राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगर परिषद व ४ नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मात्र या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणे म्हणजे बहुसंख्य ओबीसी समाजावर घोर अन्याय आहे म्हणून आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत अशा भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस ठाम असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे.

हेही वाचा- “शिवसेना आमच्याच बापाची…” बंडखोर आमदारांवर संजय राऊतांची जोरदार टीका

There was no competition for post of guardian minister of Satara says Shambhuraj Desai
साताऱ्याच्या पालकमंत्रिपदासाठी स्पर्धा नव्हतीच- शंभूराज देसाई
economic survey nuances
Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…
Ignoring voter growth led to Assembly elections defeat Vishal Patil admits
मतदार वाढीकडे केलेले दुर्लक्ष विधानसभा निवडणुकीत भोवले; विशाल पाटील यांची कबुली
Prakash Ambedkar slams Manoj Jarange Patil
Prakash Ambedkar: “मनोज जरांगे पाटील यांनीच भाजपाला…”, प्रकाश आंबेडकर यांचा मोठा आरोप; म्हणाले…
denial of 30 percent reservation for women along with scheduled castes tribes and OBCs is matter of concern says Sudhir Mungantiwar
आरक्षण नाकारणे हे देशासाठी चिंताजनक – मुनगंटीवार
marathi sahitya sammelan loksatta news
अन्वयार्थ : हा रमणा थांबवा!
bangladeshis issue in chhatrapati sambhajinagar municipal corporation
छत्रपती संभाजीनगर महापालिका निवडणुकीसाठी बांगलादेशींच्या मुद्द्याची व्यूहरचना; भाजप. शिवसेना, एमआयएमला विषय मिळाला
Cecile Richards personality
व्यक्तिवेध : सीसिल रिचर्ड्स

निवडणूक घेण्याचा अट्टाहास करु नये

ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी महाविकास आघाडी सर्वोतोपरीने प्रयत्न करत आहे. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ पहिल्या यामध्ये जातीने लक्ष घालत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाने इम्पिरिकल डाटा गोळा करून अहवालही तयार केला आहे. असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. महाविकास आघाडीने केलेल्या प्रयत्नांना नक्कीच यश मिळेल. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाची ही लढाई अंतिम टप्प्यात असून निवडणूक घेण्याचा अट्टाहास करु नये, अशी विनंतीही जयंत पाटील यांनी केली.

हेही वाचा- विदर्भात सलग तिसऱ्या दिवशीही पाऊस; ‘गोसीखुर्द’चे दहा दरवाजे उघडले

ऑगस्टमध्ये नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीं निवडणुका होण्याची शक्यता

ओबीसी आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात ओबीस वर्गाकडून आंदोलनेही करण्यात आली होती. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. पावसाचे नियोजन करून येत्या आठ ते पंधरा दिवसात निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करण्याचे आदेश सर्वेच्च न्यायलयाने दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. येत्या ऑगस्टमध्ये या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

Story img Loader