काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते आणि माजी खासदार राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. गुजरात हायकोर्टाने सुनावलेली शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केली आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांची गेलेली खासदारकी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास तीन दिवस उलटले असल्यानंतरही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. यावरून ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून ओम बिर्ला आणि भाजपावर टीकास्र सोडण्यात आलं आहे. जिंकलेले सत्य संसदेच्या पायरीवर बेवारस अवस्थेत उभे करण्यात आले आहे, असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
“राहुल गांधी यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी आडनावावरून टिपणी केली. हा समस्त मोदी समाजाचा अपमान आहे म्हणून गुजरातचा एक भाजप पदाधिकारी पूर्णेश मोदी याने सुरतच्या न्यायालयात राहुल गांधींविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला. सुरतचे न्यायालय गुजरातच्या भूमीवर असल्याने तेथे वेगळे काय घडणार?”, अशी टीका अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >> “मला बिचाऱ्या देवेंद्रजींची…”, थेट गाढवाशी तुलना करत उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल
सुडाचे राजकारण उघडे पडले
एका आडनावावरील टिपणीवरून राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली गेली. ही शिक्षा ठोठावताच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधी यांना लोकसभेतून तत्काळ अपात्र केले व सरकारने राहुल गांधी यांना दिल्लीतील राहत्या घरातून बेदखल केले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दिलेल्या शिक्षेस स्थगिती दिली. त्यास ७२ तास उलटून गेले तरी लोकसभा अध्यक्षांनी राहुल गांधी यांना पुन्हा लोकसभेचे सदस्यत्व बहाल केलेले नाही. लोकसभा अध्यक्ष म्हणतात, ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास सुरू आहे.” सत्य जिंकले आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी इतका विलंब का लागावा? या विषयात असे कोणते संशोधन करायचे आहे व अभ्यास करून कोणती पीएच.डी. पदवी मिळवायची आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्याबाबत दिलेला निर्णय हा नियम, कायद्याचा पूर्ण अभ्यास करूनच दिला आहे, पण या निर्णयाने आपल्या राज्यकर्त्याचे सुडाचे राजकारण उघडे पडले”, अशी टीका ठाकरे गटाने केली आहे.
…म्हणून दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्याची तजवीज केली
“केंद्र सरकारने घाईघाईने राहुल गांधी यांना संसदेतून बाहेर काढले. कारण राहुल गांधी यांनी राफेल व अदानी प्रकरणांत प्रश्न विचारून सरकारला होते. राहुल गांधी यांनी ‘भारत जोडो’ ही चार हजार किलोमीटरची पदयात्रा केली. या पदयात्रेने राहुल यांची लोकप्रियता वाढली व देशाचे नेते म्हणून त्यांना मान्यता मिळाली. राहुल गांधींवरील प्रत्येक हल्ला हा मोदी-शहांवरच उलटला. मोदी यांना २०२४ साली तगडी टक्कर राहुल गांधी देतील व आज देशाचे वातावरण असे आहे की, २०२४ साली दिल्लीतील जुलुमी सरकार उलथवले जाईल असे स्पष्ट दिसते. अशा वेळी राहुल गांधी संसदेत नसावेत व त्यांना पुढील लोकसभा निवडणूक लढवता येऊ नये यासाठी मानहानी प्रकरणात जास्तीत जास्त अशी दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्याची तजवीज करण्यात आली”, असा प्रहारही यावेळी करण्यात आला.
हेही वाचा >> “…तर पुढची पिढी आम्हाला माफ करणार नाही”, जयंत पाटलांच्या भेटीनंतर जितेंद्र आव्हाडांचं ट्वीट
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार पक्षाची सालटी काढली
“मोदी आडनावाचेच सर्व लोक चोर कसे? असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील कोलार येथील जाहीर सभेत विचारला होता. नीरव मोदी, ललित मोदी यांचा उल्लेख राहुल गांधी यांनी केला. पंतप्रधान मोदी हे आपल्याच भ्रष्ट मित्रांचे खिसे भरीत आहेत, असा राहुल गांधी यांचा आरोप होता. हा बाण आरपार घुसला व एका पूर्णेश मोदीला पुढे करून राहुल गांधींवर मानहानीचा खटला दाखल केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयात राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी या पूर्णेश मोदीचा खोटारडेपणा उघडा केला. या महाशयाचे नाव मोदी नसून त्याने हे नाव दत्तक घेतले आणि ‘मोध वाणिक’ समाजाचा आहे, हे वकिलांनी सिद्ध केले. अशा अनेक बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार पक्षाची सालटी काढली”, असंही ठाकरे गटाने अग्रलेखात म्हटलं आहे.
न्यायदेवता निकालपत्र घेऊन संसदेच्या पायरीवर उभी आहे
“राहुल गांधी यांना जास्तीत जास्त ना सुरतच्या न्यायालयाने दिले, ना गुजरातच्या हायकोर्टाने. शंभर पानांचे निकालपत्र दिले, पण इतक्या मोठ्या शिक्षेचे कारण दिले नाही. न्यायालयाचा उद्देश फक्त राहुल गांधी यांची खासदारकी घालवणे हाच होता व सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके यावरच बोट ठेवले. राहुल गांधी यांना आता सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय दिला, पण न्यायदेवता निकालपत्र घेऊन संसदेच्या पायरीवर उभी आहे व लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला ते निकालपत्र अभ्यासणार आहेत. सुरत न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करताना कोणताही अभ्यास करावा असे वाटले नाही. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करताना या सगळळ्यांच्या चेहऱ्यांवर विकृत आनंद स्पष्ट दिसत होता. जणू मोठी शिकारच केल्याचा आविर्भाव होता”, अशी टीकाही या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >> लोकसभा निवडणूकीनंतर ठाणे आणि पुणे हे दोघेही जातील, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांचा गौप्यस्फोट
राहुल गांधींना मिळालेला न्याय हा सत्याचा विजय
“सोमवारपासून संसद पुन्हा सुरू होत आहे. मणिपूरपासून अविश्वास ठरावापर्यंत अनेक विषयांवर लोकसभेत चर्चा होईल. या चर्चेत राहुल गांधींना सहभागी होता येऊ नये यासाठीच सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा व सत्य संसदेच्या पायरीवर थांबवून ठेवले गेले आहे. याच पायरीवर डोके ठेवून संसदेत प्रवेश करण्याचे नाटक मोदी यांनी नऊ वर्षांपूर्वी केले होते, पण मोदींचे राज्य संसदेत आल्यापासून न्याय, सत्य, विवेक व संविधान रोज पराभूत होत आहे. गुजरातच्या भूमीवरून सत्य, न्याय व नैतिकतेची गळचेपी सुरू असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने धृतराष्ट्राची भूमिका घेतलेली नाही. राहुल गांधींना मिळालेला न्याय हा सत्याचा विजय आहे. जिंकलेले सत्य संसदेच्या पायरीवर बेवारस अवस्थेत उभे करण्यात आले आहे इतकेच”, असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.
“राहुल गांधी यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी आडनावावरून टिपणी केली. हा समस्त मोदी समाजाचा अपमान आहे म्हणून गुजरातचा एक भाजप पदाधिकारी पूर्णेश मोदी याने सुरतच्या न्यायालयात राहुल गांधींविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला. सुरतचे न्यायालय गुजरातच्या भूमीवर असल्याने तेथे वेगळे काय घडणार?”, अशी टीका अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >> “मला बिचाऱ्या देवेंद्रजींची…”, थेट गाढवाशी तुलना करत उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल
सुडाचे राजकारण उघडे पडले
एका आडनावावरील टिपणीवरून राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली गेली. ही शिक्षा ठोठावताच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधी यांना लोकसभेतून तत्काळ अपात्र केले व सरकारने राहुल गांधी यांना दिल्लीतील राहत्या घरातून बेदखल केले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दिलेल्या शिक्षेस स्थगिती दिली. त्यास ७२ तास उलटून गेले तरी लोकसभा अध्यक्षांनी राहुल गांधी यांना पुन्हा लोकसभेचे सदस्यत्व बहाल केलेले नाही. लोकसभा अध्यक्ष म्हणतात, ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास सुरू आहे.” सत्य जिंकले आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी इतका विलंब का लागावा? या विषयात असे कोणते संशोधन करायचे आहे व अभ्यास करून कोणती पीएच.डी. पदवी मिळवायची आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्याबाबत दिलेला निर्णय हा नियम, कायद्याचा पूर्ण अभ्यास करूनच दिला आहे, पण या निर्णयाने आपल्या राज्यकर्त्याचे सुडाचे राजकारण उघडे पडले”, अशी टीका ठाकरे गटाने केली आहे.
…म्हणून दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्याची तजवीज केली
“केंद्र सरकारने घाईघाईने राहुल गांधी यांना संसदेतून बाहेर काढले. कारण राहुल गांधी यांनी राफेल व अदानी प्रकरणांत प्रश्न विचारून सरकारला होते. राहुल गांधी यांनी ‘भारत जोडो’ ही चार हजार किलोमीटरची पदयात्रा केली. या पदयात्रेने राहुल यांची लोकप्रियता वाढली व देशाचे नेते म्हणून त्यांना मान्यता मिळाली. राहुल गांधींवरील प्रत्येक हल्ला हा मोदी-शहांवरच उलटला. मोदी यांना २०२४ साली तगडी टक्कर राहुल गांधी देतील व आज देशाचे वातावरण असे आहे की, २०२४ साली दिल्लीतील जुलुमी सरकार उलथवले जाईल असे स्पष्ट दिसते. अशा वेळी राहुल गांधी संसदेत नसावेत व त्यांना पुढील लोकसभा निवडणूक लढवता येऊ नये यासाठी मानहानी प्रकरणात जास्तीत जास्त अशी दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्याची तजवीज करण्यात आली”, असा प्रहारही यावेळी करण्यात आला.
हेही वाचा >> “…तर पुढची पिढी आम्हाला माफ करणार नाही”, जयंत पाटलांच्या भेटीनंतर जितेंद्र आव्हाडांचं ट्वीट
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार पक्षाची सालटी काढली
“मोदी आडनावाचेच सर्व लोक चोर कसे? असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील कोलार येथील जाहीर सभेत विचारला होता. नीरव मोदी, ललित मोदी यांचा उल्लेख राहुल गांधी यांनी केला. पंतप्रधान मोदी हे आपल्याच भ्रष्ट मित्रांचे खिसे भरीत आहेत, असा राहुल गांधी यांचा आरोप होता. हा बाण आरपार घुसला व एका पूर्णेश मोदीला पुढे करून राहुल गांधींवर मानहानीचा खटला दाखल केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयात राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी या पूर्णेश मोदीचा खोटारडेपणा उघडा केला. या महाशयाचे नाव मोदी नसून त्याने हे नाव दत्तक घेतले आणि ‘मोध वाणिक’ समाजाचा आहे, हे वकिलांनी सिद्ध केले. अशा अनेक बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार पक्षाची सालटी काढली”, असंही ठाकरे गटाने अग्रलेखात म्हटलं आहे.
न्यायदेवता निकालपत्र घेऊन संसदेच्या पायरीवर उभी आहे
“राहुल गांधी यांना जास्तीत जास्त ना सुरतच्या न्यायालयाने दिले, ना गुजरातच्या हायकोर्टाने. शंभर पानांचे निकालपत्र दिले, पण इतक्या मोठ्या शिक्षेचे कारण दिले नाही. न्यायालयाचा उद्देश फक्त राहुल गांधी यांची खासदारकी घालवणे हाच होता व सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके यावरच बोट ठेवले. राहुल गांधी यांना आता सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय दिला, पण न्यायदेवता निकालपत्र घेऊन संसदेच्या पायरीवर उभी आहे व लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला ते निकालपत्र अभ्यासणार आहेत. सुरत न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करताना कोणताही अभ्यास करावा असे वाटले नाही. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करताना या सगळळ्यांच्या चेहऱ्यांवर विकृत आनंद स्पष्ट दिसत होता. जणू मोठी शिकारच केल्याचा आविर्भाव होता”, अशी टीकाही या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >> लोकसभा निवडणूकीनंतर ठाणे आणि पुणे हे दोघेही जातील, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांचा गौप्यस्फोट
राहुल गांधींना मिळालेला न्याय हा सत्याचा विजय
“सोमवारपासून संसद पुन्हा सुरू होत आहे. मणिपूरपासून अविश्वास ठरावापर्यंत अनेक विषयांवर लोकसभेत चर्चा होईल. या चर्चेत राहुल गांधींना सहभागी होता येऊ नये यासाठीच सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा व सत्य संसदेच्या पायरीवर थांबवून ठेवले गेले आहे. याच पायरीवर डोके ठेवून संसदेत प्रवेश करण्याचे नाटक मोदी यांनी नऊ वर्षांपूर्वी केले होते, पण मोदींचे राज्य संसदेत आल्यापासून न्याय, सत्य, विवेक व संविधान रोज पराभूत होत आहे. गुजरातच्या भूमीवरून सत्य, न्याय व नैतिकतेची गळचेपी सुरू असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने धृतराष्ट्राची भूमिका घेतलेली नाही. राहुल गांधींना मिळालेला न्याय हा सत्याचा विजय आहे. जिंकलेले सत्य संसदेच्या पायरीवर बेवारस अवस्थेत उभे करण्यात आले आहे इतकेच”, असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.
