गोवा राज्यातील खाण प्रकल्प बंद होताच गोवा राज्याने टोल नाके उभारून कर उभा करण्याचे धोरण आखले आहे. त्यामुळे गोवा राज्याचा प्रवास महागणार आहे. पर्यटनासाठी जाणाऱ्या खासगी वाहनालाही कराचा बोजा पडेल. दरम्यान, सिंधुदुर्ग भाजपने वाहनांना प्रवेश करातून सिंधुदुर्ग वगळावा, अशी मागणी केली आहे.
गोवा राज्यात जाणाऱ्या पर्यटक व व्यावसायिकांना १ फेब्रुवारीपासून राज्याच्या सीमांवर प्रवेश कर भरावा लागणार आहे. गोवा सरकारने तशी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. चारचाकी वाहनांना किमान २५० रुपये तर अवजड वाहनांसाठी १ हजार रुपये प्रवेश कर आकारला जाईल, असे समजते.
गोवा राज्यात खाण व पर्यटन व्यवसाय तेजीत सुरू होता, पण खाण व्यवसायावर पर्यावरणीय मुद्दय़ांमुळे अवकळा आल्याने मिळणारा मोठय़ा स्वरूपाचा कर सरकारला मिळणे बंद झाल्याने सरकारने आर्थिक तिजोरी भक्कम करण्यासाठी हा पर्याय निवडला असल्याचे बोलले जात आहे.
या नव्या प्रवेश करातून दुचाकींना वगळण्यात आले आहे. या करामुळे गोवा राज्य सरकारच्या महसुलात वार्षिक सुमारे १०० कोटी रुपयांची भर पडेल, अशी अपेक्षा आहे. ऑगस्ट २०१२ मध्ये राज्य विधानसभा अधिवेशनात गोवा, दमण व दीव महामार्ग कायदा १९७४ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार हा प्रवेश कर लागू होणार आहे. गोवा राज्याच्या सात सीमांवर टोल नाके उभारले जाणार आहे. या टोल नाक्यांवर तीन चाकी रिक्षांसाठी १०० रुपये, चारचाकी वाहनांसाठी २५० रुपये त्यात जीप, कार, पिकअप व्हॅन तर बसेस, ट्रक्स आदींसाठी ५०० रुपये. तसेच क्रेन, डोअर, अर्थमूव्हर्स, रोड रोलर व इतर १२, १६ किंवा २० चाकी वाहने असतील त्यांना एक हजार प्रवेश कर राहील.
गोवा राज्यातील पेट्रोल, डिझेलसह अनेक उत्पादने स्वस्त होती. त्यात गोवा बनावटी दारूचा मोठय़ा प्रमाणात सहभाग आहे त्यासाठी अनेक राज्यांतून वाहनांचा प्रवेश सुरूच असतो त्यामुळे या उत्पादनाची वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे.
गोवा राज्याच्या सीमावर्ती भागांत सिंधुदुर्ग जिल्हा येतो. त्यात सावंतवाडी, दोडामार्ग व वेंगुर्ले तालुक्याचा समावेश अधिक असल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील वाहनांना वगळावे, अशी मागणी भाजपच्या वतीने विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे करतील, असे जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर म्हणाले.
