मराठा आरक्षणासाठी बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची गुरुवारी (२ नोव्हेंबर) राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे (उपोषणस्थळी जाऊन भेट घेतली. मराठा आरक्षणासाठी काम करणाऱ्या समितीमधील निवृत्त न्यायाधीश स्वतः मनोज जरांगे पाटलांना भेटले. या भेटीत राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे दोन महिन्यांचा वेळ मागितला. जरांगे पाटील यांनीदेखील राज्य सरकाला आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी वेळ देत उपोषण मागे घेतलं.
मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दोन महिन्यांचा म्हणजेच २ जानेवारी २०२४ पर्यंतचा वेळ दिला असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून केला जात आहेत. तर मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे की, मी राज्य सरकारला ५०-५५ दिवसांचा वेळ दिला आहे. जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांशी केलेल्या चर्चेवेळी सांगितलं की मी निवृत्त न्यायमूर्तींना २४ डिसेंबरपर्यंतचा वेळ दिला आहे. राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी वेगवेगळ्या तारखांचा उल्लेख केल्यामुळे लोकांचा गोंधळ उडाला आहे.
दरम्यान, राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी काही वेळापूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन लोकांमधला गोंधळ दूर करण्याचा प्रयत्न केला. उदय सामंत म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील हे खूप संवेदनशील आहेत. त्यामुळेच त्यांनी आंदोलन स्थगित केलं. मला त्यांच्याबरोबरच्या बैठकीतला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग वाटला तो म्हणजे त्यांनी आंदोलन केलं, त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या मराठा समाजाच्या समर्थकांना विचारलं आणि मगच त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्टपणे सांगितली. ते म्हणाले, आपल्याला सरकारला वेळ द्यावा लागेल. सरकारने आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काय काय करावं हेदेखील मनोज जरांगे पाटील यांनी माजी न्यायमूर्तींना सांगितलं आणि तेच आम्हा सर्वांना सांगितलं. आम्ही ते मान्य केलं.
उदय सामंत म्हणाले, गुरुवारपासून एक चर्चा सुरू आहे की जरांगे पाटलांनी आम्हाला कधीपर्यंतची मुदत दिली आहे. २४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत की २ जानेवारी २०२४ पर्यंतची मुदत दिलीय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मला यात सांगायचं आहे की, मनोज जरांगे यांनी ज्या पद्धतीने आम्हाला सांगितलं, त्यानुसारच आमचं सरकार काम करणार आहे. त्यांच्या सूचनेनुसारच माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती काम करेल. जरांगे यांनी सांगितलं आहे की जी कुणबी वंशावळ आहे, त्या वंशावळीला जातीचे दाखले द्यायला सुरुवात करावी. त्यानुसार आम्ही काम करायला सुरुवात केली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला या सगळ्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
हे ही वाचा >> जरांगे – पाटील की सरकार, कोण जिंकले?
काय म्हणाले मनोज जरांगे?
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी सरकारला २ जानेवारीपर्यंत नव्हे तर २४ जानेवारीपर्यंतची वेळ दिली आहे. माजी न्यायमूर्तींसमोर हा निर्णय झाला आहे. सरकारने आमच्याकडे दोन महिन्यांचा वेळ मागितला होता. त्यामुळे २ जानेवारी ही तारीख पुढे आली असावी. परंतु, आम्ही सरकाला २४ डिसेंबरपर्यंतची वेळ दिली आहे.
