टोमॅटोने गेल्या महिन्यात २०० रुपयांचा आकडा पार केला होता. उद्या कांद्यानेही त्याच्याच पावलावर पाऊल टाकले तर आधीच महागाईत होरपळणारी जनता तोंडावर आलेल्या काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत केंद्रातील सत्तापक्षावर ‘मतबंदी’ची कुऱ्हाड चालवेल, ही मोदी सरकारची खरी धास्ती आणि भीती आहे. कांद्याचे निर्यात शुल्क तब्बल ४० टक्के वाढविण्याचा निर्णय तडकाफडकी याच भीतीतून घेतला गेला आहे, असा हल्लाबोल शिवसेनेनं ( ठाकरे गट ) ‘सामना’ अग्रलेखातून केला आहे.
“दरवाढ नियंत्रण आणि जनतेचे हित वगैरे दाखवायचे दात आहेत. सामान्य कांदा उत्पादकाच्या पोटावर मारलेली निर्यात शुल्क वृद्धीची लाथ हे मोदी सरकारचे ‘खायचे दात’ आहेत. निर्णयत्रस्त बळीराजा आणि महागाईग्रस्त जनता उद्याच्या निवडणुकीत सत्तापक्षाचे हे दात त्यांच्याच घशात घातल्याशिवाय राहणार नाही,” अशी टीका ठाकरे गटाने मोदी सरकारवर केली आहे.
“सरकारचे धोरण ना शेतकरी हिताचे आहे ना ग्राहकांच्या फायद्याचे”
“शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देणारे मोदी सरकार प्रत्यक्षात बळीराजाला मिळणारे उत्पन्नदेखील मिळू नये असाच कारभार करीत आहे. या सरकारचे धोरण ना शेतकरी हिताचे आहे, ना ग्राहकांच्या फायद्याचे. आतादेखील कांद्याच्या निर्यात शुल्कात थेट ४० टक्क्यांची वाढ करण्याचा केंद्राचा निर्णय शेतकऱ्याच्या मुळावरच आला आहे. कांद्याचे चढे दर नियंत्रणात यावेत म्हणून निर्यात शुल्क वाढविले, असा बचाव सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र, त्यामुळे कांदा उत्पादकाच्या जास्तीच्या उत्पन्नाला चाळणी लागली त्याचे काय?” असा सवाल ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा : “लोकसभेला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा आम्ही प्रचार करू, पण…”, ठाकरे गटातील नेत्याचं मोठं विधान
“उत्पादकाच्या डोळ्यातून ज्या अश्रुधारा वाहत आहेत त्या कोणी पुसायच्या?”
“सरकारने निर्यात शुल्क वाढवल्यावर लगेच कांद्याच्या दरात प्रतिक्विंटल तब्बल २०० रुपयांची घट झाली. कांद्याचा कमाल भाव २५०० रुपयांवरून २३०० रुपयांवर घसरला. पुढे हा दर आणखी घसरणार हे निश्चित आहे. कारण निर्यात शुल्क वाढविल्याने निर्यातीत घट होईल, देशातील बाजारात कांद्याची उपलब्धता वाढेल आणि दर पडतील. त्यामुळे ग्राहकांना कांदा रडविणार नाही हे खरे असले तरी सामान्य कांदा उत्पादकाच्या डोळ्यातून ज्या अश्रुधारा वाहत आहेत त्या कोणी पुसायच्या?” असा प्रश्नही ठाकरे गटाने विचारला आहे.
हेही वाचा : उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊतांना न्यायालयाकडून जामीन मंजूर, शिंदे गटातील खासदाराशी निगडीत प्रकरण, वाचा…
“कांद्याने राज्यकर्त्यांनाही रडविले आहे, प्रसंगी सत्तेतूनही घालविले आहे. तरीही…”
“गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हिंदुस्थानी कांद्याची निर्यात जुलैपर्यंत तब्बल ६३ टक्के वाढली आहे. ती आणखीही वाढली असती, मात्र सरकारच्या निर्यात शुल्क वृद्धीने या निर्यातीलाच ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकाचे वाढीव उत्पन्न तर बुडालेच, परंतु देशांतर्गत भाव कोसळल्यानंतर त्याला दुहेरी फटका सहन करावा लागणार आहे. या देशातील कांदा उत्पादक नेहमीच अस्मानी-सुलतानीच्या चरकात पिळून निघत असतो. कांद्याने राज्यकर्त्यांनाही रडविले आहे. प्रसंगी सत्तेतूनही घालविले आहे. तरीही कांदा उत्पादकाला रडविण्याचे, बळीराजाला गृहीत धरण्याचेच धाडस विद्यमान सरकार करीत आहे,” असा हल्लाबोल ठाकरे गटाने केला आहे.
“दरवाढ नियंत्रण आणि जनतेचे हित वगैरे दाखवायचे दात आहेत. सामान्य कांदा उत्पादकाच्या पोटावर मारलेली निर्यात शुल्क वृद्धीची लाथ हे मोदी सरकारचे ‘खायचे दात’ आहेत. निर्णयत्रस्त बळीराजा आणि महागाईग्रस्त जनता उद्याच्या निवडणुकीत सत्तापक्षाचे हे दात त्यांच्याच घशात घातल्याशिवाय राहणार नाही,” अशी टीका ठाकरे गटाने मोदी सरकारवर केली आहे.
“सरकारचे धोरण ना शेतकरी हिताचे आहे ना ग्राहकांच्या फायद्याचे”
“शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देणारे मोदी सरकार प्रत्यक्षात बळीराजाला मिळणारे उत्पन्नदेखील मिळू नये असाच कारभार करीत आहे. या सरकारचे धोरण ना शेतकरी हिताचे आहे, ना ग्राहकांच्या फायद्याचे. आतादेखील कांद्याच्या निर्यात शुल्कात थेट ४० टक्क्यांची वाढ करण्याचा केंद्राचा निर्णय शेतकऱ्याच्या मुळावरच आला आहे. कांद्याचे चढे दर नियंत्रणात यावेत म्हणून निर्यात शुल्क वाढविले, असा बचाव सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र, त्यामुळे कांदा उत्पादकाच्या जास्तीच्या उत्पन्नाला चाळणी लागली त्याचे काय?” असा सवाल ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा : “लोकसभेला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा आम्ही प्रचार करू, पण…”, ठाकरे गटातील नेत्याचं मोठं विधान
“उत्पादकाच्या डोळ्यातून ज्या अश्रुधारा वाहत आहेत त्या कोणी पुसायच्या?”
“सरकारने निर्यात शुल्क वाढवल्यावर लगेच कांद्याच्या दरात प्रतिक्विंटल तब्बल २०० रुपयांची घट झाली. कांद्याचा कमाल भाव २५०० रुपयांवरून २३०० रुपयांवर घसरला. पुढे हा दर आणखी घसरणार हे निश्चित आहे. कारण निर्यात शुल्क वाढविल्याने निर्यातीत घट होईल, देशातील बाजारात कांद्याची उपलब्धता वाढेल आणि दर पडतील. त्यामुळे ग्राहकांना कांदा रडविणार नाही हे खरे असले तरी सामान्य कांदा उत्पादकाच्या डोळ्यातून ज्या अश्रुधारा वाहत आहेत त्या कोणी पुसायच्या?” असा प्रश्नही ठाकरे गटाने विचारला आहे.
हेही वाचा : उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊतांना न्यायालयाकडून जामीन मंजूर, शिंदे गटातील खासदाराशी निगडीत प्रकरण, वाचा…
“कांद्याने राज्यकर्त्यांनाही रडविले आहे, प्रसंगी सत्तेतूनही घालविले आहे. तरीही…”
“गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हिंदुस्थानी कांद्याची निर्यात जुलैपर्यंत तब्बल ६३ टक्के वाढली आहे. ती आणखीही वाढली असती, मात्र सरकारच्या निर्यात शुल्क वृद्धीने या निर्यातीलाच ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकाचे वाढीव उत्पन्न तर बुडालेच, परंतु देशांतर्गत भाव कोसळल्यानंतर त्याला दुहेरी फटका सहन करावा लागणार आहे. या देशातील कांदा उत्पादक नेहमीच अस्मानी-सुलतानीच्या चरकात पिळून निघत असतो. कांद्याने राज्यकर्त्यांनाही रडविले आहे. प्रसंगी सत्तेतूनही घालविले आहे. तरीही कांदा उत्पादकाला रडविण्याचे, बळीराजाला गृहीत धरण्याचेच धाडस विद्यमान सरकार करीत आहे,” असा हल्लाबोल ठाकरे गटाने केला आहे.
