विश्लेषण: टोलवसुलीचे प्राधिकरण बदलल्याने काय बदलणार? एमएमआरडीएकडे जबाबदारी कधीपासून?

मुंबईत येणाऱ्या वाहनांकडून सध्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) पथकर (टोल) वसूल करते. पण येत्या काळात म्हणजे २०२७ नंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) पथकर वसूल केला जाणार आहे. एमएमआरडीएने पथकर वसुलीचे अधिकार देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. ती सरकारने मान्य केली आहे. एमएमआरडीएने अशी मागणी का केली, त्याचा एमएमआरडीएला काय फायदा, सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार, याचा हा आढावा…

आणखी वाचा

लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

सुविधांसाठी पालिकेचे पाच कोटी, पालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांना प्रत्येकी २० लाखांचा विशेष निधी

आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष

अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!

लक्षवेधी लढत : कुडाळमध्ये राणेंच्या वर्चस्वाचा कस

पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त

पथकर का आकारला जातो?

रस्ते, उड्डाणपूल, महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग, सागरी महामार्ग अशा सुविधा पायाभूत सुविधांचा विकास करणाऱ्या विविध सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून बांधण्यात येतात. या कामासाठी लागणारा खर्च तसेच रस्त्यांचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च वसूल करणे आवश्यक असते. हा खर्च वसूल करण्यासाठी वाहनचालकांकडून निश्चित अशी रक्कम वसूल केली जाते. ही रक्कम म्हणजेच टोल अर्थात पथकर. हा पथकर वसूल करण्यासाठी रस्त्यांवर काही ठरावीक अंतरावर पथकर नाके असतात. तेथे पथकर वसुली केली जाते. मुंबईसह राज्यभरात शेकडो पथकर नाके आहेत.

मुंबईत कधीपर्यंत पथकर वसुली?

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुंबईला महत्त्व आहे. अशा वेळी पायाभूत सुविधा विकसित करणाऱ्या सरकारी यंत्रणांकडून मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून एमएसआरडीसीने मुंबईत ५५ उड्डाणपूल बांधले. या कामासाठी आलेला खर्च वसूल करण्यासाठी मुंबईत येणाऱ्या वाहनांवर पथकर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार दहिसर, मुलुंड, एलबीएस मार्ग, ऐरोली आणि वाशी असे पाच पथकर नाके उभे करून एमएसआरडीसीने वसुली सुरू केली. एमएसआरडीएकडून मागील कित्येक वर्षांपासून पथकर वसुली सुरू आहे. आता पथकर वसुली २०२७पर्यंत सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

विश्लेषण : Gudhipadwa 2023: कोण होता चष्टन क्षत्रप आणि काय आहे शालिवाहन शक?

म्हणजे पथकरातून मुक्तता नाहीच?

एमएसआरडीसीचे पथकर वसुलीचे अधिकार २०२७मध्ये संपुष्टात येणार आहेत. हे अधिकार संपुष्टात आल्यास सर्वसामान्यांची, मुंबईत येणाऱ्या वाहनांची पथकरातून सुटका होणे अपेक्षित होते. मात्र आता पथकर मुक्ती नजिकच्या काळात तरी शक्य नाही. कारण २०२७मध्ये एमएसआरडीसीचे पथकर वसुलीचे अधिकार संपुष्टात आल्यानंतर एमएमआरडीएकडून पथकर वसूल केला जाणार आहे. दरम्यान पाच पथकर नाक्यांपैकी चार पथकर नाक्यांचे अधिकार एमएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. वाशी पथकर नाका यातून वगळण्यात आला आहे. कारण सायन-पनवेल मार्गाच्या कामासाठीचा खर्च वसूल करण्यासाठी तेथील पथकर वसुली २०३६पर्यंत सुरू राहणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एमएमआरडीएकडून पथकर नाक्याची ठिकाणे बदलण्यात येणार असून दरही बदलण्यात येणार आहेत.

एमएमआरडीएला पथकर घेण्याचे अधिकार का?

मुंबईत येणाऱ्या वाहनांकडून पथकर घेण्याचे अधिकार आम्हाला द्यावेत अशी मागणी एमएमआरडीएने राज्य सरकारकडे केली होती. एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या १५४ व्या बैठकीत त्याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. त्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ मंजुरी देत पथकर वसुलीचे अधिकार एमएमआरडीएला दिले. एमएमआरडीएच्या म्हणण्यानुसार ५५ उड्डाणपुलांचा खर्च वसूल करण्यासाठी पथकर वसुली केली जात आहे. एमएसआरडीसीने २००५ नंतर मुंबईत कोणतेही रस्ते विकास प्रकल्प राबविलेले नाहीत. याउलट एमएमआरडीए २००५ पासून मुंबईत विविध प्रकल्प राबवीत आहेत. सागरी सेतू, मेट्रो, मोनो, उन्नत मार्ग अशा अनेक प्रकल्पांद्वारे वाहतूक व्यवस्था बळकट केली जात आहे. आजच्या घडीला मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात एक लाख कोटींहून अधिकचे प्रकल्प राबविले जात आहेत. एमएमआरडीए कर्ज घेऊन हे प्रकल्प राबवीत आहे. अशात एमएमआरडीएची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पासाठीचा खर्च वसूल करण्याकरिता पथकर वसुलीचे अधिकार द्यावेत अशीही मागणी करण्यात आली होती.

विश्लेषण : ठाण्यात येऊर जंगलाचे लचके कोण तोडत आहे?

एमएमआरडीएसाठी उत्पन्नाचा नवा स्रोत?

कोट्यवधीचे विकास प्रकल्प राबवणाऱ्या एमएमआरडीएकडे सध्या बीकेसीतील भूखंड विक्रीशिवाय उत्पन्नाचा इतर कोणताही पर्याय शिल्लक नाही. त्यात आता विक्रीसाठी बीकेसीतील भूखंडही कमी उरले आहेत. भूखंड विक्रीतून मिळणारी रक्कम आणि प्रकल्पासाठीचा खर्च यात मोठी तफावत आहे. अशा वेळी उत्पन्नाचा नवा स्रोत म्हणून एमएमआरडीएने शक्कल लढवीत थेट पथकर वसुलीचे अधिकार आपल्या पदरात पाडून घेतले आहेत. त्यामुळे आता २०२७पासून एमएमआरडीएसाठी उत्पन्नाचा नवीन स्रोत निर्माण होणार आहे. हा स्रोत एमएमआरडीएला आर्थिक पाठबळ देण्याची शक्यता आहे.