कर्नाटक विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर आता महाराष्ट्रातही निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. पालिका, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आगामी काळात होणार आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली असून जागावाटपाच्याही चर्चा सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान, आगामी विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर महाराष्ट्रातील सत्तेच्या चाव्या कोणत्या पक्षाकडे जाणार याकडे सर्वांचं सर्वाधिक लक्ष आहे. तसंच, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची गादी कोणाला मिळणार यावरही चर्चांना जोर आला आहे. दरम्यान, प्रत्येक पक्षातील कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या मनातील भावी मुख्यमंत्री पोस्टरच्या माध्यमातून जाहीर करून टाकले आहेत. यावरून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सविस्तर उत्तर दिलं आहे.
ठाकरे गटाकडून भावी मुख्यमंत्री म्हणून आदित्य ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून भावी मुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील आणि काँग्रेसकडून भावी मुख्यमंत्री म्हणून नाना पटोले यांच्या नावांची जोरदार चर्चा आहे. कल्याणमध्ये भावी मुख्यमंत्री म्हणून नाना पटोलेंचे बॅनर लावण्यात आले आहेत. तर, शिवसेना-भाजपाचं पुन्हा सरकार आलं तर शिंदेच मुख्यमंत्री पदी असतील का असाही प्रश्न उपस्थित केला जातोय. या ‘भावी मुख्यमंत्री’ पदाच्या चर्चांवर नाना पटोलेंनी सडेतोड उत्तर दिलं आहे.
हेही वाचा >> काँग्रेसमधून हकालपट्टी झाल्यानंतर आशिष देशमुख सक्रिय, अनिल देशमुखांविरोधात थोपटले दंड; नेमकं प्रकरण काय?
“काँग्रेसची ही प्रथा-परंपरा नाही. विधानसभेच्या निवडणुका येतील, मतदान होईल आणि निकाल आल्यानंतर हायकमांड मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार निश्चित करतील. परंतु, कार्यकर्त्यांच्या भावना असतात. सध्या नवीन वातावरण तयार झालं आहे की एका पक्षात तीन तीन मुख्यमंत्री करून टाकले आहेत. मी पुन्हा येईन असंही चालू झालं आहे. परवा नागपूरमध्येही वेगळं चाललं. त्यामुळे, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्येही आमचाही मुख्यमंत्री असावा अशी भावना असणं स्वाभाविक आहे. पण त्यांचं मी समर्थन करत नाही. अशी चूक करू नका, असं आम्ही त्यांना सांगतो. कारण मुख्यमंत्री पदाचा निर्णय सर्वस्वी हायकमांडकडून घेतला जातो”, असं नाना पटोलेंनी स्पष्ट केलं. ते टीव्ही ९ मराठीशी बोलत होते.
संवैधानिक व्यवस्थेला संपवण्याचं काम
संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन होणार आहे. संसदेची ही इमारत दगड-विटांची नसते. संवैधानिक मुल्ये जपली गेली पाहिजेत. हे लोकशाहीचं सर्वोच्च मंदिर आहे. संविधानाची जोपासणा केली जात नाही, आदिवासी महिला देशाच्या राष्ट्रपती आहे, त्यांचा अवमान करणं, त्यांनाच कार्यक्रमात न ठेवणं हे संवैधानिक व्यवस्थेला संपवण्याचं काम आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते जे उद्घाटन होतंय ते फक्त दगड विटांपासून बनवलेल्या इमारतीशिवाय काहीच राहू शकत नाही.
