करोनासह साथीचे आजार, राष्ट्रीय व राज्य आरोग्य कार्यक्रम, नागरी व ग्रामीण आरोग्य तसेच वाढता असंसर्गजन्य आजारांचा पसारा यांचा विचार करून आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी राज्यस्तरावर आरोग्य विभागाची स्वतंत्र केडर तयार करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. तसेच दुर्गम आदिवासी भागात काम करणाऱ्या डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पगाराव्यतिरिक्त कामावर आधारित विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.

“राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ज्याप्रमाणे उपजिल्हाधिकारी, सहाय्यक पोलीस आयुक्त आदी केडर ( संवर्ग) निवडला जातो. त्याचप्रमाणे आगामी काळात आरोग्य विभागासाठी स्वतंत्र केडर तयार करून आरोग्य विभाग बळकट व प्रशासकीयदृष्ट्या सक्षम केला जाणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने सुधीर ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली माजी आरोग्य महासंचालक डॉ सुभाष साळुंखे, संचालक डॉ अर्चना पाटील तसेच अन्य तज्ज्ञांची एक समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून, त्यातील शिफारशीनुसार आरोग्य विभागाचे स्वतंत्र केडर तयार करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय आरोग्य विभागासाठी यापुढे कालबद्ध पदोन्नती दिली जाणार असून, आरोग्य भवनातील अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालकांच्या वर्षानुवर्षे रखडलेल्या पदोन्नतीचा प्रश्न तातडीने सोडविला जाईल.”, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले.

आरोग्य विभागात सध्या १८ हजाराहून अधिक रिक्त पदे –

तसेच, “करोनाच्या गेल्या दोन वर्षात अपुरे डॉक्टर तसेच अन्य कर्मचारी कमी असतानाही आरोग्य विभागाने असाधारण कामगिरी बजावली आहे. करोनाबरोबरच माता-बाल आरोग्य, अन्य साथीचे आजार, नियमित रुग्णोपचार तसेच मानसिक आजारासह सर्व स्तरावर आरोग्य यंत्रणा दिवसरात्र राबत होती. आरोग्य विभागात सध्या १८ हजाराहून अधिक रिक्त पदे असून ती भरण्यासाठी व्यापक मोहीम सध्या राबवली जात आहे. आरोग्य विभागाच्या विविध रुग्णालयांची बांधकामे व बळकटीकरणासाठी आशियाई विकास बँकेने ५११५ कोटी रुपये कर्ज मंजूर केले आहे. तर राज्य सरकारने २२९० कोटी रुपये देऊ केले आहेत. यातून १५०० कोटी रुपये खर्चून चारही मनोरुग्णालयांची नव्याने उभारणी करण्यात येणार आहे. सध्या असलेली ही रुग्णालये १०० वर्षे जुनी असल्याने ती नव्याने बांधणे हाच एक पर्याय आहे. याशिवाय पहिल्या टप्प्यात निवडक ग्रामीण रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची पुनर्रचना व बळकटीकरण केले जाणार आहे. करोना काळात जिल्हा विकास योजनेमधून तीस टक्के रक्कम आरोग्यासाठी खर्च करण्याला शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जवळपास तीन हजार कोटी रुपयांच्या आसपास निधी उपलब्ध होणार असून याच्या माध्यमातून जिल्ह्या जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या आवश्यक गरजा पूर्ण केल्या जातील. यासाठी जिल्हा व महसूल स्तरावर आरोग्य विभागाच्या समित्या बनवून रुग्णालयांमधील आवश्यक सामग्री, उपकरणे तसेच अन्य गरजांचा तपशील गोळा करून नियोजन केले जाणार आहे.” अशी देखील माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी दिली.

याचबरोबर, “माझ्या दृष्टीने आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे तो आरोग्य विभागाच्या औषधे व उपकरणे खरेदीचा. ज्या उद्देशाने हाफकीन महामंडळाकडे एकूणच औषध व उपकरणे खरेदीची जबाबदारी दिली होती ती पूर्ण होऊ शकत नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाचे स्वतंत्र महामंडळ निर्माण करून त्याच्या माध्यमातून औषधे व उपकरणे आरोग्य विभागासाठी खरेदी करायची योजना आहे.” असेही राजेश टोपे यांनी यावेळी सांगितले.

Story img Loader