केवळ जाचक तरतुदी नव्हे तर, ‘स्थानिक संस्था कर’ (एलबीटी) रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील व्यापाऱ्यांनी २२ एप्रिलपासून बेमुदत बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. त्याचप्रमाणे १५ एप्रिलपासून मालाची खरेदी बंद करण्याचा निर्णय शुक्रवारी झालेल्या राज्यव्यापी बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
‘एलबीटी’तील जाचक तरतुदी रद्द कराव्यात, या मागणीसाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड येथील व्यापाऱ्यांनी एक एप्रिलपासून बंद पुकारला होता. मात्र, गुढी पाडव्याच्या सणानिमित्त नागरिकांची गैरसोय होऊ नये या उद्देशातून हा बंद स्थगित करण्यात आला. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या व्यापाऱ्यांच्या परिषदेमध्ये २२ एप्रिलपासून बेमुदत बंद करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला असल्याची माहिती पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रसंगी ‘फेरडेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र’चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष आशिष पेडणेकर, व्यापारी महासंघाचे फत्तेचंद रांका, सूर्यकांत पाठक या प्रसंगी उपस्थित होते.
‘सध्याच्या ‘एलबीटी’मध्ये अनेक त्रुटी असून काही तरतुदी जाचक आहेत. ही बाब गेल्या बैठकीमध्ये निदर्शनास आणून दिल्यानंतर राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे जाहीर केले. मात्र, छोटय़ा व्यापाऱ्यांना एलबीटी कायद्यातून वगळावे ही आमची मागणी आहे. ७० ते ८० टक्के व्यापारी एलबीटीतून वगळले जातील, असे मुख्यमंत्री सांगतात. मात्र, यात तथ्य नाही,’ असे पोपटलाल ओस्तवाल म्हणाले.