प्रदीप नणंदकर
काही संस्था आणि व्यक्तींनी करोना संकटकाळाचाही उपयोग सकारात्मक आणि रचनात्मक कामासाठी कसा केला याचे मनाला उभारी देणारे अनेक उपक्रम समाजमाध्यमे आणि प्रसिद्धीमाध्यमांतून प्रकाशात आले. परंतु सरकारी यंत्रणेने रोगाच्या साथीमुळे लागलेल्या टाळेबंदीत एक उपक्रम सुरू करावा आणि पुढे त्याचे रूपांतर चळवळीत व्हावे, असे कदाचित प्रथमच घडले असावे.
करोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव… टाळेबंदी… नैराश्याचे वातावरण. अशा परिस्थितीत लातूर जिल्हा परिषदेने लोकसहभागातून अंगणवाड्यांचा कायापालट घडवून आणला आणि त्यांचे रूपांतर ‘हॅपी होम’मध्ये झाले. या उपक्रमामुळे एक हजार अंगणवाड्यांमध्ये नवचैतन्य सळसळले आहे. अंगणवाडी विकासासाठी लोकसहभागातून एक कोटी रुपयांचा निधीही जिल्हा परिषदेने जमा केला. करोनाच्या काळात शांत वातावरण होते, शाळा बंद होत्या. टाळेबंदीचा सदुपयोग करण्यात आला.
प्रथम जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांची पाहणी करण्यात आली. त्यांची अवस्था दयनीय होती. एकाही अंगणवाडीचा ‘अ’ वर्गात समावेश नव्हता. गैरसोयी होत्या. अनेक बालवाड्यांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधाही नव्हत्या. बालवाड्यांमधील एकंदर वातावरण निराशाजनक होते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काय करता येईल, या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करून प्रायोगिक तत्त्वावर काही अंगणवाड्यांत बदल घडवणारे उपक्रम राबवण्यास सुरुवात झाली. या कामात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल (भा.प्र.से.), जिल्हा परिषद अध्यक्ष राहुल केंद्रे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी देवदत्त गिरी यांनी अधिक लक्ष घातले. शिक्षक, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्यासमोर अंगणवाडी विकासाची संकल्पना मांडण्यात आली आणि गरज समजावून सांगण्यात आली.
ग्रामपंचायतीला शासनातर्फे जे अनुदान दिले जाते त्यातला अधिकाधिक निधी अंगणवाडी विकासासाठी खर्च केला गेला तर त्याचा फायदा होऊ शकतो, असा विचार करून एलईडी टीव्ही, वीज जोडणी, जलशुद्धीकरण यंत्र यासाठी निधी वापरा, अशा सूचना करण्यात आल्या. गावातील अंगणवाडीही बोलकी व्हायला हवी, तिची रंगरंगोटी व्हायला हवी, तेथे खेळणी असायला हवीत, भिंतीवर चित्रे असावीत… अशा एका अनेक सूचना पुढे आल्या. उद्देश एकच बालकांनी अंगणवाड्यांमध्ये रमावे. मुले केवळ खिचडी खाऊन घरी जातात, असा अनुभव असल्याने अंगणवाड्यांचे रूप पालटण्याचा संकल्प करण्यात आला.
चित्रकलेचे शिक्षक, गावागावांतील चित्रकार यांच्या कुंचल्यांतून शाळांच्या भिंती जिवंत झाल्या. त्यावरील चित्रे मुलांना साद घालू लागली. शाळा-अंगणवाड्यांची छायाचित्रे समाजमाध्यमांमधून प्रसारित होऊ लागली आणि अनेक जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदांनी लातूर जिल्हा परिषदेशी संपर्क साधायला सुरुवात केली. तुम्ही नेमके काय करत आहात आम्हाला सांगा, आम्ही आमच्या जिल्ह्यामध्ये असे उपक्रम राबवू, अशी विनंती लातूर जिल्हा परिषदेला करण्यात आली.
खरे तर लातूर जिल्हा परिषदेने बालवाड्यांमधील वातावरण बदलण्याचा एक उपक्रम राबवला. त्यातून अन्य जिल्ह्यांना प्रेरणा मिळाली. पाहता-पाहता गेल्या दीड ते दोन वर्षांत या संकल्पनेतून एक हजार अंगणवाड्या विकसित झाल्या. मुले तेथे रमायला लागली. राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या या उपक्रमाची दखल घेतली आणि संपूर्ण राज्यात लातूर जिल्हा हा ‘हॅपी होम’ अंगणवाडीत पहिला आला.
जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने मुंबई येथे जिल्हा परिषदेच्या प्रमुख पदाधिकारी, अधिकारी यांचा मंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. पुणे येथे राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती आणि जिल्हा परिषद सदस्य यांच्या कार्यशाळेत ३६ जिल्ह्यांमधून लातूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल केंद्रे यांनी राबवलेल्या उपक्रमाबद्दल केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांनी त्यांचा सत्कार केला. करोनाकाळात अनंत अडचणी असताना त्यावर मात करत लातूर जिल्हा परिषदेने हा उपक्रम राबवला आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये नवा ‘हॅपी होम अंगणवाडी पॅटर्न’ निर्माण केला.
ग्रामस्थांचे एक कोटीचे योगदान
बालवाड्यांच्या कायापालटाची संकल्पना ग्रामस्थांपुढे मांडल्यावर त्यांनीही ती उचलून धरली. इतकेच नव्हे तर त्करून एक कोटी रुपयांचा निधी या कामासाठी जमवून दिला. गावोगावच्या चित्रकला शिक्षकांनी, गावांतल्या जन्मजात चित्रकारांनी अंगणवाडीच्या भिंती रंगवताना आपआपली कल्पनाशक्ती आणि कल्पकता पणाला लावली.
