प्रकल्पग्रस्तांचा निर्धार
राजापुरातील प्रस्तावित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला असलेला स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध मावळावा आणि प्रकल्पाचे काम निर्विघ्नपणे पार पाडता यावे, म्हणून या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीला प्रति हेक्टरी २२ लाख ५० हजार रुपये वाढीव दराने मोबदला म्हणून सानुग्रह अनुदान देण्याचे राज्य शासनाने जरी जाहीर केले असले, तरी या मोबदल्याचे धनादेश संबंधित प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, जमीनदार कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारणार नाहीत, असे ठाम प्रतिपादन मच्छीमार नेते अमजद बोरकर, यांनी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना केले. आमचा या प्रकल्पाला यापुढेही विरोध कायम राहील, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, संपादित जमिनीला वाढीव दराने मोबदला म्हणून सानुग्रह अनुदान देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय हा प्रकल्पग्रस्तांना लालूच दाखविण्याचा प्रयत्न असून, तो आम्ही कदापिही यशस्वी होऊ देणार नाही, असा निर्धार माडबन, जनहित सेवा समितीचे अध्यक्ष प्रवीण गवाणकर यांनी व्यक्त केला आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी प्रति हेक्टरी ३० हजार रुपये दर देण्याचे जाहीर केले होते, याची आठवण करून देत आजपर्यंत कोणत्या शेतकऱ्यांना त्या दराने धनादेश दिले गेले हे त्यांनी दाखवून द्यावे, असे आव्हानही प्रवीण गवाणकर यांनी राणे यांना दिले आहे. राजापूर तालुक्यात ९९०० मेगाव्ॉट क्षमतेचा जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येत असून, या प्रकल्पासाठी ५ गावांतील ९३८ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. मात्र या प्रकल्पामुळे या परिसरातील शेती, बागायती आणि मानवी जीवनही उद्ध्वस्त होणार आहे, तर मासेमारी व्यवसायच संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक शेतकरी, बागायतदार, मच्छीमार आदींनी गेल्या चार-पाच वर्षांपासून आंदोलन, मोर्चा आदींद्वारे आपल्या तीव्र भावना प्रकट केल्या आहेत. संपादित जमिनीच्या मोबदल्याचे धनादेश स्वीकारण्यास शेतकरी- जमीनदारांनी प्रथमपासूनच नकार दिलेला आहे. स्थानिक लोकांचा या प्रकल्पाला असलेला विरोध मावळावा आणि त्यांनी या प्रकल्पाला पाठिंबा द्यावा, म्हणून राज्य शासनाने संपादित जमिनीला प्रति हेक्टर २२ लाख ५० हजार रुपये वाढीव दराने मोबदला म्हणून सानुग्रह अनुदान देण्याचा जो निर्णय जाहीर केला आहे, तो फसवा व प्रकल्पग्रस्तांच्या डोळ्यात धूळ टाकणारा आहे. शासनाच्या या फसवेगिरीला प्रकल्पग्रस्त बळी पडणार नाहीत आणि प्रकल्पाला असलेला विरोध यापुढेही कायम ठेवतील, असे अमजद बोरकर यांनी सांगितले.
