तृतीयपंथाचा सरकारी नोकरीमध्ये समावेश करावा. राज्य सरकारने तसा निर्णय घ्यावा अन्यथा मंत्रालयबाहेर आत्मदहन करावे लागेल, असा इशारा आर्या पुजारी या तृतीयपंथीने राज्य सरकारला दिला आहे.
मागील तीन वर्षांपासून आर्या पुजारी पोलीस शिपाई पदासाठी प्रशिक्षण घेत आहे. करोना काळानंतर पोलीस भरतीची जाहिरात आली होती. त्यामध्ये फक्त पुरुष आणि महिला हे दोनच पर्याय होते. माझी सर्व कागदपत्रे तृतीयपंथी असल्यामुळे मला फॉर्म भरता येणार नाही. म्हणून मी मुस्कान संस्थेशी संपर्क करून त्यांच्या सहाय्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली.त्यावर मॅटने आम्हाला (तृतीयपंथीयांना) पोलीस पदाच्या फॉर्ममध्ये तृतीयपंथीयांचा पर्याय सुरू ठेवण्यास राज्य सरकारला सूचना केली पण आज अखेर सरकारने सदरचा पर्याय उपलब्ध करून दिला नाही.
हेही वाचा- ‘…तर मराठी माणसाच्या रक्षणासाठी पुन्हा एकदा आम्हाला सीमा ओलांडून जावे लागेल” ; धनंजय मुंडेचं विधान!
राज्य शासनाने तृतीयपंथींचा पोलीस पदासाठी समावेश करून घेता येणार नाही, अशी याचिका उच्च न्यायालयमध्ये दाखल केली आहे. तृतीयपंथी पर्यायाबाबतचा मॅटने दिलेला नकारात्मक निकाल रद्द करण्याची मागणी केली आहे. माझ्यासारख्या अनेक तृतीयपंथी स्वतः तृतीयपंथी म्हणून जीवन जगत आहोत.आम्हाला ही समाजात मानाने जगण्याचा,,देशसेवा करण्याचा अधिकार का दिला जात नाही. कागदोपत्री समानता नको सकारात्मक समानतेची अपेक्षा करतो, असेही त्यांनी सांगितले.
सरकार मार्फतची तृतीयपंथीना पोलीस पदासाठी समावेश करून घेता येणार नाही ही याचिका सरकारने मागे घ्यावी व कर्नाटक राज्य सरकारने तृतीयपंथी लोकांसाठी शिक्षण व सरकारी नोकरी आणि इतर सर्व बाबींमध्ये १% आरक्षण जाहीर केले आहे या पद्धतीने राज्य शासनाने ताबडतोब निर्णय करावा अन्यथा तृतीयपंथाबाबत राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा. अन्यथा मंत्रालयाबाहेर आत्मदहन करावे लागेल, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला.