एकाच वेळी तीन ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीने कामकाजावर परिणाम
प्रल्हाद बोरसे, लोकसत्ता
मालेगाव : काही दिवसांपासून मालेगाव महानगर पालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्त अशा शासन नियुक्त मोठय़ा अधिकाऱ्यांचे दीर्घ मुदतीच्या रजेवर जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. रजा प्राप्तीसाठी हे अधिकारी वैद्यकीय कारण पुढे करत असल्याने घाऊक पध्दतीच्या या आजारपणाबद्दल संशय व्यक्त केला जात आहे. सध्यस्थितीत एकाच वेळी तीन मोठे अधिकारी रजेवर गेल्याने महापालिकेच्या कामकाजास खीळ बसत असून अधिकारम्य़ांच्या रजेचा आजार याविषयी उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
महापालिकेत आयुक्त, दोन उपायुक्त व तीन साहाय्यक आयुक्त असे शासन नियुक्त सहा अधिकारी कार्यरत होते. पाच महिन्यांपूर्वी त्यातील नितिन कापडणीस आणि रोहिदास दोरकुळकर या दोघा उपायुक्तांची अन्यत्र बदली झाली. त्यानंतर उपायुक्त पदाच्या रिक्त झालेल्या दोनपैकी एका जागेवर राहुल पाटील यांची नियुक्ती केली गेली. दुसरी जागा अद्याप रिक्त आहे. याच दरम्यान सहाय्यक आयुक्त राहुल मर्ढेकर यांचीदेखील अन्यत्र बदली झाली. त्यानंतर दुसरे सहाय्यक आयुक्त वैभव लोंढे हे अचानक वैद्यकीय रजेवर गेले. ते कामावर हजर होतील, याची प्रतीक्षा असताना काही दिवसांनी त्यांच्या बदलीचेच आदेश पालिका प्रशासनाला प्राप्त झाले.
दोन उपायुक्त व दोन सहाय्यक आयुक्तांच्या बदलीनंतर शासन नियुक्त वरिष्ठ अधिकारम्य़ांचा वारंवार रजेवर जाण्याची मालिका आणखी जोरात सुरु झाल्याचे अधोरेखित होत आहे. १४ सप्टेंबर रोजी सहाय्यक आयुक्त तुषार आहेर हे प्रारंभी १० दिवसांच्या वैद्यकीय रजेवर गेले. त्यानंतर दोन वेळा त्यांनी एक-एक महिन्याची वैद्यकीय रजा वाढवली. गेली अडीच महिने ते रजेवर आहेत.
उपायुक्त राहुल पाटील हे २२ सप्टेंबर रोजी प्रारंभी १० दिवस वैद्यकीय रजेवर गेले होते. काही दिवस कामावर परतल्यावर आठ नोव्हेंबरपासून ते पुन्हा २३ दिवसांसाठी हक्क रजेवर गेले आहेत. पाटील यांच्या अचानक रजेवर जाण्याच्या कृतीमुळे रजेचा कालावधी संपल्यावर तरी ते कामावर हजर होतात की नाही,याविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे. महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून येथील अतिरिक्त आयुक्त हे पद रिक्त होते.
गेल्या जून महिन्यात शासनाने या रिक्तपदी प्रथमच संजय दुसाने यांची नियुक्ती केली होती. मात्र ते येथे रुजूच झाले नाहीत. त्यानंतर डॉ.बाबुराव बिक्कड यांची येथे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ते कामावर हजर झाले आणि लागलीच रजेवर जाणे त्यांनी पसंत केले.
प्रारंभी १३ ऑगस्टपासून एक महिन्याच्या कालावधीसाठी त्यांनी वैद्यकीय रजा घेतली. नंतर काही दिवस ते कामावर परतले. पण आता १५ नोव्हेंबर पासून पुन्हा तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी ते वैद्यकीय रजेवर गेले आहेत.
दोन सहाय्यक आयुक्तांची बदली झाल्याने रिक्त पदांवर शासनाने अद्याप कुणाचीही नियुक्ती केली नाही आणि दुसरम्य़ा बाजुला एक सहाय्यक आयुक्त दीर्घ रजेवर आहेत. तसेच एकमेव उपायुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त हे दोघेही रजेवर असल्याने सध्या आयुक्तांव्यतिरिक्त एकही शासन नियुक्त अधिकारी महापालिकेत अस्तित्वात नाही. अशा परिस्थितीत प्रशासनाचा गाडा चालवण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त व उपायुक्त या पदांचा प्रभारी कार्यभार महापालिकेच्या स्थानिक अधिकारम्य़ांकडे सुपूर्द करण्यात आला असला तरी अनेक कामांना खीळ बसत असल्याचा सूर उमटत आहे.
अधिकारम्य़ांचे घाऊक पध्दतीने रजेवर जाण्यामागे वेगवेगळी कारणे असल्याची महापालिका वर्तुळात चर्चा रंगत आहेत. नियमबाह्य कामे करण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करणे, अशी कामे करण्यास नकार दिल्यावर वरिष्ठांकडून अवमानित होणे अशा प्रकारांना कंटाळल्यामुळेच हे अधिकारी रजेवर गेल्याचीदेखील चर्चा होत आहे.
विकास कामे जलद गतीने व्हावीत, असा लोकप्रतिनिधी व शहरवासीयांचा आग्रह असतो. त्यामुळे पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी त्याविषयी संवेदनशील असणे अपेक्षित आहे. मात्र अधिकारी वारंवार रजेवर जात असल्याने त्यांना येथे काम करण्यात रस नसल्याचे दिसते. त्यामुळे त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून पर्यायी व्यवस्था करावी म्हणून शासनाकडेही मागणी करण्यात आलेली आहे.
– भालचंद्र गोसावी, आयुक्त, मालेगाव महानगरपालिका
