बारसू येथील रिफायनरी प्रकल्पावरून महाराष्ट्रातील राजकारण तापलं आहे. बारसू येथील स्थानिक लोकांनी रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध केला आहे. असं असतानाही बारसू येथील जागेवर माती परीक्षणासाठी बोअर केले जात आहेत. या कामाला स्थानिक नागरिकांकडून विरोध होत आहे. दरम्यान, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी बारसू प्रकल्पाबाबत विविध समस्यांवर संवाद साधला आहे.

बारसू येथे माती परीक्षणासाठी बोअर करण्याच्या ज्या कामाला विरोध होत होता. त्या सर्व बोअर पूर्ण झाल्या आहेत. या कामाला स्थानिक शेतकऱ्यांनीच १०० टक्के संमती दिली आहे. त्यामुळे या कामाला कुणाचा विरोध होता? हा प्रश्नच आहे, अशी प्रतिक्रिया उदय सामंत यांनी दिली. ते ‘लोकसत्ता’च्या ‘अॅडव्हांटेज रायगड’ कार्यक्रमात बोलत होते.

Ajit Pawar claimed area honorables deprived Kharadi Chandannagar of water for tanker business
अन्यथा मते मागायला येणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार का म्हणाले !
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
Soybean Price, Vidarbha, Ladki Bahin Yojana,
विरोधकांचे ‘सोयाबीन अस्त्र’ ‘लाडक्या बहीण’चा प्रभाव रोखणार ?
investors of DSK, Maval-Mulshi sub-divisional magistrate, Court, DSK,
‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis announced that will waive off the loans of farmers after mahayuti govt
“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
ajit pawar
पिंपरी: अजित पवारांच्या पक्षाच्या देहू शहराध्यक्षाच्या मोटारीतून रोकड जप्त

यावेळी उदय सामंत म्हणाले की, आता बारसूतील कातळशिल्पाचा मुद्दा पुढे आणला जात आहे. मात्र एकही कातळशिल्प ताब्यात घेतलं जाणार नाही. उलट ते शेतकऱ्यांच्याच ताब्यात ठेवण्याचा आमचा विचार आहे. जेणेकरून भविष्यात या भागात पर्यटन विकासाच्या योजना आखता येतील.

हेही वाचा- ठाकरे गटाने बजावलेल्या व्हीपनुसार १६ आमदार अपात्र होणार का? उज्ज्वल निकम यांचं मोठं विधान; म्हणाले…

“बारसू प्रकल्पासाठी बाहेरील गुंतवणूकदार नाहीत, असे म्हणणार नाही. मात्र येत्या सहा महिन्यात खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बंद होतील. ज्यांना स्वत:ची जागा एमआयडीसीला द्यायची असेल, असे शेतकरी थेट एमआयडीसीला जमीन देऊ शकतील. यासंदर्भात कायदा आणू. बारसूची जमीन ज्यांनी घेतली आहे, त्यात महावितरणाचा एक अधिकारी आहे. मात्र त्याची चौकशी आधीच करायला हवी. आम्ही असे खरेदी-विक्री व्यवहार रोखण्यासाठी भविष्यात कायदा आणू,” अशी प्रतिक्रिया उदय सामंत यांनी दिली.