गेल्या ९ दिवसांपासून चालू असणारं मराठा आरक्षण आंदोलन अखेर मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी स्थगित केलं. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळानं जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांची मनधरणी केली. तसेच, येत्या २ जानेवारीनंतर सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची अट सरकारनं मान्य केली. त्या आश्वासनावर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं बेमुदत उपोषण स्थगित केलं. साखळी उपोषण मात्र चालूच राहील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, असं असताना दुसरीकडे ठाकरे गटाकडून मराठा आरक्षणासंदर्भातलं तारखांचं गणित मांडण्यात आलं असून त्यावरून आरक्षण मिळणं बेभरवशी असल्याची शंका उपस्थित केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं काय झालं?

मनोज जरांगे पाटील यांनी २५ ऑक्टोबरपासून पुन्हा एकदा उपोषणाचं हत्यार उपसलं होतं. अखेर गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिष्टमंडळानं त्यांची आंतरवली सराटीमध्ये जाऊन आंदोलनस्थळी भेट घेतली. तसेच, सरकार कायद्यावर टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं सांगत दोन महिन्यांचा वेळ मागितला. बरीच चर्चा झाल्यानंतर अखेर सरकारला २ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली. त्यानंतर मुंबईची नाकेबंदी करण्याचा इशारा मनोज जरांगे पाटलांनी दिला.

आणखी वाचा

ठाकरे गटाचा फडणवीसांवर आक्षेप

दरम्यान, या सर्व घडामोडींवरून ठाकरे गटानं सामना अग्रलेखातून देवेंद्र फडणवीसांवर आक्षेप घेतला आहे. “मराठा आंदोलनामुळे राज्य जवळजवळ ठप्पच झाले. या घडामोडी सुरू असताना राज्य वाऱ्यावर टाकून गृहमंत्री असलेले उपमुख्यमंत्री फडणवीस केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीसाठी दिल्लीत गेले. राज्यातील अराजकापेक्षा फडणवीस यांना निवडणूक समितीची बैठक महत्त्वाची वाटते, हे दुःखद आहे”, असं अग्रलेखात नमूद करण्यात आलं आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला २ महिन्यांचा वेळ दिला, “मला आता उपोषण मागे घेऊन…”

“मुंबईचे नाक बंद करणे हे ठीक आहे. पण मराठा आरक्षणासाठी जरांगेंनी आता दिल्लीला धडक दिली पाहिजे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाची चावी पंतप्रधान मोदींच्या खिशात आहे व मोदी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहायला तयार नाहीत”, असा सल्लाही ठाकरे गटानं मनोज जरांगे पाटील यांना दिला आहे.

ठाकरे गटाचे शिंदे सरकारला प्रश्न

दरम्यान, या मुद्द्यावरून अग्रलेखात काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. “शिंदे सरकारच्या मागची महाशक्ती महाराष्ट्र पेटला असताना झोपली होती का? देवेंद्र फडणवीसांनी दिल्लीत निवडणूक समितीच्या बैठकीदरम्यान हा प्रश्न मोदी-शहांसमोर मांडला का? भाजपाला मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद पेटवायचा आहे का? फडणवीस स्वत:ला मराठा आरक्षणापासून लांब का ठेवत आहेत? जरांगे पाटील दबाव वा खोक्यांनी विकत घेता येत नाहीत ही सरकारची समस्या आह का? मुख्यमंत्र्यांनी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी अद्याप का केली नाही? गुजरातमधील पटेल आंदोलनाप्रमाणे महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलन चिरडून टाकायची योजना आहे का? शेतकरी आंदोलनाप्रमाणे मराठा आंदोलन लांबवत ठेवायचंय का? जरांगे पाटलांचं नेतृत्व संपवून त्यांचा अण्णा हजारे करायचा आहे का?” असे प्रश्न ठाकरे गटानं उपस्थित केले आहेत.

दरम्यान, अग्रलेखात मराठा आरक्षणासाठी देण्यात आलेल्या तारखांचं गणित मांडण्यात आलं असून मराठा आरक्षण मिळणं बेभरवशी आहे का? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. “३१ डिसेंबरपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय लागेल. म्हणजे सरकार जाणार हे नक्की. मग शिवछत्रपतींची शपथ घेऊन मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा विडा मुख्यमंत्र्यांनी उचललाय तो कशाच्या भरवशावर? शिवछत्रपतींची शपथ खोटी ठरवू नये हेच आमचे म्हणणे आहे”, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

३१ डिसेंबरला आमदार अपात्र ठरले तर?

शिवसेनेतील आमदार अपात्रता प्रकरणावर ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरल्यास मराठा आरक्षणाचा निर्णय सरकार कसा घेणार? असा सवाल यानिमित्ताने ठाकरे गटानं उपस्थित केला आहे.