जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह तब्बल ३५ कर्मचाऱ्यांनी मागील अनेक वर्षांपासून जवळपास तीन लाख रुपयांचे घरभाडे बुडवले असल्याचे समोर आले आहे. शासकीय निवासस्थानात राहताना दर महिन्याला पगारातून हे भाडे भरणे आवश्यक असतानाही कारकुनाला हाताशी धरून या कर्मचाऱ्यांनी भाडेच भरले नाही. यात १४ वर्षांपूर्वी बदलून गेलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याने आता बांधकाम विभागाने वसुली सुरू केली आहे.
जि.प.च्या तब्बल ३५ कर्मचाऱ्यांनी वेतनपत्र तयार करणाऱ्या कारकुनाच्या संगनमताने दरमहा भरावयाचे शासकीय निवासस्थानाचे भाडे कपात करू दिले नाही. २००१ मध्ये प्रकल्प संचालक म्हणून कार्यरत असलेले धनराज निला यांच्याकडे ४ हजार ५५४ रुपये तर तीन वर्षांपूर्वी कार्यरत असलेले एस. बी. लांगोरे यांच्याकडे ११ हजार ५०० रुपये भाडे थकीत आहे. नुकतेच बदली झालेले प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी सुखदेव सानप यांनीही ३५ हजार रुपयांचे भाडे थकवले आहे. बदली होऊन गेलेले अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एल. हरिदास यांच्याकडेही ३ हजार रुपये थकीत आहेत. महिला आणि बालकल्याण अधिकारी एन. ए. इनामदार यांनीही साडेचार हजार रुपये भाडे दिलेच नाही. अधिकारीच नियमानुसार घरभाडे भरत नसल्याने त्यांचे वाहनचालक आणि कर्मचारी यांनीही हात धुवून घेतले. जिल्हा परिषदेच्या विविध खात्यांतील ३५ कर्मचाऱ्यांनी शासकीय निवासस्थानांचे सुमारे ३ लाख रुपये थकविले आहेत. या कर्मचाऱ्यांकडून थकीत भाडे वसूल करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली. त्यामुळे ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे भाडे कपात न करता वेतन देण्यात आले, तेव्हा वेतनपत्र बनविणाऱ्या कारकुनांविरुद्धही कारवाई करण्यात येईल, असे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे यांनी सांगितले.
