अलिबाग : गुन्हा दाखल होऊन दोन महिने झाले तरी जिल्हा परिषद वेतन फरक घोटाळ्यातील आरोपी जोतीराम पांडुरंग वरूडे आणि महेंश गोपीनाथ मांडवकर या दोन आरोपींना पोलीसांनी अटक केलेली नाही. महत्वाची बाब म्हणजे अलिबाग सत्र न्यायालयाने दोघांचे अटक पूर्व जामिन अर्ज २१ मार्च रोजी फेटाळले, तरिही त्यांना पोलीसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेले नाही, त्यामुळे अपहार प्रकरणातील आरोपींना संरक्षण कोण देत आहे असे सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
पाणी पुरवठा विभागापाठोपाठ आता एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्प योजनेतही ४ कोटी १२ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी अपहार प्रकरणाचा मुख्य सुत्रधार नाना कोरडे यांच्या समवेत अन्य दोन कर्मचाऱ्यांवर अलिबाग पोलीस ठाण्यात दोन गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. यापैकी अपहार प्रकरणाचा मुख्य सुत्रधार नाना कोरडे याला अटक करण्यात आली असली तरी जोतीराम वरुडे आणि महेश मांडवकर हे आरोपी अद्यापही पोलीसांना सापडलेले नाहीत. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटक टाळण्यासाठी दोघांनीही अलिबाग सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. अटक पूर्व जामिन मिळावा यासाठी अर्जही केला होता. मात्र न्यायालयाने तो फेटाळून लावला.
अर्जदारांवरील आरोप गंभीर आहेत, ज्यात खोटेपणा, आर्थिक फसवणूक आणि सार्वजनिक विश्वासाचा भंग यांचा समावेश आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप सार्वजनिक निधीचा सुनियोजित गैरवापर सूचित करते, ज्याची सखोल चौकशी आवश्यक आहे. अर्जदाराची लोकसेवक म्हणून स्थिती पाहता, अटकपूर्व जामीन मिळाल्यास ते महत्त्वपूर्ण नोंदींमध्ये छेडछाड करू शकतात किंवा संभाव्य साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात अशी वाजवी भीती आहे. प्रकरणाच्या निष्पक्ष आणि प्रभावी तपासासाठी अर्जदारांची कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अर्जदार जोतीराम वरुडे आणि महेश मांडवकर यांचा अटकपूर्व जामिन अर्ज फेटाळण्यात येत असल्‍याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
हा निकाल देऊन आता १५ दिवस झाले आहेत. मात्र तरिही दोन्ही आरोपी पोलीसांना सापडलेले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणात दोन्ही आरोपींना कोण संरक्षण देत आहे असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री रायगड जिल्ह्यातील आहेत. त्यांच्याच जिल्ह्यात महिला व बाल विकास विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्पात ४ कोटी १२ लाख रपयांचा अपहार झाल्याची बाब समोर आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाने चौकशी करून या संदर्भातील गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र दोन महिन्यात पोलीसांकडून काहीच कारवाई होत नसल्याने आरोपींना जाणीव पूर्वक संधी देण्याचे काम पोलीस करत नाहीत ना असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
कसा झाला होता हा घोटाळा…
रायगड जिल्हा परिषदेतील पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्याने कोटयवधी रूपयांची रक्कम परस्‍पर हडप केल्‍याचे प्रकरण नुकतेच समोर आले होते. या प्रकरणानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. अपहार करणारा कर्मचारी हा पूर्वी महिला व बाल विकास विभागात कार्यरत होता. त्यामुळे तो कार्यरत असणाऱ्या एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्प योजना विभागातील मागील चार वर्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यात आली. यातही नाना कोरडे या वेतन देयक तयार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांने ४ कोटी १२ लाख रुपयांचा अपहार केल्याची बाब खातेनिहाय चौकशीत समोर आली. बनावट वेतन फरकाची देयके बनवून त्यावर बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या मारून, ही रक्कम स्वताःच्या आणि इतर अशासकीय इसमांच्या खात्यात जमा करून अपहार केल्याची बाब समोर आली होती. त्यामुळे महिला व बाल विकास विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्मला कुचिक यांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.
न्यायालयाने आरोपींचे अटकपूर्व जामिन अर्ज फेटाळल्यानंतर लागलीच पोलीसांनी दोघांना अटक करायला हवी होती. मात्र त्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची संधी दिली गेली. आता न्यायालयात आरोपीने दाखल केलेला अर्ज मागे घेतला. यानंतर तरी दोघांना अटक व्हायला हवी होती. त्यामुळे आरोपींना जाणिव पूर्वक संधी दिली जात असल्याचे दिसून येत आहे. राज्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास व्हायला हवा.संजय सावंत सामाजिक कार्यकर्ते….
