महाराष्ट्र व गोवा राज्यांच्या संयुक्त विद्यमाने साकारलेल्या तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पाच्या गोवा राज्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कालव्यातच तिलारी प्रकल्पग्रस्तांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला दडपण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने दडपशाही सुरू केल्यास शाळा बंद ठेवू तसेच आम्ही जलसमाधी घेऊ, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने तिलारी प्रकल्पग्रस्तांच्या सुमारे ५०० कुटुंबांच्या या आंदोलनास मिळत असलेला प्रतिसाद पाहून सरकारी यंत्रणेने आंदोलन मागे घेण्यास दबाव टाकण्यास सुरुवात केली. सरकारी यंत्रणेने धरपकड केल्यास जलसमाधी घेण्याची तयारी, सोबतच जिंकू किंवा मरूचे धोरणही आंदोलनकर्त्यांनी जाहीर केले.
महाराष्ट्र व गोवा राज्यांच्या विद्यमाने साकारलेल्या तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पासाठी कंट्रोल बोर्ड बनविण्यात आले आहे. या कंट्रोल बोर्डाची स्थापना सन १९९० मध्ये झाली असून, दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन प्रकल्पाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याचे ठरले होते, पण गेल्या २० वर्षांत फक्त कंट्रोल बोर्डाच्या तीनच बैठका झाल्या आहेत असे उघड झाले. गोवा राज्याने प्रकल्पाच्या हिश्शापैकी अद्यापि १२० ते १५० कोटी रक्कम दिलेली नाही. प्रकल्पग्रस्तांनी गोवा राज्याचे पाणी रोखले असल्याने गोवा राज्यानेही हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केला आहे.
गोवा राज्याला पाण्याचा सर्वाधिक फायदा होणाऱ्या प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याची अट आंतरराज्य करारात होती, पण गोव्याने एकाही प्रकल्पग्रस्ताला नोकरीत समाविष्ट करून घेतले नाही असे उघड झाले आहे.
