सध्या राज्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. शिंदे गट आणि ठाकरे गट आपापल्या पद्धतीने या निर्णयाचं विश्लेषण करून हा निकाल आपल्याच बाजूने कसा लागला आहे, यासंदर्भात दावे करत आहेत. या सर्व खटल्यामध्ये सर्वाधिक चर्चेचा आणि मुख्य मुद्दा होता तो शिंदे गटाच्या आमदारांवर आपात्रतेच्या कारवाईसंदर्भातला. याबाबत न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देत अध्यक्षांनीच याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची सूचना केली. मात्र, यावरून आता शिंदे गट व ठाकरे गटात कलगीतुरा सुरू झाला आहे. याबाबत उद्धव ठाकरेंनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सविस्तर भूमिका मांडण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“अध्यक्षांना चौकट आखून दिली”

सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी चौकट आखून दिल्याचा मुद्दा ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी उपस्थित केला आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली. याचा अर्थ तेव्हा सुनील प्रभू हेच पक्षाचे अधिकृत प्रतोद होते. त्यामुळे त्यांनी जारी केलेला व्हिप सर्व सदस्य आमदारांना लागू होता”, असं अनिल परब म्हणाले.

“सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिपप्रमाणेच गटनेता निवडीचा अधिकारही पक्षाचा आणि अध्यक्षांचा असल्याचं मान्य केलं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना हटवून सुनील प्रभूंची गटनेतेपदी केलेली निवड वैध असल्याचं न्यायालयानं निकालात नमूद केलं आहे. याचा अर्थ गटनेतेपदी एकनाथ शिंदेंना राहाता येणार नाही”, असा मुद्दा अनिल परब यांनी उपस्थित केला.

शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदावर प्रश्नचिन्ह!

दरम्यान, “गटनेतेपदी जर एकनाथ शिंदेंची निवडच बेकायदेशीर ठरतेय, तर अशा व्यक्तीला राज्याचा मुख्यमंत्री होता येत नाही, तसं त्यानं होऊ नये”, असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी थेट एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

निकालावर भगतसिंह कोश्यारींची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “तो निर्णय तेव्हा चुकीचा होता, आता त्याचं…”

“…म्हणून यांची अपात्रता निश्चित आहे”

“न्यायालयानं हे स्पष्ट केलं आहे की अपात्रतेच्या कारवाईत पक्षातील फूट हा बचाव होऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाने फुटीच्या आधारावर पक्षाला चिन्ह आणि नाव दिलं. न्यायालायने सांगितलं की फक्त विधिमंडळ पक्षाच्या संख्येवर आधारीत निर्णय तुम्हाला देता येणार नाही. दहाव्या परिशिष्टातील तीन कलम वगळल्यानंतर फक्त गट विलीनीकरणाचा पर्याय उरतो. तो यांनी घेतलेला नाही. त्यामुळे यांची अपात्रता निश्चित आहे. कारण त्यांनी केलेलं पक्षविरोधी काम जवळपास सिद्ध झालं आहे”, असा विश्वास अनिल परब यांनी व्यक्त केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर ठाकरे गटाचा प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शन तयार; म्हणाले, “१५ दिवसांत…!”

राहुल नार्वेकरच अपात्र होतील?

दरम्यान, यावेळी बोलताना अनिल परब यांनी थेट विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरच अपात्र होण्याचा दावा कला. “राहुल नार्वेकर ३९ आमदारांच्या मतांवर निवडून अध्यक्षपदी बसले आहेत. हे आमदार अपात्र झाले, की अध्यक्षही अपात्र होतील”, असा दावा परब यांनी केला.

“अध्यक्षांना चौकट आखून दिली”

सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी चौकट आखून दिल्याचा मुद्दा ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी उपस्थित केला आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली. याचा अर्थ तेव्हा सुनील प्रभू हेच पक्षाचे अधिकृत प्रतोद होते. त्यामुळे त्यांनी जारी केलेला व्हिप सर्व सदस्य आमदारांना लागू होता”, असं अनिल परब म्हणाले.

“सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिपप्रमाणेच गटनेता निवडीचा अधिकारही पक्षाचा आणि अध्यक्षांचा असल्याचं मान्य केलं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना हटवून सुनील प्रभूंची गटनेतेपदी केलेली निवड वैध असल्याचं न्यायालयानं निकालात नमूद केलं आहे. याचा अर्थ गटनेतेपदी एकनाथ शिंदेंना राहाता येणार नाही”, असा मुद्दा अनिल परब यांनी उपस्थित केला.

शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदावर प्रश्नचिन्ह!

दरम्यान, “गटनेतेपदी जर एकनाथ शिंदेंची निवडच बेकायदेशीर ठरतेय, तर अशा व्यक्तीला राज्याचा मुख्यमंत्री होता येत नाही, तसं त्यानं होऊ नये”, असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी थेट एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

निकालावर भगतसिंह कोश्यारींची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “तो निर्णय तेव्हा चुकीचा होता, आता त्याचं…”

“…म्हणून यांची अपात्रता निश्चित आहे”

“न्यायालयानं हे स्पष्ट केलं आहे की अपात्रतेच्या कारवाईत पक्षातील फूट हा बचाव होऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाने फुटीच्या आधारावर पक्षाला चिन्ह आणि नाव दिलं. न्यायालायने सांगितलं की फक्त विधिमंडळ पक्षाच्या संख्येवर आधारीत निर्णय तुम्हाला देता येणार नाही. दहाव्या परिशिष्टातील तीन कलम वगळल्यानंतर फक्त गट विलीनीकरणाचा पर्याय उरतो. तो यांनी घेतलेला नाही. त्यामुळे यांची अपात्रता निश्चित आहे. कारण त्यांनी केलेलं पक्षविरोधी काम जवळपास सिद्ध झालं आहे”, असा विश्वास अनिल परब यांनी व्यक्त केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर ठाकरे गटाचा प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शन तयार; म्हणाले, “१५ दिवसांत…!”

राहुल नार्वेकरच अपात्र होतील?

दरम्यान, यावेळी बोलताना अनिल परब यांनी थेट विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरच अपात्र होण्याचा दावा कला. “राहुल नार्वेकर ३९ आमदारांच्या मतांवर निवडून अध्यक्षपदी बसले आहेत. हे आमदार अपात्र झाले, की अध्यक्षही अपात्र होतील”, असा दावा परब यांनी केला.