुंबातील नागरिकांना ताबडतोब प्रमाणपत्र देण्यात यावेत, असा आपला लढा होता. ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याबाबतचा डाटा सरकार थोड्याच दिवसांत देणार आहेत, असं जरांगे पाटील म्हणाले.
सगेसोयऱ्यांना मिळणार जातप्रमाणपत्र
ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत, अशा सगेसोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटलांनी मागणी लावून धरली होती. ही मागणीही मान्य झाली असून याबाबत अधिकृत शासननिर्णय जाहीर झाला असल्याचं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं.
राज्यभरातील गुन्हे मागे
आंतरवाली सराटीसह राज्यभर विविध मराठा आंदोलकांविरोधात गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. हे गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटलांनी केली होती. ही मागणी मान्य झाली असून गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती जरांगेंनी दिली.
हेही वाचा >> मराठ्यांच्या लढ्याला मोठं यश; मनोज जरांगेंच्या सर्व मागण्या मान्य, मध्यरात्री तीन तासांच्या बैठकीत अखेर तोडगा
वंशावळी जोडण्याकरता शासननिर्णय
वंशावळी जोडण्याकरता तालुकास्तरावर समिती स्थापन केली आहे. मराठवाड्यात कमी नोंदी सापडल्या आहेत. यासाठी १८८४ सालच्या मराठ्यांचा गॅझेटचा विचार केला जाणार आहे. सरकारने कबूल केलंय की शिंदे समितीकडे हे गॅझेट देऊन याचं कायद्यात रुपांतर कसं करता येईला याचा अभ्यास केला जाईल. मराठवाड्यात सर्वाधिक कुणबी आहेत, असा त्यात उल्लेख.
शिंदे समितीला मुदतवाढ
मराठवाड्यातील नोंदी शोधण्याकरता शिंदे समितीला मुतदवाढ करण्याची मागणी मनोज जरांगेंनी केली होती. ही मागणी मान्य झाली असून शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
शिक्षणात मिळणार ओबीसीप्रमाणे सवलत
४ हजार ७७२ मुलांनाही प्रमाणपत्र देण्याचं पत्र त्यांनी दिली आहे. ओबीसीच्या सवलती मराठा समाजाला लागू करण्यात येणार.
अधिवेशनात होणार कायद्यात रुपांतर
मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाचे आगामी अधिवेशनात कायद्यात रुपांतर केलं जाणार आहे. पुढच्या सहा महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.
