‘रुसा’ योजनेतून निधी मिळवण्यात अडचण
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या काही वर्षांत राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यास झालेल्या दिरंगाईमुळे शैक्षणिक व्यवस्था विस्कळीत होण्यासोबतच राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियानांतर्गत (रुसा) निधी प्राप्त करून घेण्यातही अडचणी निर्माण झाल्या असून विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची दोन हजारांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील अनेक विद्यापीठांमध्ये सरळसेवेनुसार मंजूर करण्यात आलेली विविध विषयांतील प्राध्यापकांची पदे रिक्त असताना गेल्या तीन वर्षांपासून भरतीदेखील बंद करण्यात आल्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. विद्यापीठांमध्ये दोन हजारांहून अधिक प्राध्यापकांची पदे रिक्त असतानाच संलग्नित महाविद्यालयांमधील रिक्तपदांची संख्या ही सात हजारांहून अधिक असल्याचे प्राध्यापक संघटनांचे म्हणणे आहे. मध्यंतरीच्या काळात संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या जागा भरताना सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासनाने आरक्षण धोरण निश्चित केले खरे, पण त्यावरील शासन निर्णयांना स्थगिती देण्यात आल्याने भरती प्रक्रियाच खोळंबली होती.
एकीकडे, विद्यापीठ अनुदान आयोग उच्च शिक्षणातील गुणवत्तेसाठी प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत आग्रही आहे, तर दुसरीकडे सरकारकडून यासंदर्भात दिरंगाई होत असल्याचे विपरित चित्र आहे. यामुळे प्राध्यापकपदांसाठी पात्र शेकडो नेट-सेट आणि पीएच.डी धारकांसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्राध्यापकांअभावी विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक नुकसान होत आहे.रिक्त पदांच्या संदर्भात आढावा घेऊन पदे भरण्यासंदर्भात विद्यापीठांना कळवले जाते.
मात्र, अनेकदा पाठपुरावा करूनही कार्यवाही होत नसल्याचे दिसून आले आहे. एकटय़ा संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात विद्यार्थी संख्येनुसार २७० प्राध्यापकांची गरज असताना केवळ ८१ प्राध्यापकच सध्या कार्यरत आहेत. प्राध्यापकांची पदे रिक्त असल्याने रुसा अंतर्गत निधी मिळवण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात. या योजनेअंतर्गत निधी प्राप्त करून घेण्यासाठी विविध निकष आहेत. त्यापैकी विद्यापीठाने रिक्त जागा भरणे हाही एक प्रमुख निकष आहे. त्यामुळे १०० कोटी रुपयांचा निधी मिळू शकला नव्हता.
मार्च २०१७ अखेर केंद्र आणि राज्य शासनाचा निधी मिळून फक्त ६८ कोटी रुपये रुसासाठी प्राप्त झाला आहे. जून २०१७ मध्ये ३९ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याशिवाय ४८४ शिक्षकीय पदे भरण्यासंदर्भात प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली.
प्राध्यापकांची संख्या कमी -डॉ. रघुवंशी
मुळात विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात प्राध्यापकांची संख्या खूपच कमी आहे. राज्य सरकारने तर आता प्राध्यापकांची भरतीच बंद केली आहे. रुसा योजनेंतर्गत संपूर्ण रिक्त जागा भरणे ही अट आहे. त्याची पूर्तता न झाल्यानेच निधी रोखून ठेवण्यात आला होता. संत गाडगेबाबा विद्यापीठाने ९३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यातून एक रुपयाही मिळाला नाही. २०१२-१३ मध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला रिक्त पदे भरण्यास सांगितले होते, त्यावरही कार्यवाही झालेली नाही, असे ‘नुटा’चे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
गेल्या काही वर्षांत राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यास झालेल्या दिरंगाईमुळे शैक्षणिक व्यवस्था विस्कळीत होण्यासोबतच राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियानांतर्गत (रुसा) निधी प्राप्त करून घेण्यातही अडचणी निर्माण झाल्या असून विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची दोन हजारांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील अनेक विद्यापीठांमध्ये सरळसेवेनुसार मंजूर करण्यात आलेली विविध विषयांतील प्राध्यापकांची पदे रिक्त असताना गेल्या तीन वर्षांपासून भरतीदेखील बंद करण्यात आल्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. विद्यापीठांमध्ये दोन हजारांहून अधिक प्राध्यापकांची पदे रिक्त असतानाच संलग्नित महाविद्यालयांमधील रिक्तपदांची संख्या ही सात हजारांहून अधिक असल्याचे प्राध्यापक संघटनांचे म्हणणे आहे. मध्यंतरीच्या काळात संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या जागा भरताना सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासनाने आरक्षण धोरण निश्चित केले खरे, पण त्यावरील शासन निर्णयांना स्थगिती देण्यात आल्याने भरती प्रक्रियाच खोळंबली होती.
एकीकडे, विद्यापीठ अनुदान आयोग उच्च शिक्षणातील गुणवत्तेसाठी प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत आग्रही आहे, तर दुसरीकडे सरकारकडून यासंदर्भात दिरंगाई होत असल्याचे विपरित चित्र आहे. यामुळे प्राध्यापकपदांसाठी पात्र शेकडो नेट-सेट आणि पीएच.डी धारकांसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्राध्यापकांअभावी विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक नुकसान होत आहे.रिक्त पदांच्या संदर्भात आढावा घेऊन पदे भरण्यासंदर्भात विद्यापीठांना कळवले जाते.
मात्र, अनेकदा पाठपुरावा करूनही कार्यवाही होत नसल्याचे दिसून आले आहे. एकटय़ा संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात विद्यार्थी संख्येनुसार २७० प्राध्यापकांची गरज असताना केवळ ८१ प्राध्यापकच सध्या कार्यरत आहेत. प्राध्यापकांची पदे रिक्त असल्याने रुसा अंतर्गत निधी मिळवण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात. या योजनेअंतर्गत निधी प्राप्त करून घेण्यासाठी विविध निकष आहेत. त्यापैकी विद्यापीठाने रिक्त जागा भरणे हाही एक प्रमुख निकष आहे. त्यामुळे १०० कोटी रुपयांचा निधी मिळू शकला नव्हता.
मार्च २०१७ अखेर केंद्र आणि राज्य शासनाचा निधी मिळून फक्त ६८ कोटी रुपये रुसासाठी प्राप्त झाला आहे. जून २०१७ मध्ये ३९ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याशिवाय ४८४ शिक्षकीय पदे भरण्यासंदर्भात प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली.
प्राध्यापकांची संख्या कमी -डॉ. रघुवंशी
मुळात विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात प्राध्यापकांची संख्या खूपच कमी आहे. राज्य सरकारने तर आता प्राध्यापकांची भरतीच बंद केली आहे. रुसा योजनेंतर्गत संपूर्ण रिक्त जागा भरणे ही अट आहे. त्याची पूर्तता न झाल्यानेच निधी रोखून ठेवण्यात आला होता. संत गाडगेबाबा विद्यापीठाने ९३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यातून एक रुपयाही मिळाला नाही. २०१२-१३ मध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला रिक्त पदे भरण्यास सांगितले होते, त्यावरही कार्यवाही झालेली नाही, असे ‘नुटा’चे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
