राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचा तामिळनाडू सरकारला दणका

*  तीन महत्त्वाचे प्रकल्प नामंजूर
*  राज्य वन्यजीव मंडळाची स्थापना करण्याचा इशारा
महाराष्ट्रासह अन्य जंगलसमृद्ध राज्यांनी राज्य वन्यजीव मंडळाचे गठण करून अनेक वर्षे झाली असली तरी घनदाट जंगल क्षेत्रांचा वारसा लाभलेल्या तामिळनाडूत अद्यापही राज्य वन्यजीव मंडळाची स्थापना झालेली नाही. राज्यात वन्यजीव मंडळ अस्तित्वात नसल्याचा तडाखा वनखात्याच्या मंजुरीसाठी रखडलेल्या विविध प्रकल्पांना बसू लागला आहे. अलीकडेच झालेल्या राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तामिळनाडूतील तीन महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे प्रस्ताव थेट फेटाळून लावले असून राज्य वन्यजीव मंडळाकडून प्रस्ताव आल्याखेरीज त्यावर विचार केला जाणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे.
राज्य वन्यजीव मंडळ अस्तित्वात नसलेले तामिळनाडू हे देशातील एकमेव राज्य आहे. वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ अन्वये (२००६ सालच्या दुरुस्तीनुसार) कलम ६ नुसार प्रत्येक राज्याला मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर केंद्रशासित प्रदेशाला प्रशासकाच्या अध्यक्षतेखाली वन्यजीव मंडळाची स्थापना करणे अनिवार्य आहे. केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तामिळनाडू सरकारने राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे तीन प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविले होते. तिन्ही प्रस्ताव फेटाळण्यात आले आहेत. यापैकी पहिला प्रस्ताव पुलिकत पक्षी अभयारण्यापासून जाणाऱ्या १.११ हेक्टर वन जमिनीच्या पट्टय़ात चेन्नई पुलिकत मार्गावरून पासियावराम रस्त्याला जोडण्यासाठी उंच उड्डाणपूल बांधण्याचा महत्त्वाचा प्रस्ताव होता. दुसरा प्रस्ताव याच पक्षी अभयारण्यातून जाणाऱ्या ०.६५ हेक्टर जमिनीच्या पट्टय़ातील पेरियामोंगगोडूत मत्स्यबीज केंद्राच्या उभारणीसाठी मांडण्यात आला होता, तर तिसरा प्रस्ताव एका औष्णिक वीज प्रकल्पासाठीचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संरक्षित वनक्षेत्रातील १० किलोमीटर परिसरातील संरचनात्मक प्रकल्पांसाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची अनुमती अनिवार्य आहे. मेसर्स नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन आणि तामिळनाडू पॉवर लिमिटेडच्या संयुक्त विद्यमाने १ हजार मेगाव्ॉटचा औष्णिक वीज प्रकल्प तुतीकोरिन येथे प्रस्तावित आहे; परंतु राज्य वन्यजीव मंडळाकडून हा प्रस्ताव आलेला नसल्याचा फटका जयललिता सरकारला बसला. यावर राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत विचारही झाला नाही. त्यामुळे भविष्यात लवकरात लवकर राज्य वन्यजीव मंडळाचे गठण करणे तामिळनाडूसाठी आता अपरिहार्य झाले आहे.
राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे, प्रेरणा बिंद्रा, एम.के. रणजित सिंग, एजेटी जॉनसिंग आणि मधुसूदन यांनी तामिळनाडूच्या अनास्थेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. या संदर्भात किशोर रिठे यांच्याशी ‘लोकसत्ता’ने संपर्क साधला असता बैठकीत तामिळनाडूचे तीन प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याच्या वृत्ताला त्यांनी दुजोरा दिला. संरक्षित वनक्षेत्रातील कोणताही प्रस्ताव राज्य वन्यजीव मंडळाकडून आल्याशिवाय राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत विचारविमर्श केला जाऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्येष्ठ वन्यजीव संशोधक एजेटी जॉन सिंग यांनी तामिळनाडूत भारतातील सर्वोत्तम जंगल असूनही राज्य वन्यजीव मंडळाचे गठण अद्यापही का होऊ नये, याबद्दल सखेद आश्चर्य व्यक्त केले. राज्यातील अत्यंत मोलाचे जंगल वाचविण्यासाठी तामिळनाडू सरकारने वन्यजीव मंडळाचे गठण केले पाहिजे, अन्यथा समृद्ध वनसंपत्ती आणि वन्यजीवांसाठी ते अत्यंत धोकादायक ठरेल, असा इशारा त्यांनी दिला. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थापनेनंतर अनेक समस्यांचे निराकरण केले जाऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय वन्यजीव पर्यटन वाढविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. यातून जंगल प्रदेशात राहणाऱ्या स्थानिक लोकांची आर्थिक स्थिती किती तरी सुधारता येऊ शकते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यापूर्वी उत्तराखंड राज्यात राज्य वन्यजीव मंडळ अस्तित्वात नव्हते; परंतु गेल्या वर्षी उत्तराखंड सरकारने तातडीने मंडळाचे गठण केले, याचाही त्यांनी उल्लेख केला.