सात वर्षांत राज्यातील वृक्षतोड १२ लाखांवर

गेल्या सात वर्षांत राज्यातील जंगलांमध्ये १२ लाखांवर अवैध वृक्षतोड झाली असून, मोठय़ा प्रमाणावर जंगलतोड करून होत असलेली अतिक्रमणे वनक्षेत्राच्या अस्तित्वासाठी धोकादायक ठरू लागली आहेत. दरवर्षी सुमारे दीड लाखांवर वृक्षांची कटाई केली जाते. एकूण वृक्ष आच्छादनाच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी दिसत असले, तरी वृक्षतोडीच्या वेगाने धोक्याची घंटा दिली आहे.
वन विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २००७ ते २०१३ या कालावधीत राज्यात सुमारे १२ लाख २२ हजार वृक्षांची अवैधरीत्या कटाई करण्यात आली. यात सुमारे ७० कोटी रुपयांची हानी झाली. सर्वाधिक २ लाख १ हजार १४० झाडे २००९ मध्ये तोडण्यात आली. दरवर्षी सरासरी १.६७ लाख झाडे राज्यातील जंगलांमध्ये कापली जातात. एकूण वृक्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण ०.०१८ टक्केआहे. राज्यातील वनक्षेत्रात सुमारे ८८.२५ कोटी वृक्ष आहेत. राज्यातील काही भागांत सामूहिकरीत्या होणारी वृक्षतोड ही गंभीर बाब बनली आहे. साग वृक्षांना लाकूड तस्करांनी मोठे ‘लक्ष्य’ केले आहे. अवैध वृक्षतोडीपैकी ७० टक्के झाडे सागाचीच होती. राज्यातील यवतमाळ, गडचिरोली आणि धुळे वनवृत्तात सर्वाधिक वृक्षतोड झाल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते. वृक्षतोड रोखणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांवर असामाजिक घटकांकडून प्राणघातक हल्ले केले जातात. २००७ ते २०१३ या कालावधीत हल्ल्याच्या २२७ घटनांची नोंद झाली असून ६२९ वनकर्मचारी जखमी झाले आहेत. वनक्षेत्रातील गस्त, आरागिरण्यांची तपासणी आणि चेकनाक्यांवर वनोपजांची तपासणी यातून वृक्षतोडीला आळा घालण्याचे प्रयत्न होत असले, तरी पुरेशा मनुष्यबळाअभावी काही भागांत वनसंरक्षणासाठी मर्यादा आल्याचे वनविभागातील काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अनेक ठिकाणी वनरक्षकांना अग्निशस्त्रे व गस्तीसाठी जीपगाडय़ा पुरवण्यात आल्या आहेत. वृक्षतोडीचा प्रकार लक्षात आल्यानंतर भारतीय वन अधिनियम १९२७ मधील तरतुदीनुसार कारवाई केली जाते, पण अजूनही वृक्ष तस्करांवर आणि अतिक्रमणे करणाऱ्यांवर वचक निर्माण झालेला नाही, अशी खंत वन अधिकारी व्यक्त करतात. घरे, कुंपणासाठी आणि इंधन म्हणून होणारी लाकूड कटाई ही गावांच्या बाजूला असलेल्या जंगलांमध्ये दिसून येते, पण सर्वाधिक नुकसान हे शेतीसाठी जमीन तयार करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये होते. मध्यंतरी जंगलालगत शेतीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर वृक्षतोड झाली. वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होण्याच्या काळात वृक्षतोडीने मोठा वेग घेतल्याचेही दिसून आले. राज्यात सुमारे एक लाख हेक्टर वनक्षेत्र हे वनहक्काच्या माध्यमातून दिले गेले आहे. ८ हजार हेक्टर वनजमीन विविध प्रकल्पांसाठी वाटली गेली आहे. लाकडांची तस्करी आणि अतिक्रमणांसाठी जंगलतोड यामुळे वृक्षआच्छादन कमी होत आहे. राजकीय पक्षही अतिक्रमणासाठी प्रोत्साहन देत असल्याने मोठय़ा प्रमाणावर जंगलाचा ऱ्हास होत आहे. वृक्षतोडीविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांचा आवाज क्षीण होत आहे.
कायद्याचा धाक नाही -किशोर रिठे
अवैध वृक्षतोडीला राजकीय पक्षांकडून प्रोत्साहन मिळणे अत्यंत धोकादायक आहे. देशात सर्वच राज्यांमध्ये वनक्षेत्रातील अतिक्रमणे रोखण्यात अपयश आल्याचे दिसून येते. जंगलातील अतिक्रमणे कुठल्याही स्थितीत खपवून घेता कामा नये. वनकायद्याचा धाक नाही, ही तर अधिकच गंभीर बाब असल्याचे राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी सांगितले.