महाराष्ट्र व गोवा सरकारच्या ‘कंट्रोल’ बैठकीत एकमत
आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांची निश्चित यादी बनवून येत्या मार्चपर्यंत महाराष्ट्र व गोवा सरकारच्या समन्वयातून नोकरीऐवजी वन टाईम सेटलमेंट केले जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे जलसंपदा मंत्री ना.सुनील तटकरे यांनी पणजी येथे दिली.
तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे जलविद्युत प्रकल्प महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या संयुक्त विद्यमाने साकारला आहे. या प्रकल्पाच्या कंट्रोल बोर्डाची बैठक गोवा, पणजी या ठिकाणी दोन्ही राज्यांचे मंत्री व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झाल्यावर जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे पत्रकार परिषदेत पणजी येथे बोलत होते. या वेळी आमदार दीपक केसरकर उपस्थित होते.
तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांनी तिलारी कालव्यात ठिय्या आंदोलन केल्याने गोवा राज्याचे पाणी बंद होते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यावर केंद्रीय कृषिमंत्री ना. शरद पवार यांनी महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून समन्वय साधला. त्यामुळे आज प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीऐवजी एकरकमी भरपाई देण्याच्या विषयावर चर्चा झाली, असे तटकरे म्हणाले.
महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती प्रकल्पग्रस्तांचा आढावा घेईल. त्यात प्रकल्पग्रस्तांची संख्या निश्चित झाल्यावर कंट्रोल बोर्डाकडे अहवाल प्राप्त होईल. त्यानंतर पुन्हा फेब्रुवारीत कंट्रोल बोर्डाची बैठक घेऊन भरपाई निश्चित करून ३१ मार्चपर्यंत नोकरीऐवजी भरपाई दिली जाईल, अशी ग्वाही जलसंपदा मंत्री ना. तटकरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी आंतरराज्य करार केला आहे. तो संदीग्ध नाही किंवा त्यावर मतभेद असण्याचा प्रश्न नाही असे सांगताना सध्या प्रकल्पग्रस्तांचा नोकरीचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याने त्यांना नोकरीऐवजी भरपाई देण्यावर कंट्रोल बोर्डाच्या बैठकीत एकमत झाले आहे, असे ना. तटकरे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसमोर प्रकल्पग्रस्तांची निश्चित यादी ठेवली जाणार आहे. त्यात किती कुटुंबे किंवा प्रकल्पग्रस्त आहेत ते निश्चीत असेल असे सांगताना तिलारी प्रकल्पग्रस्त पुनवर्सनाला प्राधान्य देण्यात आले. त्यांना विहिरीऐवजी नळपाणी योजना हवी, त्यासाठीही विचार सुरू आहे, असे ना. तटकरे म्हणाले.
तिलारी प्रकल्पाचे पाणी धोरणानुसार गोवा राज्याला दिले जात आहे असे त्यांनी सांगतानाच विर्डी धरणाचे पाणी गोवा राज्याला दिले जात आहे,हे सांगताना,विर्डीचे पाणी लवाद ठरवेल त्यानुसार दिले जाईल असे ना. तटकरे म्हणाले. गोवा राज्याच्या म्हणण्यानुसार विर्डी धरणाची साईट बदलली आहे. आता गोवा सरकार लवादासमोर गेले असल्याने लवाद निर्णय घेईल असे ना. तटकरे म्हणाले.
विर्डी धरणाचे पाणी गोवा राज्याच्या वाटय़ाला येईल तेवढे दिले जाईल. आंतरराज्य प्रकल्पात लवादाने ठरवलेला पाण्याचा वाटा वाटप केला जातो, अशा अनेक प्रकल्पांची उदाहरणेही पत्रकारांना ना. तटकरे यांनी दिली. गोवा राज्याच्या हक्काचे पाणी कोणीही अडवीणार नाही अशी त्यांनी ग्वाही दिली.
पुष्पा भावे या पोलिसांच्या वेगळ्या कार्यक्रमाला येणार होत्या. त्याला त्यांनी नकार दिला आहे. त्या कार्यक्रमाचा चिपळूणच्या कार्यक्रमाशी संबंध नाही,असे ना. सुनील तटकरे यांनी सांगितले. परशुरामाचा सुरू झालेला वाद हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक भाग आहे. प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करण्याचा अधिकार आहे, असे सांगून ना. तटकरे यांनी गोवा राज्यातील पत्रकारांना संमेलनाचे निमंत्रण दिले.
पक्षाची संघटना मजबूत करण्याचा प्रत्येकाला हक्क आहे. तसेच काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीचे धोरण राष्ट्रीय स्तरावर होते, असे त्यांनी सांगितले.
