आदिवासी संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा

धनगर समाजाला आदिवासी विकास विभागाच्या सर्व योजना लागु करण्याच्या निर्णयाला आदिवासी संघटनांनी जोरदार विरोध केला आहे. लोकसभा निवडणूक डोळ्या समोर ठेवून धनगर समाजाच्या मतपेढीचा राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी आदिवासी समाजाची केलेली ही क्रूर चेष्टा असून निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत आदिवासी संघटनांनी दिला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने शनिवारी बैठकीत आदिवासी विकास विभागाच्या सर्व योजना धनगर समाजाला लागु करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाचे धनगर समाजाकडून स्वागत करण्यात येत असतांना विरोधात आता आदिवासी संघटनांनी दंड थोपटले आहे. मुळातच मुख्यमंत्र्यांना अशा पद्धतीने धनगर समाजाला आदिवासी समाजाला संविधानाने दिलेले आरक्षण आणि योजनांमध्ये कोणा बिगर आदिवासी समाजाला वाटा देण्याचा अधिकार नाही. केवळ राजकीय फायदा डोळ्यासमोर ठेवून फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप आदिवासी संघटनांनी केला आहे.

धनगर समाज केंद्राच्या मागासवर्गीय गटात आणि राज्याच्या भटक्या जाती (क) मध्ये समाविष्ट आहे. अशा वेळी आदिवासी विकास विभागाच्या योजना त्यांना कशा लागु होतील, असा आरोप संघटनांनी केला आहे.

हा सर्व प्रकार आदिवासी संस्कृतीवर आघात करण्यासारखा आहे. आदिवासी समाजाच्या सूचीत समाविष्ट करण्यासाठी प्रथम आदिवासी संशोधन समितीने शिफारस केली पाहिजे. त्यानंतर राज्य आणि केंद्राच्या अनुसूचित जमाती आयोगाचा यासंदर्भात निर्णय घेऊन मगच कोणत्याही समाजाचा आदिवासी प्रवर्गात समावेश होतो. असे असतांना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाच्या पूर्तीसाठीच प्रगत धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा घाट भाजप सरकार करीत असून याची किंमत त्यांना चुकवावी लागणार, असा इशारा देण्यात आला आहे. लवकरच आदिवासी एकता परिषदेच्या माध्यमातून सर्व संघटना आणि आदिवासी साहित्यिकांची बैठक घेऊन आंदोलनाचे व्यापक स्वरुप जाहीर केले जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. प्रत्येक पक्षातील आदिवासी लोकप्रतिनिधींना या निर्णयाविरोधात भूमिका स्पष्ट करावी लागणार असून समाज विरोधी भूमिका घेणारे लोकप्रतिनिधी अथवा पक्षाला मतदान न करण्याचा इशारा संघटनांच्या वतीने देण्यात आला आहे.

या पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे माजी मंत्री पद्माकर वळवी, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गावित यांच्यासह आदिवासी महासंघ, आदिवासी हक्क संरक्षण समिती, आदिवासी बचाव आंदोलन, आदिवासी एकता परिषद अशा विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.