सातारा तसेच पुणे जिल्ह्यातील आणेवाडी आणि खेड शिवापूर टोलनाक्यांवर खासगी कंपनीला अजून २४ वष्रे टोल गोळा करता येईल, अशी खळबळजनक माहिती नॅशनल हायवे अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या संकेतस्थळावर आहे. मनसे सध्या टोलविरोधात आंदोलन करत आहे. तर महायुती टोलमुक्त राज्याचे आश्वासन देत आहे. मात्र करारानुसार २०३४पर्यंत टोल हलवणे अवघड आहे हे या करारावरून समजून येते.
याबाबत सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे- अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या संकेतस्थळावर रिलायन्स कंपनी आणि केंद्र शासनाने केलेला करार उपलब्ध आहे. या करारानुसार अनेक धक्कादायक बाबी समोर येतात. केवळ बांधणे, वापरणे आणि हस्तांतरित करणे एवढाच या कंपनीचा या करारात सहभाग नसून, या नाक्यांच्या अनुषंगाने रस्त्यांची रचना आणि भागभांडवल जमा करणे या दोन बाबीही यात समाविष्ट केल्या आहेत. त्यामुळे आपले भागभांडवल जमा होईपर्यंत अर्थात २०३४पर्यंत या कंपन्या टोल जमा करू शकतात. सन २०३४मध्ये त्या वेळी रस्ते ज्या परिस्थितीत असतील त्या अवस्थेत रस्त्यांचे हस्तांतर केंद्र सरकारकडे केले जाणार आहे. या रस्त्यावर होìडग्ज तसेच जाहिराती करण्याचा अधिकार नाही. केवळ फुड मॉल आणि पेट्रोलपंपाजवळ जाहिराती करता येतील. एका कि.मी.ला साधारणपणे ६५ एवढा टोल साधारण चारचाकी गाडय़ांना लावता येईल असा स्पष्ट उल्लेख आहे. टोल किमान ७० कि.मी. अंतरावर असावेत. दोन टोलच्या दरम्यान दुसरा कोणताही टोल नसावा असेही करारात नमूद केले आहे. दर आठवडय़ाला हायवे अॅथॉरिटीकडे वाहनांच्या आवक-जावकेचा अहवाल सादर करायचा आहे. अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याचा नमुनाही देण्यात आला आहे. टोल महागाईच्या निर्देशांकानुसार वाढवता येण्याची तरतूदही केली आहे. या दोन टोलनाक्यांच्या अंतर्गत येणारे रस्तेबांधणीसाठी शासनाने मदत करायची आहे. झाडे तोडून त्याची विल्हेवाट लावायची आहे. या सगळय़ासाठी मार्च २०३४ पर्यंत टोलआकारणी रिलायन्स कंपनी करू शकते असा स्पष्ट करार करण्यात आला आहे.
