महाराष्ट्रातील भाजपाच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी सीमा भागातील जनतेसाठी ५४ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. तर, कर्नाटकातील भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा निधी रोखण्याची घोषणा आता केली आहे. भाजपाच्या दोन पुढाऱ्यांतील कलगीतुरा म्हणून याकडे पाहता येणार नाही. वाटेल ते करून सीमाबांधवांपर्यंत हा निधी पोहोचविण्याचे आव्हान महाराष्ट्र सरकारला स्वीकारावेच लागेल. दिल्लीच्या ‘जी हुजुरी’मध्ये रमलेले मिंधे सरकार हे शौर्य दाखवेल काय? दिल्लीचरणी स्वाभिमान गहाण टाकून सत्तेवर आलेल्या मिंधे सरकारमध्ये एवढी धमक उरली आहे काय?, असा सवाल ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ठाकरे गटाने ‘सामना’ अग्रलेखात म्हटलं की, “महाराष्ट्रात मिंध्यांचे लेचेपेचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून कर्नाटकातील राज्यकर्त्यांची मुजोरी भलतीच वाढली आहे. कानडी सरकारच्या वरवंट्याखाली खितपत पडलेल्या मराठी भाषिक सीमाबांधवांना महाराष्ट्र सरकारने साधी सहानुभूती दाखवली तरी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना पोटशूळ उठलाच म्हणून समजा. आताही तेच घडले आहे. कर्नाटकच्या ताब्यात असलेल्या सीमाबांधवांच्या आरोग्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेला ५४ कोटी रुपयांचा निधी रोखण्याची घोषणा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केली आहे.”

आणखी वाचा

हेही वाचा : भाजप-शिवसेनेचे जागावाटप झालेले नाही, चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे स्पष्टीकरण

“उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सीमाबांधवांच्या आरोग्यविषयक उपचारांसाठी महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून ५४ कोटी रुपयांचा हा निधी खर्च करण्याची घोषणा केली होती. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील एकूण ८६५ गावांमध्ये ही योजना राबवली जाईल, असे फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर केले होते. यात कानडी मुख्यमंत्री व तेथील विरोधी पक्षनेत्यांच्या पोटात दुखावे असे काय आहे?,” अशी टीका ठाकरे गटानं केली आहे.

“कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची ही कृती म्हणजे वैचारिक दिवाळखोरी व त्यांचे मानसिक आरोग्य बिघडल्याचेच लक्षण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मिंधे-फडणवीस सरकारने सीमाबांधवांच्या आरोग्य निधीबरोबरच कानडी मुख्यमंत्र्यांच्या मानसिक उपचारांसाठीही काही निधी जाहीर करता येईल काय, याची चाचपणी करण्यास काहीच हरकत नाही. महाराष्ट्रात दुबळे व घटनाबाह्य ‘खोके’ सरकार सत्तेवर आल्यापासून कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा मस्तवालपणा अधिकच वाढला आहे,” असं ठाकरे गटानं म्हटलं आहे.

हेही वाचा : “…तर देवेंद्र फडणवीसांनी राजीनामा द्यायलाच हवा”, अमृता फडणवीस ब्लॅकमेल प्रकरणावरून सुषमा अंधारेंची मागणी

“मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या या नासक्या मनोवृत्तीला महाराष्ट्रातील भाजपचे पुढारी मंडळ जाब विचारेल, अशी अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही. मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रातील गावांवर दावा करून सीमावाद पेटवला होता. त्या वेळीही महाराष्ट्राकडून कर्नाटकला खणखणीत उत्तरच गेले नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी डोळे वटारताच मिंधे सरकार चिडीचूप झाले,” असा घणाघातही ठाकरे गटाने शिंदे सरकारवर केला आहे.

ठाकरे गटाने ‘सामना’ अग्रलेखात म्हटलं की, “महाराष्ट्रात मिंध्यांचे लेचेपेचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून कर्नाटकातील राज्यकर्त्यांची मुजोरी भलतीच वाढली आहे. कानडी सरकारच्या वरवंट्याखाली खितपत पडलेल्या मराठी भाषिक सीमाबांधवांना महाराष्ट्र सरकारने साधी सहानुभूती दाखवली तरी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना पोटशूळ उठलाच म्हणून समजा. आताही तेच घडले आहे. कर्नाटकच्या ताब्यात असलेल्या सीमाबांधवांच्या आरोग्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेला ५४ कोटी रुपयांचा निधी रोखण्याची घोषणा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केली आहे.”

आणखी वाचा

हेही वाचा : भाजप-शिवसेनेचे जागावाटप झालेले नाही, चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे स्पष्टीकरण

“उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सीमाबांधवांच्या आरोग्यविषयक उपचारांसाठी महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून ५४ कोटी रुपयांचा हा निधी खर्च करण्याची घोषणा केली होती. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील एकूण ८६५ गावांमध्ये ही योजना राबवली जाईल, असे फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर केले होते. यात कानडी मुख्यमंत्री व तेथील विरोधी पक्षनेत्यांच्या पोटात दुखावे असे काय आहे?,” अशी टीका ठाकरे गटानं केली आहे.

“कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची ही कृती म्हणजे वैचारिक दिवाळखोरी व त्यांचे मानसिक आरोग्य बिघडल्याचेच लक्षण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मिंधे-फडणवीस सरकारने सीमाबांधवांच्या आरोग्य निधीबरोबरच कानडी मुख्यमंत्र्यांच्या मानसिक उपचारांसाठीही काही निधी जाहीर करता येईल काय, याची चाचपणी करण्यास काहीच हरकत नाही. महाराष्ट्रात दुबळे व घटनाबाह्य ‘खोके’ सरकार सत्तेवर आल्यापासून कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा मस्तवालपणा अधिकच वाढला आहे,” असं ठाकरे गटानं म्हटलं आहे.

हेही वाचा : “…तर देवेंद्र फडणवीसांनी राजीनामा द्यायलाच हवा”, अमृता फडणवीस ब्लॅकमेल प्रकरणावरून सुषमा अंधारेंची मागणी

“मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या या नासक्या मनोवृत्तीला महाराष्ट्रातील भाजपचे पुढारी मंडळ जाब विचारेल, अशी अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही. मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रातील गावांवर दावा करून सीमावाद पेटवला होता. त्या वेळीही महाराष्ट्राकडून कर्नाटकला खणखणीत उत्तरच गेले नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी डोळे वटारताच मिंधे सरकार चिडीचूप झाले,” असा घणाघातही ठाकरे गटाने शिंदे सरकारवर केला आहे.