Uddhav Thackeray : महाराष्ट्र विधानसभेचा निवडणूक निकाल लागून महिना पूर्ण झाला. त्यानंतरही या निकालांवरुन होणारे आरोप हे थांबताना दिसत नाहीत. हिटलर, मुसोलिनी हे देखील भरघोस बहुमताने विजय होत असत पण तो विजय खरा नव्हता असं म्हणत सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपावर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर टीका करण्यात आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काय म्हटलं आहे सामनाच्या अग्रलेखात?
“भारताचा निवडणूक आयोग हाच लोकशाहीचा मारेकरी आहे. या मारेकऱ्यांना सुपारी देण्याचं काम मोदी, शाह यांचे सरकार करते आहे. निवडणुकांचे निकाल ज्या पद्धतीने लागत आहेत त्यावर मतदारांचा विश्वास नाही. आपण दिलेलं मत कोणाला गेलं? ज्या चिन्हासमोरचं बटण दाबलं होतं त्या उमेदवाराला गेलं की फक्त कमळ चिन्हाला? असा गोंधळ नक्कीच उडाला आहे. महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भागांमध्ये लोक ईव्हीएमच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. यासंदर्भात काही लोक कोर्टातही गेले. कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडे रेकॉर्ड मागताच आयोगाचे धाबे दणाणले, ईव्हीएम घोटाळा उघड होऊ नये म्हणून सरकारने नियमांतच बदल करुन टाकला. भारताचा कुठलाही नागरिक माहितीच्या अधिकारातही इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड मागू शकत नाही असे फर्मान मोदी-शाह यांनी जारी केले. आपण घाबरलो आहोत आणि ईव्हीएम घोटाळा करुनच निवडणुका जिंकल्या आहेत यावर स्वतःच शिक्कामोर्तबही केले. “
हे पण वाचा- उद्धव- राज ठाकरे एकत्र येण्याच्या चर्चेला उधाण; कौटुंबिक कार्यक्रमात भेट
ईव्हीएम घोटाळा लपवण्याचा प्रयत्न
ईव्हीएम घोटाळा लपवण्याचा प्रयत्न मोदी आणि शाह यांनी केला आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्र विधानसभा निकालात आणि हरियाणा, ओडिशा आणि बिहारच्या लोकसभा निकालांमध्ये घोटाळा करुन हे लोक सत्तेत आले आहेत. पंजबा आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे सीसीटीव्ही फुटेज आणि फॉर्म १७ सी पार्ट १ आणि २ ही हरियाणा विधानसभेशी संबंधित कागदपत्रं सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र ही कागदपत्रं सादर करण्याऐवजी मोदी सरकारने नियमच बदलला.
हिटलर आणि मुसोलिनीही भरघोस मतांनी विजय होत असत
मोदी आणि शाह यांनी संसदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान केलाच. शिवाय लोकशाही मूल्यांची माहिती देणाऱ्या नियमांवर घाला घालून डॉ. आंबेडकरांच्या संविधानावरही हल्ला केला. एवढं सगळं होत असतानाही आमची न्यायालयं संविधानाची गळचेपी थंडपणे पाहात आहेत. हिटलर, मुसोलिनी हे निवडणुकांमध्ये भरघोस मतांनी विजयी होत असत पण त्यांचा विजय खरा नव्हता. भारतातही हेच घडलं आहे. सुप्रीम कोर्ट हतबल आहे किंवा सरकारचं गुलाम आहे असं म्हणत सामनातून ताशेरे झाडण्यात आले आहेत.
काय म्हटलं आहे सामनाच्या अग्रलेखात?
“भारताचा निवडणूक आयोग हाच लोकशाहीचा मारेकरी आहे. या मारेकऱ्यांना सुपारी देण्याचं काम मोदी, शाह यांचे सरकार करते आहे. निवडणुकांचे निकाल ज्या पद्धतीने लागत आहेत त्यावर मतदारांचा विश्वास नाही. आपण दिलेलं मत कोणाला गेलं? ज्या चिन्हासमोरचं बटण दाबलं होतं त्या उमेदवाराला गेलं की फक्त कमळ चिन्हाला? असा गोंधळ नक्कीच उडाला आहे. महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भागांमध्ये लोक ईव्हीएमच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. यासंदर्भात काही लोक कोर्टातही गेले. कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडे रेकॉर्ड मागताच आयोगाचे धाबे दणाणले, ईव्हीएम घोटाळा उघड होऊ नये म्हणून सरकारने नियमांतच बदल करुन टाकला. भारताचा कुठलाही नागरिक माहितीच्या अधिकारातही इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड मागू शकत नाही असे फर्मान मोदी-शाह यांनी जारी केले. आपण घाबरलो आहोत आणि ईव्हीएम घोटाळा करुनच निवडणुका जिंकल्या आहेत यावर स्वतःच शिक्कामोर्तबही केले. “
हे पण वाचा- उद्धव- राज ठाकरे एकत्र येण्याच्या चर्चेला उधाण; कौटुंबिक कार्यक्रमात भेट
ईव्हीएम घोटाळा लपवण्याचा प्रयत्न
ईव्हीएम घोटाळा लपवण्याचा प्रयत्न मोदी आणि शाह यांनी केला आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्र विधानसभा निकालात आणि हरियाणा, ओडिशा आणि बिहारच्या लोकसभा निकालांमध्ये घोटाळा करुन हे लोक सत्तेत आले आहेत. पंजबा आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे सीसीटीव्ही फुटेज आणि फॉर्म १७ सी पार्ट १ आणि २ ही हरियाणा विधानसभेशी संबंधित कागदपत्रं सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र ही कागदपत्रं सादर करण्याऐवजी मोदी सरकारने नियमच बदलला.
हिटलर आणि मुसोलिनीही भरघोस मतांनी विजय होत असत
मोदी आणि शाह यांनी संसदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान केलाच. शिवाय लोकशाही मूल्यांची माहिती देणाऱ्या नियमांवर घाला घालून डॉ. आंबेडकरांच्या संविधानावरही हल्ला केला. एवढं सगळं होत असतानाही आमची न्यायालयं संविधानाची गळचेपी थंडपणे पाहात आहेत. हिटलर, मुसोलिनी हे निवडणुकांमध्ये भरघोस मतांनी विजयी होत असत पण त्यांचा विजय खरा नव्हता. भारतातही हेच घडलं आहे. सुप्रीम कोर्ट हतबल आहे किंवा सरकारचं गुलाम आहे असं म्हणत सामनातून ताशेरे झाडण्यात आले आहेत.
