महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात नागरिकांना चांगल्या वैद्यकीय सेवा मिळाव्यात यासाठी सरकारने सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएसचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर एक वर्ष ग्रामीण भागात रुग्ण सेवा देणं बंधनकारक केलं. मात्र, असं असताना एमबीबीएसचं शिक्षण घेणारे बहुतांश विद्यार्थी यातून पळवाट काढताना दिसत आहेत. एमबीबीएस पूर्ण केल्यानंतर एक वर्ष ग्रामीण भागात सेवा न दिल्यास अशा डॉक्टरांना १० लाख रुपयांचा दंड ठेवण्यात आला आहे. मात्र, हे डॉक्टर या दंडाला ग्रामीण भागात सेवा न देण्याचा मार्ग म्हणून निवडताना दिसत आहेत.
२०१५ ते २०२१ या काळात मुंबईतील ग्रँट मेडिकल कॉलेज किंवा जे. जे. रुग्णालयातील जवळपास दोन तृतीयांश एमबीबीएसचे पदवीधरांनी दंड भरून ग्रामीण भागात जाणं टाळलं आहे. या काळात दंडाच्या स्वरुपात शासनाकडे एकूण २७ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. असं असलं तरी असेही अनेक विद्यार्थी आहेत ज्यांनी दंड भरणं बाकी आहे.
कोणत्या वर्षी किती दंड जमा झाला?
२०१५ – २.७५ कोटी
२०१६ – १.४४ कोटी
२०१७ – ३.३७ कोटी
२०१८ – ४.९५ कोटी
२०१९ – ६.९८ कोटी
२०२० – ३.२५ कोटी
२०२१ – ४.४५ कोटी
एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांनी ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा देणं टाळण्यासाठी दंडाचा वापर केल्याने आता प्रशासनानेही खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच कोणत्याही विद्यार्थ्याला ग्रामीण भागात सेवा देण्यापासून पळता येणार नाही, असे नियमात बदल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
राज्यातील ग्रामीण भागात डॉक्टरांची अधिक कमतरता
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारशीनुसार, प्रति एक हजार नागरिकांमागे एका डॉक्टरची गरज आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण प्रति हजार लोकांमागे ०.८४ इतकं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने नंदूरबार या आदिवासी भागातील आरोग्य व्यवस्थेवर केलेल्या वृत्तांकनानुसार, राज्यातील ग्रामीण भागात डॉक्टरांची अधिक कमतरता आहे. याच कारणामुळे सरकारने एमबीबीएस करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक जबाबदारी म्हणून एक वर्ष ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा देण्याचा नियम आणला. त्यांनी एक वर्ष ग्रामीण भागातील सरकारी रुग्णालय किंवा आरोग्य केंद्रात सेवा देणं अपेक्षित होतं.
२०१५ ते २०२१ च्या काळात केवळ ३४ टक्के डॉक्टरांकडून ग्रामीण भागात सेवा
असं असलं तरी बहुतांश डॉक्टरांनी वैद्यकीय आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षणातील खंड आणि सुरक्षेचा प्रश्न या कारणांनी ही एक वर्षाची सेवा देणं टाळलं. इंडियन एक्स्प्रेसला जे. जे. रुग्णालयातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, २०१५ ते २०२१ च्या काळात एकूण १३६४ विद्यार्थ्यांनी एमबीबीएसचं शिक्षण घेतलं. त्यापैकी केवळ ४६७ डॉक्टरांनीच ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा दिली. हे प्रमाण ३४ टक्के आहे. दुसरीकडे ८९७ डॉक्टरांनी दंड भरण्याचा पर्याय निवडला. हे प्रमाण ६६ टक्के आहे.
हेही वाचा : National Doctor’s Day 2022: जाणून घेऊया, राष्ट्रीय डॉक्टर दिनाचा इतिहास, महत्त्व आणि यावर्षीची संकल्पना
विशेष म्हणजे २०२० आणि २०२१ या करोनाच्या वर्षांमध्ये सर्वाधिक डॉक्टरांनी ग्रामीण आरोग्य सेवा देणं नाकारलं. या काळातील ३९० डॉक्टरांपैकी केवळ ९४ डॉक्टरांनी ग्रामीण आरोग्य सेवा दिली. हे प्रमाण २४ टक्के होतं.
