तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पातील तरुण प्रकल्पग्रस्तांचे नोकरीसाठी बेमुदत आंदोलन

महाराष्ट्र व गोवा राज्यांच्या विद्यमाने साकारलेल्या तिलारी पाटबंधारे जलविद्युत प्रकल्पाच्या गोवा राज्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कालव्यातच प्रकल्पग्रस्त तरुणांनी आंदोलन सुरू करून गोवा व महाराष्ट्र राज्यकर्त्यांना जाग आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. गोवा राज्याचा पाणीपुरवठा रोखण्यास यश मिळाले आहे. महाराष्ट्र व गोवा राज्यांच्या विद्यमाने तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्प साकारला आहे. गोवा राज्याला पाणीपुरवठाही सुरू आहे. सुमारे तीस वर्षांच्या प्रकल्पामुळे बाराशे कुटुंबे बाधित झाली, त्यांतील ७०० तरुणांना अद्यापि नोकरी नाही तर २०० तरुणांचे वय उलटून गेले आहे. जेमतेम १५० जणांना नोकऱ्या मिळाल्या.
देशाच्या प्रगतीत महत्त्वाचा ठरणारा महाराष्ट्र व गोवा राज्यांच्या विद्यमाने सुरू असणारा प्रकल्प अधिकारी व ठेकेदारांसोबत राजकीय पुढाऱ्यांचे चोचले पुरविणारा ठरला आहे. सुमारे ४५ कोटींचा हा प्रकल्प दोन हजार शंभर कोटींच्या घरात पोहोचला आहे.
या पाटबंधारे प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीचे अमीष दाखवीत पर्यायी जमीन देण्याच्या आश्वासनांना हरताळ फासणारा ठरला आहे. सुमारे ९०० जणांना अद्यापि नोकऱ्या नाहीत तसेच पर्यायी जमीनही सरकारने देण्याचे आश्वासन पाळले नाही. या जमिनीऐवजी पैसेच दिले.
तिलारी पाटबंधारे प्रकल्प राजकीय पुढारी, अधिकारी व ठेकेदारांचे खिसे भरणारा ठरला आहे. गेली काही वर्षे प्रकल्पग्रस्त रस्त्यावर येऊनही महाराष्ट्र व गोवा सरकारने नोकरीच्या आश्वासनाची पूर्तता केलेली नसल्याने तरुणांत नाराजी आहे.
गोवा राज्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कालव्यातच प्रकल्पग्रस्तांनी संसार मांडला आहे. या ठिकाणी आंदोलनाच्या स्वरूपात ठिय्या आंदोलन करणाऱ्यांनी नोकरी, एन टाईम सेटलमेंटसारख्या अनेक मुद्दय़ांवर दोन्ही राज्याचे मंत्री व अधिकारीवर्गासोबत अनेक वेळा चर्चा करूनही सर्वानीच तोंडाला पाने पुसण्याचे काम चालविले आहे, असा आरोप होत आहे.
तिलारी कालव्यात जिंकू किंवा मरू या भूमिकेने प्रकल्पग्रस्त व कुटुंबीय आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन उग्र करण्यात येणार आहे. तो चिघळण्यासाठी सरकारने प्रवृत्त करू नये अशी धारणा आहे.
या आंदोलनाचे नेतृत्व शशिकांत गवस व संजय नाईक करत आहेत. आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर विधिमंडळात आवाज उठविला जाईल अशा अपेक्षेने तिलारी प्रकल्पाचे आंदोलन सुरूच राहील, असे सांगण्यात आले.