मराठा आरक्षणाचा मुद्दा दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणाचा आजचा सातवा दिवस असून राज्य सरकारची आज मंत्रिमंडळ बैठकही आयोजित कऱण्यात आली आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी राज्यातील काही आमदार आणि खासदारांनी राजीनामे दिले आहेत. यावरून राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि ठाकरे गटाचे सर्वेसर्वा यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधला आणि महाराष्ट्रातील ४८ खासदारांना मराठा आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रात उचलून धरण्याची मागणी केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी अजूनही मार्ग निघत नाही आहे. काल (३० ऑक्टोबर) एक बैठक मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. त्या बैठकीत दोन्ही उपमुख्यमंत्री हजर नव्हते. एका उपमुख्यमंत्र्यांना डेंग्यु झाला असं सांगण्यात आलं, तर दुसरे उपमुख्यमंत्री मराठा आणि महाराष्ट्र यापेक्षाही भाजपाचा प्रचार करायला रायपूरला गेले होते. ज्यांना आपल्या राज्यात सगळं जळत असताना, लोक रस्त्यावर उतरले असताना, तरुण आत्महत्या करत असताना देखील दुसऱ्या राज्यातील पक्षाचा प्रचार महत्त्वाचा वाटतो. असे लोक आपल्या समाजाला न्याय देऊ शकतात का हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आहे.
हेही वाचा >> “आमदार-खासदारांनो मुंबई सोडू नका, गट तयार करा, मुख्यमंत्र्यांचे पाय पकडून…”, मनोज जरांगेंचं आवाहन
महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचं षडयंत्र सुरू
“आपल्या माध्यमातून मनोज जरांगेंनाही विनंती करतो की कृपाकरून टोकाचं पाऊल उचलू नका. तुमच्यासारख्या लढवय्यांची राज्याला आणि समाजाला गरज आहे. मराठा समाजातील तरुणांनाही विनंती करतो की आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलू नका. आपआपसांतही मतभेद होतील, भांडणं होतील, जाळपोळ होईल असं काही करू नका. जरांगे पाटलांनीही तेच म्हटलंय की जाळपोळ करण्यामागे दुसरेच कोणीतरी असू शकतात. मग हे दुसरे कोणी असतील तर त्यांचं षडयंत्र हेच आहे की महाराष्ट्राला बदनाम करून टाकायचं”, असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
दुसऱ्यांना वाढलेलं नको
“महाराष्ट्रात येऊ शकणारे उद्योगधंदे इतर राज्यात पळवले आणि आता महाराष्ट्र असा बदनाम करायचा की दुसरे उद्योग महाराष्ट्रात येणारच नाहीत. अशी परिस्थिती उद्भवली तर नोकऱ्या मिळणार कुठून? महाराष्ट्राच्या मनात अस्वस्थता आहे. मराठ्यांना त्यांचं आरक्षण मिळायलाच पाहिजे यात दुमत नाही. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की मराठे स्वाभिमानी आहेत दुसऱ्यांना वाढलेलं घेण्याची त्यांची मागणी नाही” असंही ठाकरे म्हणाले.
हेही वाचा >> सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षावर दिलेल्या आदेशावर उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
तर महाराष्ट्राने सावध होण्याची गरज
“मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली. गादीवर बसल्यानंतर दीड वर्षांनी का शपथ घेतली?” असा प्रश्न विचारत मधल्या काळात हा विषय सोडवायला हरकत नव्हती”, असंही ठाकरे म्हणाले. “काहीही करा, पण मार्ग काढा. आमच्याशी बोलू नका, तुम्ही मार्ग काढा आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. पण महाराष्ट्राची एकजूट, एकता संपवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर महाराष्ट्रानेही सावध होण्याची गरज आहे”, असा इशाराही ठाकरेंनी दिला. आजही मंत्रीमंडळाची बैठक घेत आहेत. त्याची आज वाट पाहुयात. सर्व समाजाच्या हक्कांना धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिलं तर आनंदच आहे, असं ठाकरे म्हणाले.
“मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केंद्र सरकारने सोडवण्यासारखा आहे. दिल्ली सरकारच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता, तोदेखील लोकसभेत पाशवी बहुसंख्येने कसा वळवला हे आपल्या सर्वांना माहितेय. त्यामुळे टक्केवारीची गोष्ट लोकसभेत तोडूच शकतो”, असं म्हणत राज्यातील खासदारांनी एक होण्याचं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.
संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवा
“संसदेचे विशेष अधिवेशन घेऊन हा तत्काळ प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो. ज्यांना ज्यांना कळलंय की ३१ डिसेंबरला आपण अपात्र होऊ ते राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. त्यानंतर गद्दारीचा शिक्का पुसण्यासाठी ते राजीनामा देत आहेत”., अशी टीकाही त्यांनी केली.
हेही वाचा >> “राजीनामा देणारा शिंदे गटाचा खासदार काल नारंगी सदरा घालून मस्तपैकी…”, संजय राऊतांचं विधान चर्चेत
महाराष्ट्रातील केंद्रीय मंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात महाराष्ट्राचा विषय लावून धरावा
“महाराष्ट्रातील केंद्रीय मंत्र्यांना विनंती करतो, आमदार आणि खासदारांनी कर्तव्य म्हणून राजीनामे दिले तरी मोदी सरकारला काहीही फरक पडणार नाही. आज वृत्तपत्रात मेरी माटी मेरा देश अशी जाहिरात केली आहे. पण या देशात माणसं आहेत हेच जर पंतप्रधान विसरत असतील तर या जाहिरातीला काही अर्थ नाही. आपल्या देशात काय चाललंय, मणिपूर पेटलंय, महाराष्ट्र पेटलंय आणि तुम्ही काहीच करत नाही. येऊन फक्त भाषण करत आहात. राज्याची मंत्रिमंडळ बैठक आहे, त्यानुसार केंद्रातील मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्रातील सर्व मंत्र्यांनी, नितीन गडकरी, कराड, रावसाहेब दानवे, भारती पाटील, पियुष गोयल, कपिल पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा विषय पंतप्रधानांसमोर मांडला पाहिजे”, असं ठाकरे म्हणाले.
राजीनामा दिला तरच पंतप्रधानांवर परिणाम होईल
“संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीवेळी चिंतामणराव देखमुखांनी राजीनामा दिला होता. चिंतामणराव देशमुख यांची बरोबरी कोणाशीही करता येणार नाही. पण मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने त्यांच्या काळात केलेल्या गोळीबाराच्या चौकशीला नकार दिला होता. तेव्हा नेहरुंचा रुबाब होता, त्यांची दहशत होती. पण चिंतामणराव देशमुख उठून उभे राहिले आणि म्हणाले तुम्ही गोळीबाराची चौकशी करत नाही म्हणजे तुमच्या मनात महाराष्ट्राविषयी आकस आहे, मला तुमच्या मंत्रिमंडळात राहायचं नाही, हा घ्या राजीनामा. तसंच, महाराष्ट्रातील या अस्वस्थेबद्दल मंत्र्यांनी सांगितलं पाहिजे की सर्वसमावेशक आरक्षण देणार आहात की नाही आणि देणार नसाल तर हा घ्या आमचा राजीनामा. तरच हा प्रश्न पुढे सोडवला जाईल. मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यानंतरही पंतप्रधानांवर परिणाम होणार नसेल तर राज्यातील सर्व ४८ खासदारांनी एकजुटीने राजीनामा द्यावा”, असंही जाहीर आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी अजूनही मार्ग निघत नाही आहे. काल (३० ऑक्टोबर) एक बैठक मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. त्या बैठकीत दोन्ही उपमुख्यमंत्री हजर नव्हते. एका उपमुख्यमंत्र्यांना डेंग्यु झाला असं सांगण्यात आलं, तर दुसरे उपमुख्यमंत्री मराठा आणि महाराष्ट्र यापेक्षाही भाजपाचा प्रचार करायला रायपूरला गेले होते. ज्यांना आपल्या राज्यात सगळं जळत असताना, लोक रस्त्यावर उतरले असताना, तरुण आत्महत्या करत असताना देखील दुसऱ्या राज्यातील पक्षाचा प्रचार महत्त्वाचा वाटतो. असे लोक आपल्या समाजाला न्याय देऊ शकतात का हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आहे.
हेही वाचा >> “आमदार-खासदारांनो मुंबई सोडू नका, गट तयार करा, मुख्यमंत्र्यांचे पाय पकडून…”, मनोज जरांगेंचं आवाहन
महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचं षडयंत्र सुरू
“आपल्या माध्यमातून मनोज जरांगेंनाही विनंती करतो की कृपाकरून टोकाचं पाऊल उचलू नका. तुमच्यासारख्या लढवय्यांची राज्याला आणि समाजाला गरज आहे. मराठा समाजातील तरुणांनाही विनंती करतो की आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलू नका. आपआपसांतही मतभेद होतील, भांडणं होतील, जाळपोळ होईल असं काही करू नका. जरांगे पाटलांनीही तेच म्हटलंय की जाळपोळ करण्यामागे दुसरेच कोणीतरी असू शकतात. मग हे दुसरे कोणी असतील तर त्यांचं षडयंत्र हेच आहे की महाराष्ट्राला बदनाम करून टाकायचं”, असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
दुसऱ्यांना वाढलेलं नको
“महाराष्ट्रात येऊ शकणारे उद्योगधंदे इतर राज्यात पळवले आणि आता महाराष्ट्र असा बदनाम करायचा की दुसरे उद्योग महाराष्ट्रात येणारच नाहीत. अशी परिस्थिती उद्भवली तर नोकऱ्या मिळणार कुठून? महाराष्ट्राच्या मनात अस्वस्थता आहे. मराठ्यांना त्यांचं आरक्षण मिळायलाच पाहिजे यात दुमत नाही. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की मराठे स्वाभिमानी आहेत दुसऱ्यांना वाढलेलं घेण्याची त्यांची मागणी नाही” असंही ठाकरे म्हणाले.
हेही वाचा >> सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षावर दिलेल्या आदेशावर उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
तर महाराष्ट्राने सावध होण्याची गरज
“मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली. गादीवर बसल्यानंतर दीड वर्षांनी का शपथ घेतली?” असा प्रश्न विचारत मधल्या काळात हा विषय सोडवायला हरकत नव्हती”, असंही ठाकरे म्हणाले. “काहीही करा, पण मार्ग काढा. आमच्याशी बोलू नका, तुम्ही मार्ग काढा आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. पण महाराष्ट्राची एकजूट, एकता संपवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर महाराष्ट्रानेही सावध होण्याची गरज आहे”, असा इशाराही ठाकरेंनी दिला. आजही मंत्रीमंडळाची बैठक घेत आहेत. त्याची आज वाट पाहुयात. सर्व समाजाच्या हक्कांना धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिलं तर आनंदच आहे, असं ठाकरे म्हणाले.
“मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केंद्र सरकारने सोडवण्यासारखा आहे. दिल्ली सरकारच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता, तोदेखील लोकसभेत पाशवी बहुसंख्येने कसा वळवला हे आपल्या सर्वांना माहितेय. त्यामुळे टक्केवारीची गोष्ट लोकसभेत तोडूच शकतो”, असं म्हणत राज्यातील खासदारांनी एक होण्याचं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.
संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवा
“संसदेचे विशेष अधिवेशन घेऊन हा तत्काळ प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो. ज्यांना ज्यांना कळलंय की ३१ डिसेंबरला आपण अपात्र होऊ ते राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. त्यानंतर गद्दारीचा शिक्का पुसण्यासाठी ते राजीनामा देत आहेत”., अशी टीकाही त्यांनी केली.
हेही वाचा >> “राजीनामा देणारा शिंदे गटाचा खासदार काल नारंगी सदरा घालून मस्तपैकी…”, संजय राऊतांचं विधान चर्चेत
महाराष्ट्रातील केंद्रीय मंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात महाराष्ट्राचा विषय लावून धरावा
“महाराष्ट्रातील केंद्रीय मंत्र्यांना विनंती करतो, आमदार आणि खासदारांनी कर्तव्य म्हणून राजीनामे दिले तरी मोदी सरकारला काहीही फरक पडणार नाही. आज वृत्तपत्रात मेरी माटी मेरा देश अशी जाहिरात केली आहे. पण या देशात माणसं आहेत हेच जर पंतप्रधान विसरत असतील तर या जाहिरातीला काही अर्थ नाही. आपल्या देशात काय चाललंय, मणिपूर पेटलंय, महाराष्ट्र पेटलंय आणि तुम्ही काहीच करत नाही. येऊन फक्त भाषण करत आहात. राज्याची मंत्रिमंडळ बैठक आहे, त्यानुसार केंद्रातील मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्रातील सर्व मंत्र्यांनी, नितीन गडकरी, कराड, रावसाहेब दानवे, भारती पाटील, पियुष गोयल, कपिल पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा विषय पंतप्रधानांसमोर मांडला पाहिजे”, असं ठाकरे म्हणाले.
राजीनामा दिला तरच पंतप्रधानांवर परिणाम होईल
“संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीवेळी चिंतामणराव देखमुखांनी राजीनामा दिला होता. चिंतामणराव देशमुख यांची बरोबरी कोणाशीही करता येणार नाही. पण मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने त्यांच्या काळात केलेल्या गोळीबाराच्या चौकशीला नकार दिला होता. तेव्हा नेहरुंचा रुबाब होता, त्यांची दहशत होती. पण चिंतामणराव देशमुख उठून उभे राहिले आणि म्हणाले तुम्ही गोळीबाराची चौकशी करत नाही म्हणजे तुमच्या मनात महाराष्ट्राविषयी आकस आहे, मला तुमच्या मंत्रिमंडळात राहायचं नाही, हा घ्या राजीनामा. तसंच, महाराष्ट्रातील या अस्वस्थेबद्दल मंत्र्यांनी सांगितलं पाहिजे की सर्वसमावेशक आरक्षण देणार आहात की नाही आणि देणार नसाल तर हा घ्या आमचा राजीनामा. तरच हा प्रश्न पुढे सोडवला जाईल. मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यानंतरही पंतप्रधानांवर परिणाम होणार नसेल तर राज्यातील सर्व ४८ खासदारांनी एकजुटीने राजीनामा द्यावा”, असंही जाहीर आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.
