जगदंबाचरणी मोठय़ा भक्तिभावाने अर्पण केलेल्या सव्वाकोटी रुपयांवर ठेकेदाराने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मदतीने डल्ला मारला! साखळी पद्धतीने ठेका बळकावून तुळजाभवानी मंदिरात कोटय़वधीचा घोळ घालणाऱ्या बापुराव आनंदराव सोंजी या ठेकेदाराला राज्य सरकारने १कोटी २१ लाख ५८ हजार ५५४ रुपयांची बक्षिसी दिली. सिंहासन पेटीतील नुकसानभरपाईपोटी मंदिर संस्थानने ठेकेदार सोंजीच्या हाती सरकारच्या आदेशावरून बुधवारी धनादेश दिला. मागील २० वर्षांत तुळजाभवानी मंदिरात झालेल्या गरव्यवहारप्रकरणी सोंजी याची सध्या सीआयडी चौकशी सुरू आहे.
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी असलेल्या तुळजाभवानी मातेच्या गाभाऱ्यातील सिंहासन पेटीचा (दानपेटी) लिलाव दरवर्षी केला जात असे. पेटीत जमलेली रोकड ठेकेदारास व मौल्यवान वस्तू मंदिर संस्थानकडे जमा करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र ठेकेदारांनी मौल्यवान वस्तूंसह दागदागिनेही हडपले. मागील १० वर्षांत देवीच्या सिंहासन पेटीतील सोन्या-चांदीचे गरव्यवहार होत असल्याची कुणकुण ध्यानात घेऊन तत्कालिन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सिंहासन पेटीतील सोन्याचा पंचनामा करण्याचे ठरविले. ठेकेदारांनी यात अडसर निर्माण केला. तो झुगारून देत पंचनामा झाला. दानपेटीत सोने आढळले आणि सिंहासन पेटीचा ठेका घेणारे पोटहिस्सेदारही प्रशासनाच्या दप्तरी नोंदविले गेले.
विशेष म्हणजे काही सत्ताधारी राजकीय मंडळींचाही यात समावेश होता. प्रशासनातील काही अधिकारी, ठेकेदार यांनी आपले अर्थसंबंध जोपासण्यासाठी भोळ्या भाविकांच्या श्रद्धेवर सुरू ठेवलेला मतलबाचा उदो उदो महाराष्ट्रासमोर आला. मंदिरात सुरू असलेल्या या सावळ्या गोंधळाची तक्रार पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष किशोर गंगणे यांनी लातूर धर्मादाय सहआयुक्तांकडे केली. या तक्रारीवर धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशानुसार १९ मार्च २०१० रोजी सायंकाळी ६ वाजता सिंहासन पेटी सीलबंद करण्यात आली. दानपेटीचा ठेका रद्द करण्यात आला.
ठेका रद्द झाल्याने आपले नुकसान झाल्याची तक्रार ठेकेदारांनी उच्च न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. त्यानंतर ठेकेदारांनी राज्य सरकारकडे पदर पसरला. मंदिरात कोटय़वधीचे गरव्यवहार करणाऱ्या ठेकेदारांचे अर्ज मोठय़ा ममतेने मायबाप सरकारने मंजूर केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाविकांनी जगदंबाचरणी अर्पण केलेल्या देणगीतील १ कोटी २१ लाख ५८ हजार ५५४ रुपये ठेकेदाराला बहाल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. ठेकेदाराला दिली जाणारी रक्कम मुख्यमंत्र्यांनीच ठरवून दिली. या बाबत मंदिर प्रशासनाला एवढी रक्कम देणे संयुक्तीक ठरेल काय, अशी साधी चर्चा करण्याची तसदीही चव्हाण यांनी घेतली नाही.
ठेकेदाराला अशी रक्कम देणे अप्रस्तुत ठरेल, अशी शिफारस तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. गेडाम यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. विद्यमान जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनीही मंदिर संस्थानच्या वतीने हीच शिफारस पुन्हा सरकारकडे केली. मंदिर संस्थाननेही किमान ७-८ वेळा सरकारकडे ठेकेदाराला नुकसानभरपाई न देण्याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. मंदिर संस्थान व जिल्हाधिकाऱ्यांची शिफारस झुगारून देत विधी व न्याय विभागाचे सचिव एम. ए. सईद यांनी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या आदेशाने ठेकेदाराचे कल्याण समोर ठेवून भाविकांच्या कोटय़वधीच्या देणगीवर डल्ला मारला, अशी तिखट प्रतिक्रिया तुळजापुरात उमटत आहे. विशेष म्हणजे विधी व न्याय विभाग सचिवांनी दूरध्वनीवर जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून ठेकेदाराच्या रकमेसाठी पाठपुरावा केल्याचेही जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेल्या पत्रावरून स्पष्ट झाले आहे.
‘अवमान याचिका दाखल करणार’
राज्य सरकारने तुळजाभवानी मंदिर संस्थानला लूटणाऱ्या, बुडविणाऱ्या लिलावधारकास पसे दिले, हा उच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. तसेच न्यायालयाने ठेकेदाराविरोधात निकाल दिल्यानंतरही सरकारने अनतिक करारास पाठबळ देत भाविकांच्या श्रद्धेला तडा दिला. मोठय़ा भक्तिभावाने देवीचरणी अर्पण केलेला श्रद्धेचा पसा ठेकेदारांच्या तुंबडय़ा भरण्यासाठी नाही. हा आदेश त्वरित रद्द करावा, या साठी आपण विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पाठपुरावा करीत होतो. दरम्यान, मंदिर संस्थानने सरकारच्या आदेशावरून सव्वाकोटीची रोकड ठेकेदाराला बहाल केली. मंदिर संस्थानचे विश्वस्त, ठेकेदार, विधी व न्याय विभाग प्रधान सचिव, तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे तुळजाभवानी पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष किशोर गंगणे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
