राज्याचा औद्योगिक जिल्हा म्हणून रायगड जिल्हा घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्य़ात औद्योगिकीकरणाला वेग आला आहे. वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी होणारे भूसंपादन आणि त्यानिमित्ताने बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची संख्या झपाटय़ाने वाढणार असल्याने, या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. जिल्ह्य़ात यापूर्वी आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांचा अनुभव लक्षात घेता आता प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज व्यक्त केली जाते आहे.
गेल्या तीन दशकांत जिल्ह्य़ात जेएनपीटी, सिडको, ओएनजीसी, आरसीएफ, आयपीसीएल, एचओसी, गेल, बीपीसीएल, कोकण रेल्वे, इस्पातसारखे अनेक मोठे प्रकल्प आले आहेत. यासाठी हजारो हेक्टर शेतजमिनी कवडीमोल भावाने संपादित करण्यात आल्या आहेत. मात्र प्रकल्प सुरू होऊन तीन दशके लोटली असली तरी यातील अनेक प्रकल्पांच्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न प्रलंबित आहे. जेएनपीटी प्रकल्पातील जवळपास १ हजार प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न रेंगाळला आहे. आयपीसीएलच्या प्रकल्पग्रस्तांपैकी सातशे बत्तीस जणांना अद्याप नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत. आरसीएफ कंपनीच्या १४१ प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकऱ्यांचा तिढा कायम आहे. रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांचेही भिजत घोंगडे कायम आहे. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये प्रकल्पाबाबत असंतोष निर्माण झाला आहे. नजीकच्या काळात जिल्ह्य़ात मुंबई दिल्ली कॉरिडोर, नवी मुंबई सेझ, नवी मुंबई विमानतळ, दिघी पोर्ट, टाटा पॉवरसारखे प्रकल्प येऊ घातले आहेत. ओएनजीसीच्या प्रकल्पाची पुनर्बाधणी, एस्पात, आरसीएफ प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाच्या योजनांचे काम सुरू होणार आहे. याशिवाय काळ, कुंभे, बाळगंगा, कोंढाणे, आंबोली आणि वाडशेत या प्रकल्पांच्या प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न यानिमित्ताने ऐरणीवर येणार आहे.
प्रकल्पग्रस्तांचा आजवरचा अनुभव लक्षात घेता अनेक प्रकल्पांना येण्यापूर्वीच स्थानिकाच्या विरोधाला सामोर जावे लागते आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे रेंगाळलेले प्रश्न सोडवणे आणि नव्याने बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन होईल याची खबरदारी घेणे, अशा दुहेरी भूमिकेला जिल्हा प्रशासनाला सामोर जावे लागणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा येणाऱ्या प्रकल्पाबाबत लोकांच्या मनात असणारी चीड कमी होणार नाही.
