आदिवासी विकास महामंडळाने पाच वर्षांपूर्वी खरेदी केलेल्या अडीच लाख क्विंटल धान (भात) विक्रीला दोनदा निविदा काढूनही अद्याप मुहूर्त सापडलेला नाही. त्यामुळे आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी सहा महिन्यांपूर्वी केलेली घोषणा हवेत विरली आणि राज्य शासनाला कोटय़वधीचा फटका बसला आहे.
महामंडळातर्फे राज्यात दरवर्षी धान खरेदी केली जाते. शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची तातडीने विक्री करावी, असे कायद्यात नमूद आहे. त्याचे साफ उल्लंघन झाले आहे. महामंडळाने २००९ ते ११ या तीन वर्षांच्या काळात राज्यात खरेदी केलेला २ लाख ५३ हजार क्विंटल धान सध्या गोदामात पडून आहे. वेळेवर विक्री न झाल्यामुळे यापैकी बहुतांश धान सडून गेला आहे. सहा महिन्यांपूर्वी मधुकर पिचड यांनी या खात्याचे मंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर या धानाची विक्री तातडीने केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर महामंडळाने चार महिन्यांपूर्वी पहिल्यांदा निविदा प्रकाशित केली. यात धानाची आधारभूत किंमत १०२० रुपये प्रती क्विंटल ठेवण्यात आली होती. व्यापाऱ्यांनी या निविदेला प्रतिसाद दिला, पण किंमत कमी भरली. हेच कारण समोर करून महामंडळाने या निविदेवर निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर गेल्या १० ऑक्टोबरला दुसरी निविदा प्रकाशित करण्यात आली. यालाही व्यापाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला. या दोन्ही निविदांच्या संदर्भात नेमका कोणता निर्णय झाला, हे महामंडळाने अद्याप जाहीर केलेले नाही.
सध्या गोदामात पडून असलेला धान हा प्रामुख्याने पूर्व विदर्भातील आहे. या धानाची विक्री नेमकी कोणत्या दराने करावी, याचे मार्गदर्शन विभागीय आयुक्तांनी करावे, असे पत्र महामंडळाकडून नागपूर व नाशिकच्या आयुक्तांना पाठवण्यात आले. नाशिकच्या आयुक्तांनी तातडीने प्रतिसाद दिला. त्यामुळे नाशिक परिसरातील धानाची विक्री करण्यात आली. नागपुरात मात्र धानाची खरेदी आपल्या देखरेखीत झालेली नाही, असा पवित्रा आयुक्तांनी घेतला व तसे महामंडळाला कळवून टाकले. त्यामुळे पूर्व विदर्भातील धानाच्या निविदेचा निर्णय रखडलेला आहे, अशी माहिती महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. महामंडळाच्या धान खरेदीचा विभागीय आयुक्तांशी कोणताही थेट संबंध येत नाही.
या संदर्भात महामंडळ, तसेच आदिवासी विकास मंत्रालय निर्णय घेण्यासाठी सक्षम आहेत. तरीही आयुक्तांना मध्ये का घालण्यात आले, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. आता नवीन धानाचे पीक बाजारात आले आहे. या धानाची खरेदी महामंडळाने सुरू केली असली तरी तो ठेवण्यासाठी मंडळाकडे गोदामच उपलब्ध नाही. जुना धान विकल्याशिवाय गोदाम मिळणार नाही. त्यामुळे नवीन धान ठेवायचा कुठे, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे. या सर्व गोंधळात मधुकर पिचड यांनी केलेली घोषणा हवेत विरली आहे. गेल्या ५ वर्षांंपासून धान सडत असल्याने आधीच तोटय़ात असलेल्या महामंडळाला कोटय़वधीचा फटका बसणार आहे.
व्यापाऱ्यांची परराज्यात धाव
धान विक्रीच्या मुद्यावर राज्यात गोंधळाचे वातावरण असतांना शेजारच्या छत्तीसगड व मध्यप्रदेशने यावर्षी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला १ कोटी ४५ लाख क्विंटल धान बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील व्यापारी या राज्यात धाव घेत आहेत.