पुनर्वसित गावांत आदिवासींच्या नशिबी नरकयातनाच!

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षित क्षेत्रातील आठ गावांचे पुनर्वसन अकोला जिल्ह्य़ात करण्यात आले. मात्र, पुनर्वसित गावातही आदिवासींमागील शुक्लकाष्ठ काही संपले नाही. पुनर्वसित गावात आदिवासींच्या नशिबी नरकयातनाच आल्या असून, या गावांमध्ये समस्यांचा डोंगर उभा आहे. आरोग्य सुविधांच्या अभावाने शेकडो आदिवासींचे प्राण गेले. या गावांमध्ये भयावह स्थिती असल्याने आदिवासी पुन्हा जंगलाकडे वळू लागला आहे. प्रशासनाने समस्यांचा आढावा घेऊन उपाययोजनांचे गाजर दाखवले असले तरी, सुविधा केव्हा मृत्यूनंतर मिळणार का? असा जळजळीत प्रश्न आदिवासींकडून उपस्थित केला जात आहे.

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील वन्यप्राण्यांना मानव विरहित जीवन जगण्यासाठी अतिसंरक्षित क्षेत्रातील आठ आदिवासी गावांचे २०११ ते २०१५ या कालावधीमध्ये अकोला जिल्हय़ातील अकोट व तेल्हारा तालुक्यात पुनर्वसन करण्यात आले. अकोट तालुक्यामध्ये केलपानी, गुल्लरघाट, सोमठाणा खुर्द, सोमठाणा बु., अमोणा, धारगड तर, तेल्हारा तालुक्यात बारुखेडा व नागरतास या आठ गावांचे पुनर्वसन झाले. पुनर्वसनाच्या वेळी अधिकाऱ्यांनी आदिवासी गावकऱ्यांना पुनर्वसन झालेल्या गावात मूलभूत सोयी व उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. आदिवासींना नियमाप्रमाणे १० लाख रुपये पुनर्वसन म्हणून देण्यात आले. मात्र, त्यातील दीड लाख रुपयांची कपात करण्यात आली. पुनर्वसनाची ही रक्कम मुदत ठेवीच्या स्वरूपात देण्यात आल्याने आदिवासींची चांगलीच अडचण झाली आहे. सुशिक्षितपणा व मार्गदर्शनाच्या अभावामुळे त्यांना त्या रकमेचा वापर करता येत नसल्याची स्थिती आहे. परिणामी, विविध आजारांनी ग्रस्त असलेल्या आदिवासींना स्वतच्या उपचारावरही ती रक्कम खर्च करता येत नसल्याचे त्यांचे दुर्दैव आहे.

या गावांमध्ये जनजागृती आणि मार्गदर्शनाचा अभाव असून, आदिवासी नागरिकांना शासकीय योजनांची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे शासकीय योजना व सुविधांपासून हे ग्रामस्थ कोसो दूरच आहेत. मुलांना चांगले व दर्जेदार शिक्षण मिळत नसल्याने पुढील पिढीसमोरही मोठा प्रश्न आहेच. अनेकांना घरासाठी अजूनही पसा मिळाला नाही. गावातील मजुरांच्या हाताला काम मिळत नसल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाची समस्या आहे. त्यामुळे अनेकांनी गाव सोडण्याचा मार्ग निवडला. या पुनर्वसित गावातील आरोग्याचा प्रश्न गंभीर स्वरूपाचा आहे. पुनर्वसनानंतर आदिवासींच्या आरोग्यावर त्याचा विपरीत परिणाम पडला असून, त्यांना विविध आजारांनी ग्रासले. गावात सुविधांच्या अभावामुळे आदिवासी नागरिकांना विविध आजारांचा सामना करावा लागतो. त्यातच आरोग्य सुविधेचीही वानवा असल्याने गेल्या काही वर्षांमध्ये पुनर्वसित आठ गावांतील आदिवासींच्या मृत्यूचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. प्रत्येक गावात सरासरी १५ ते २० जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. काही गावांमध्ये हा आकडा आणखी फुगला आहे. शेकडो आदिवासींचा मृत्यू होत असताना येथे आरोग्यसेवाही उपलब्ध नसते. महिन्यातून केवळ एक वेळा नर्स येते. आजारी आदिवासी नागरिकांना औषधे, गोळ्या मिळत नसल्याने त्यांना मरणयातना भोगाव्या लागत आहेत. पाणी, वीज, रस्ता, आरोग्य, शिक्षण, उदरनिर्वाहाचे साधन आदी मूलभूत सुविधांपासून पुनर्वसित आठ गावे वंचित आहेत. पुनर्वसित झालेल्या गावकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार व मोबदल्यातून कपात केलेल्या रकमेतून सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्या नसल्याने त्यांनी या गावांमध्ये जीवन जगावे तरी कसे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

उदरनिर्वाहाचा प्रश्न

पुनर्वसित गावातील युवकांना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. मात्र, त्याचा त्यांना उपयोग होत नसल्याची स्थिती आहे. शासकीय नोकरीविषयी त्यांच्यामध्ये जनजागृती नाही. शिक्षणाचा अभाव आहेच. परिणामी त्यांचे शासकीय नोकरीचे वयही निघून जात आहे. गावामध्ये मजुरीचे काम मिळत नाही. पुनर्वसनापूर्वी त्यांच्याकडे शेती होती. आता शेतीही हिरावून घेतल्यामुळे त्यांच्यापुढे उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आहे.

पुनर्वसन रखडले

गेल्या आठ वर्षांपासून अकोट वन्यजीव विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील तलई रेल्वे या गावाचे पुनर्वसन रखडले. या गावाच्या पुनर्वसनासाठी निधीचा अडथळा असल्याची माहिती आहे. अकोट वन्यजीव विभागाच्या कार्यक्षेत्रात असलेली गावे पूर्नवसित करण्याचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. १० गावांचे पुनर्वसन इतरत्र करण्यात आले. मात्र, तलई रेल्वे हे दुर्गम गाव अद्याप वन्यजीव विभागाच्या क्षेत्रातच वसलेले आहे. २००८ पासून हे गाव पुनर्वसनासाठी पात्र झाल्याने या गावात विकासकामे करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे गावकऱ्यांना अतोनात त्रास सहन करावा लागत आहे.

विकासकामांसाठी निधीची तरतूद -जिल्हाधिकारी

पुनर्वसित गावाच्या मूलभूत सुविधांसाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने ८८ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आता जिल्हा परिषदमार्फत त्या गावांमध्ये मूलभूत सुविधा राबविण्यासोबत विकासकार्य करण्यात येईल, अशी माहिती अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी दिली.