तिलारी प्रकल्पग्रस्तांचा आंदोलनाला प्रतिसाद;प्रकल्पग्रस्त ५०० कुटुंबीय आंदोलनात सहभागी

महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या विद्यमाने तिलारी आंतरराज्य प्रकल्प साकारूनही प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेतले नसल्याने महाराष्ट्र व गोवा राज्याला जागविण्यासाठी आज चौथ्या दिवशी प्रकल्पग्रस्तांसह सुमारे ५०० कुटुंबीयांनी आंदोलनात सहभाग घेतला आहे.
या आंदोलनामुळे प्रकल्पाच्या कंट्रोल बोर्डाची बैठक जानेवारी महिन्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पण महाराष्ट्र व गोवा सरकारच्या संबंधितांपैकी कोणीही प्रकल्पग्रस्तांची भेट घेतली नव्हती. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांत संताप व्यक्त करण्यात आला.
या प्रकल्पाला सुमारे ३५ वर्षे झाली आहेत. महाराष्ट्रापेक्षा गोवा राज्याला पाण्याचा मोठा वाटा मिळणार आहे. गोवा सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घ्यावे, अशी अट प्रकल्पाच्या करारात घातली होती, पण सध्या गोवा सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कंट्रोल बोर्डाची बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्त करत आहेत.
या प्रकल्पामुळे सुमारे बाराशे कुटुंबे बाधित झाली आहेत. त्यापैकी दीडशे प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळाली असून गेल्या ३५ वर्षांत ९०० प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या यंत्रणेच्या नावाने गेली चार वर्षे प्रकल्पग्रस्त शिमगा घालत आहेत. सुमारे २०० प्रकल्पग्रस्तांचे नोकरीचे वयोमानही उलटून गेले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांत नैराश्य पसरले आहे.
तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्प ४५ कोटींवरून दोन हजार शंभर कोटींवर पोहोचला आहे. प्रकल्पाची कालव्याची कामे शेवटच्या टप्प्यात आहेत. मात्र गोवा राज्याला पाणीपुरवठा करण्यात आला आहे. गोवा राज्याला पाणीपुरवठा केल्या जाणाऱ्या विभागाचे दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आल्याने कालव्याचे पाणी बंद करून सुरू करण्यात येणार असतानाच प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन सुरू केले आहे.
गोवा राज्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कालव्यातच प्रकल्पग्रस्त व कुटुंबीयांनी ठिय्या मारला आहे. या ठिकाणी महिलांनी संसारच थाटला आहे. त्यामुळे आंदोलनाच्या आजच्या चौथ्या दिवशी सुमारे ५०० प्रकल्पग्रस्त व कुटुंबीय आंदोलनात सहभागी झाले.
गोवा राज्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कालव्यात जलसमाधी घेण्याचा इशारा तरुण प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे. नोकरी नसल्याने नैराश्याच्या भावनेने जलसमाधी घेण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न नागपूरच्या अधिवेशनात मांडण्यासाठी राजकीय पक्षांनी पुढाकार घेण्याचे आश्वासन देऊनही प्रकल्पग्रस्त ठोस कृतीची अपेक्षा करत आहेत.