राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरणाची कासवगती

राज्यातील गावांच्या विद्युतीकरणाचे ९९.९ टक्के काम पूर्ण केल्याचा दावा करणाऱ्या महाराष्ट्रात राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेला संथगतीची लागण झाली असून, दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना वीज जोडण्या उपलब्ध करून देण्यापासून ते उच्च दाब वाहिन्या उभारण्यापर्यंतचे उद्दिष्ट आणि साध्य यात मोठी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाकडून दहाव्या, अकराव्या आणि पुरवणी योजनेत ८४९ कोटी रुपयांचा निधी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेसाठी मंजूर केला आहे. यात दहाव्या योजनेसाठी ८६.२४ कोटी, तर अकराव्या योजनेसाठी ७२९ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ‘महावितरण’च्या ताज्या अहवालानुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांसाठी १२ लाख ३ हजार ६९४ वीज जोडण्या उपलब्ध करून देण्याचे सुधारित उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते, पण ३१ सप्टेंबर अखेर ११ लाख ९६ हजार ३५९ जोडण्यांचे उद्दिष्ट गाठता आले आहे. अकराव्या पुरवणी योजनेच्या कामाची गती अत्यंत संथ आहे. १९ हजार २७९ वीज जोडण्यांच्या लक्ष्यापैकी केवळ ४ हजार १५२ जोडण्या देण्यात आल्या.
या योजनेची सुरुवात एप्रिल २००५ मध्ये करण्यात आली. या योजनेत केंद्र सरकारकडून ९० टक्के अनुदान दिले जाते, तर १० टक्के निधी आरईसीमार्फत राज्य शासनांना कर्ज स्वरूपात दिले जातात. आरईसी ही यंत्रणा या योजनेत सुकाणू संस्था म्हणून काम पाहत आहे. नवीन व्याख्येनुसार सर्व गावे आणि निवासी वस्त्यांचे विद्युतीकरण, सर्व निवासी जागांना वीज उपलब्ध करून देणे, दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना नि:शुल्क वीज जोडणी पुरवणे ही या योजेनची उद्दिष्टे आहेत. ज्या भागात वीज उपकेंद्र उपलब्ध नाही, त्या भागात ३३ केव्ही क्षमतेचे वीज उपकेंद्र, विद्युतीकरणासाठी पायाभूत सुविधा उभारणे, वस्त्यांमध्ये ट्रान्सफॉर्मर्स लावणे आणि ज्या भागात ग्रीडमधून वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे शक्य नाही, त्या ठिकाणी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांमधून वीज देणे, ही कामे या योजनेअंतर्गत अपेक्षित आहेत.
ट्रान्सफॉर्मर्समध्ये बिघाड, अपुरी सुविधा यामुळे या योजनेचा अनेक भागात बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. राज्यात सुमारे ५ हजार ६४० किलोमीटर लांबीच्या उच्च दाब वीज वाहिन्या उभारण्याचे सुधारित उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते, पण आतापर्यंत केवळ ३ हजार ४८९ किलोमीटरच्याच वाहिन्या टाकून झाल्या आहेत. उच्च दाब वाहिन्यांअभावी अजूनही शेकडो गावांना कमी दाबाचा वीज पुरवठा आणि अनियमिततेशी सामना करावा लागत आहे. लघुदाब वाहिन्या उभारण्याचे काम मात्र वेगाने पूर्ण झाले आहे. दुसरीकडे वितरण रोहित्रांचे सुधारित उद्दिष्ट ९ हजार ५५२ इतके होते. त्यापैकी ८ हजार ६८० रोहित्रे उभारून झाली आहेत. राज्यातीव विद्युतीकरण अद्यापही अपुरेच आहे.