पंतप्रधानांनीही ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदाचा शब्द दिला नसेल; दिल्ली भेटीवर संजय राऊतांचं खास भाष्य

“मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अचानक दिल्लीस जाऊन आले. मराठा आरक्षणासंदर्भात पंतप्रधानांना साकडे घालण्यासाठी उद्धव ठाकरे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दोन सहकाऱ्यांसह दिल्लीत पंतप्रधानांना भेटले. सविस्तर चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाचा विषय केंद्राच्या अखत्यारीतला असून पंतप्रधानांना या प्रश्नापासून दूर राहता येणार नाही, हा संदेश महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिला. दुसरा एक राजकीय संदेश राज्यातील तीन प्रमुख राजकीय पक्षांसाठी आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्याशी आपला उत्तम संवाद आहे, चिंता नसावी. शनिवारी दिवसभरात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना थेट फोन लावला. मोदी लगेच फोनवर आले. राज्यातील खुशाली विचारली. ‘‘मराठा आरक्षणाच्या विषयासंदर्भात भेटायचे आहे.’’ उद्धव ठाकरे पुढे गमतीने म्हणाले, ‘‘अब मेरे साथ दो और साथी है, उनको भी साथ लाना है.’’ यावर पंतप्रधानांनी लगेच वेळ देतो असे सांगितले व पंतप्रधान कार्यालयाने बुधवारची वेळ नक्की केली. कोणाच्याही मध्यस्थीशिवाय मोदी-ठाकरे भेट झाली हे महत्त्वाचे. महाराष्ट्राचा प्रश्न घेऊन पंतप्रधानांना भेटणे हे गैर नाही. सध्या प. बंगाल व केंद्र सरकारात नको तितका टोकाचा संघर्ष सुरू आहे. असा संघर्ष कुणाच्याही फायद्याचा नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान मोदींना भेटले. मराठा आरक्षणाचा वाद राज्यात पेटत असताना दिल्लीत जाऊन यावर चर्चा होणे महत्त्वाचे. ती झाली आहे,” असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

हे का घडले?

“मोदी-ठाकरे भेटीने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ माजण्याचे कारण नव्हते, पण तशी ती माजली. मुख्यमंत्री व पंतप्रधान एक तास राज्याच्या प्रश्नांवर भेटले हे नित्याचेच आहे, पण त्यानंतर जी उद्धव ठाकरे-नरेंद्र मोदी अशी अर्धा तासाची वेगळी बैठक झाली तो राजकीय खळबळीचा विषय ठरला. धावत्या दिल्ली भेटीत या तीस मिनिटांमुळे राज्याच्या राजकारणात बदल होतील असे काहींना वाटते. असे वाटणाऱ्यांत भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख नेते आघाडीवर आहेत. पुन्हा प्रशासनातील काही कुंपणावरचे लोकच याबाबत कशा बातम्या पुरवतात ते मी पाहिले आहे. महाराष्ट्रातून आपली सत्ता कधीच जाणार नाही व शिवसेना यापुढे दुय्यम भूमिकेतच राहील, या भाजपाच्या कल्पनेस दीड वर्षांपूर्वी हादरा बसला. शरद पवार यांचे महाराष्ट्रातील नेतृत्वाचे युग कसे संपले आहे, याचे एक चित्र या काळात रंगवले गेले, परंतु नियती रोज नवे डाव खेळत असते व राजकारणाचे चक्र हे खाली-वर होतच असते. आज महाराष्ट्राचे राजकारण अशा सीमेवर उभे आहे की, राज्याच्या राजकारणामुळे देशाच्या राजकारणाला कलाटणी मिळू शकेल. शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आलेच असते व त्यात पुन्हा एकदा शिवसेना दुय्यम भूमिकेत सहभागी झाली असती तर नवे काय घडले असते? पण शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असलेल्या सरकारमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी सहभागी झाली हे चित्र कलाटणी देणारे ठरले. इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार बनत असताना पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला नाही. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यांनी कधीच समजून घेतला नाही,” असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा- “उद्धव ठाकरे दिल्लीतून हात हलवत आले, मुख्यमंत्र्यांच्या मनात पाप”

उलथापालथ होईल का?

“महाराष्ट्रात पुन्हा उलथापालथ होईल व राजकीय समीकरणे बदलतील अशा पुड्या अधूनमधून सोडल्या जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या धावत्या दिल्ली भेटीने त्या पुड्या जरा जास्त गरम झाल्या. त्या कशाच्या आधारावर ते समजून घेणे गरजेचे आहे. – भारतीय जनता पक्षाला कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करायची आहे, पण महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या धसमुसळेपणास त्यांच्या केंद्रीय नेत्यांचा खरेच पाठिंबा आहे काय? प. बंगालात अमित शहा यांनी साम, दाम, दंड, भेद असा वापर करूनही त्यांच्या रणनीतीचे पुरते बारा वाजले. आता इतर राज्यांत धोका पत्करून प्रतिष्ठा पणाला लावण्याची त्यांची मानसिकता दिसत नाही. अडीच वर्षांनंतर मुख्यमंत्रीपदावर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे दावा सांगितला जाईल व तेथे आघाडीत वादाची ठिणगी पडेल. त्या वादातून राज्यात नव्या राजकीय घडामोडींना वेग येईल, असे जे पसरवले जात आहे त्यात काहीच तथ्य नाही. शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद हा ‘पाच’ वर्षांसाठी दिलेला शब्द आहे. देवेंद्र फडणवीस सांगतात, ठाकरे यांचे सरकार पाडण्यात आम्हाला रस नाही. त्याच वेळी चंद्रकांत पाटील ठामपणे सांगतात, महाराष्ट्र झोपेत असताना सरकार पडेल. कोणाला कळणार नाही. भाजपाचे धोरण स्पष्ट दिसत नाही. सरकारचे काय करायचे ते फडणवीस व पाटील यांनी एकाच टेबलावर बसून काय ते ठरवायला हवे. राज्यात तीन पक्षांचे सरकार आहे. त्यापैकी एक पक्ष बाहेर पडल्याशिवाय सरकार पडणार नाही हे अमित शहा यांनी एकदा स्पष्ट केले. परिस्थिती अद्यापि तीच आहे. ईडी, सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांचा वापर करून एखाद् दुसरा आमदार गळास लागेल, पण त्यातून बहुमताचा आकडा जमणार नाही हे सत्य स्वीकारण्याची मानसिकता विरोधकांनी ठेवायला हवी. सरकार बदलाचा एकही पर्याय यशस्वी होण्याची शक्यता आज तरी दिसत नाही. त्यात मुख्यमंत्री ठाकरे व दिल्लीतील संवाद वाढला आहे व तो थेट पंतप्रधान मोदी यांच्याशी आहे. शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद हवेच होते. भाजपाने शब्द दिला होता तो पाळला नाही. या वेदनेतून शिवसेनेने नव्या सरकारची मुहूर्तमेढ रोवली. आज शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रीपद आहे व स्वतः ‘ठाकरे’ त्या पदावर विराजमान आहेत. राजकारण बदलानंतर मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडेच राहील, असा शब्द दिल्लीच्या धावत्या भेटीत पंतप्रधानांकडून मिळाला असण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण महाराष्ट्रात भाजपाचा झगडाही मुख्यमंत्रीपदासाठीच आहे. बाकी सर्व गोष्टी दुय्यम ठरतात. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारात समन्वय उत्तम आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा हस्तक्षेप नाही व मुख्यमंत्री स्वतंत्रपणे काम करीत आहेत. या व्यवस्थेस नख लागेल असे काहीच घडणार नाही,” असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा- ..तर पाठीत खंजीर खुपसल्यासारखं होईल, आम्ही स्वतंत्रच लढणार – नाना पटोले

व्यवस्था कोण मोडेल?

“महाराष्ट्रातील सरकार चालविणे व टिकवणे ही आघाडीतील तिन्ही पक्षांची गरज आहे. मजबुरी हा शब्द मी मुद्दाम वापरत नाही. केंद्रासह अनेक राज्यांत भाजपाचे शासन आहे, पण महाराष्ट्रासारखे राज्य हाती नसेल तर इतर मोठी राज्ये हाती असूनही जीव रमत नाही. काँग्रेसकडे एखाद्-दुसरे राज्य आहे, पण महाराष्ट्राच्या सत्तेतील सहभाग सगळ्यात महत्त्वाचा. राष्ट्रवादी काँग्रेसदेखील महाराष्ट्राबाहेर विस्तारली नाही व हिंदुत्ववादाचा सगळ्यात मोठा ‘ब्रॅण्ड’ ठरूनही शिवसेनेला महाराष्ट्राबाहेर मोठी झेप घेता आली नाही. अशा वेळी महाराष्ट्राची सत्ता टिकवणे हे तीनही पक्षांना आवश्यक आहे. कोविड काळात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून उत्तम नेतृत्व केले. त्याचे कौतुक जगात झाले. ठाकरे यांची प्रतिमा मुख्यमंत्री म्हणून नक्कीच उत्तम आहे. सगळे बरे चालले असताना बसलेली घडी विस्कटण्याचा विचार कोण करेल? दिल्लीच्या धावत्या भेटीचे कवित्व हे फक्त बुडबुडेच आहेत. मोदी-ठाकरे भेटीचे फलित हे वर्तमानापेक्षा भविष्याचा वेध घेणारेच ठरो,” अशी भूमिका राऊत यांनी मांडली आहे.