कोल्हापूर : करवीरनिवासिनी महालक्ष्मी मंदिरात तोकडय़ा पोशाखात प्रवेशास मज्जाव करण्याच्या निर्णयावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचा हा निर्णय योग्य असल्याचे सांगणारा गट पुढे आला आहे. तसेच या निर्णयाला विरोध करण्यासह आंदोलनाचा इशारा देण्यापर्यंत हा विषय तापवत ठेवणारा दुसरा वर्ग आक्रमक होऊ लागला आहे. आधीच वेगवेगळ्या कारणांनी वादग्रस्त बनलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीला ऐन शारदोत्सवात हा गोंधळ निस्तरावा लागणार आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचा कारभार गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. राज्य सरकारच्या विशेष पथकामार्फत समितीच्या गैरकारभाराची चौकशी सुरू आहे. अलीकडे अंबाबाई देवस्थानातील वाद पेटता राहिला होता तो मंदिर पुजारी हटवण्याच्या मागणीमुळे. याशिवाय, मंदिराची सुरक्षा, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती आणि मंदिरातील पुजारी वर्ग यांच्यातील हक्कावरून संघर्ष, रखडलेला मंदिर विकास आराखडा यावरूनही वादाच्या ठिणग्या उडत असतात. शासनाने नवी देवस्थान समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्याने विद्यमान समिती अल्पायुषी ठरणार आहे. तरीही या समितीने आता तोकडय़ा पोशाखाचा मुद्दा पुढे केला आहे. तो नव्या वादाला कारणीभूत ठरला आहे. वाद ओढवून घेण्याची समितीची परंपरा आताही पोशाखाच्या र्निबधांवरून पुढेही चालू आहे. समर्थन आणि विरोध करणारी मंडळी बाह्य़ा सरसावून भूमिका मांडू लागल्याने वाक्युद्ध रंगात आले आहे. उभय गटांचा रोख पाहता मुद्दा आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
मंदिराचे पावित्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी तोकडे कपडे परिधान करून मंदिरात प्रवेश करण्यावर प्रतिबंध घालण्याची मागणी अनेक ठिकाणी झाली आहे. गोवा राज्यात तर अशा प्रकारची मोहीम राबवली गेली होती. तरुणी आणि काही महिला तोकडे कपडे परिधान करून मंदिरात प्रवेश करताना आढळतात. ही धर्महानी असल्याचा दावा करीत तोकडय़ा कपडय़ांत मंदिरात प्रवेश करण्यावर बंदी घालून त्यासंबंधीचे फलक मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर लावावेत, अशी मागणी झाली होती. दक्षिणेकडील राज्यांतही अशा मागण्या सुरू असतात. त्याच धर्तीवर तोकडय़ा कपडय़ांत मंदिर प्रवेश करण्यास मज्जाव करण्याची मागणी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडे पत्रांद्वारे करण्यात येत होती. या पाश्र्वभूमीवर समितीने हा निर्णय घेतला.
निर्णयाचे समर्थन
घटनेने आपल्याला स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यासोबत नैतिक जबाबदारीही पार पाडली पाहिजे. एका व्यक्तीचे स्वातंत्र्य इतरांच्या स्वातंत्र्यावर आक्रमण करीत असेल तर त्या व्यक्तीवर निर्बंध घालता येतात, असे सांगत मंदिर व मूर्ती अभ्यासक अॅड. प्रसन्न मालेकर यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. देवदेवता आणि कायदा या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. फुले- शाहू- आंबेडकरांचे पुरोगामित्व कोल्हापूरच्या हाडीमाशी भिनले आहे. त्यामुळे समानता स्वातंत्र्य कुणी बाहेरून येऊन कोल्हापूरला शिकवण्याची गरज नाही, असेही ते म्हणाले. कोल्हापूरकरांसाठी शाहू महाराज आणि अंबाबाई सारखेच श्रद्धेय आहेत. महाराजांनी घालून दिलेल्या तत्त्वांचे आणि अंबाबाईच्या परंपरांचे पालन करताना जर कुणी कुणाला चोप देण्याची भाषा वापरत असेल तर एक कोल्हापूरकर म्हणून मी कायमच अशा अरेरावीचा निषेध करतो, असेही त्यांनी सांगितले. समाजमाध्यमातूनही या निर्णयाच्या समर्थनाचे अनेक संदेश फिरत आहेत.
विरोधक आक्रमक
तोकडय़ा कपडय़ांत मंदिरात प्रवेश करण्यास मज्जाव करण्याच्या निर्णयाविरोधात अनेकांनी भूमिका घेतली आहे. हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी भूमाता बिग्रेडच्या प्रमुख तृप्ती देसाई यांनी केली आहे. महिलांनी कोणते कपडे घालावेत, यापेक्षा त्यांची श्रद्धा महत्त्वाची आहे. १० ऑक्टोबरनंतर या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. लोकसंस्कृती, लोकपरंपरा आणि लोककला या विषयांच्या गाढय़ा अभ्यासक डॉ. तारा भवाळकर यांनी ड्रेस कोड लागू करण्याच्या निर्णय अयोग्य असल्याचे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. भारतीय मंडळी मंदिरात जातानाच आदब पाळून जात असतात. प्रवासात असताना कोणी नव्या पद्धतीचे कपडे घातले म्हणून कोणाला ते विकृत वाटत असेल तर त्यांची मने तपासून घेतली पाहिजेत. काही समाजात, आदिवासींमध्ये गुढघ्याच्या वर साडी परिधान करण्याची पद्धत आहे. अशा हिंदू महिला मंदिरात आल्यानंतर त्यांना बाहेर काढणार का, असा सवाल त्यांनी केला. घटनाबा व बेकायदा फतवे काढणाऱ्या तालिबानी मनोवृत्तीची पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती बरखास्त करावी, अशी मागणी प्रजासत्ताक सेवा संघाचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
मतपेढीचे राजकारण
पोशाखाचे बंधन घालणारा निर्णय घेऊन हिंदू मतपेढीचे राजकारण केले जात असल्याचेही दिसत आहे. समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव हे भाजपचे विधानसभेचे उमेदवार मानले जातात, तर कोषाध्यक्षा वैशाली राजेश क्षीरसागर यांचे पतीही येथूनच आमदार आहेत. या निर्णयावरून वादाला तोंड फुटावे, त्यातून परंपरावादी आणि पुरोगामी संघर्ष झडावा आणि त्यातून हिंदू मतपेढी तयार करून निवडणुकीचा फडजिंकावा, असा डावपेचाचा एक भागही असू शकतो, अशी चर्चा आहे.