Uddhav Thackeray PC: “…तर मग उद्योगपतीही पंतप्रधान-मुख्यमंत्री होतील”, उद्धव ठाकरेंचा शिंदे गटावर हल्लाबोल!

“गेले सहा-सात महिने शिवसेनेचं काय होणार? पक्षनाव, चिन्ह मिळणार की नाही? पाठित खंजीर खुपसणाऱ्यांचं काय होणार? याविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी १४ तारखेपासून सलग होणार आहे. निवडणूक आयोगाची सुनावणी पूर्ण झालेली आहे. शिवसेनेनं आमच्याकडून आमचं म्हणणं लिखित स्वरूपात सादर केलं आहे. नेमकं काय होणार? हा प्रश्न सगळ्यांच्याच मनात आहे” असं उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले.

“…त्याला पक्ष नव्हे, गद्दारी म्हणतात”

“मुद्दा स्पष्ट आहे. कोणताही पक्ष जनतेच्या आधारावर स्थापन होत असतो. जर पक्ष फक्त निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर अवलंबून राहणार असेल, तर उद्या देशातले दोन तीन नंबरचे उद्योगपती आमदार-खासदार फोडून देशाचे पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री होऊ शकतात. त्याला गद्दारी म्हणतात. पक्ष दोन पातळीवर असतो. एक वैधानिक म्हणजे विधिमंडळ, दुसरं संसदीय आणि त्यापलीकडचा मोठा पक्ष रस्त्यावरचा असतो. जो पक्ष आपला नेता, आपली घटना पाळतो. जी घटना शिवसेनेला आहे. त्या घटनेनुसार निवडणुका होतात”, असं उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो हे आरोग्यदायी लोकशाहीचं लक्षण नाही.आयोग कोणत्याही क्षणी निकाल जाहीर करू शकतात. तो निकाल कुणाच्या बाजूने लागेल हा भाग वेगळा. पण हे अपात्र ठरले, तर मग काय होणार? – उद्धव ठाकरे

“यावेळची निवडणूक २३ जानेवारीला होणं अपेक्षित होतं. ती निवडणूक आयोगाकडे आम्ही मागणी केली आहे. एकतर ही निवडणूक आम्हाला घेण्याची परवानगी द्या. नाहीतर जे आहे तसंच चालू ठेवा. आयोगाकडून अजून तसं काही उत्तर आलेलं नाही. आयोगाच्या परवानगीनंतर रीतसर निवडणूक होईल. या घटनेनुसारच शिवसेनेतील पदांचा उल्लेख केला आहे”, असंही उद्धव ठाकरेंनी नमूद केलं.

…म्हणून ‘शिवसेनाप्रमुख’ हा शब्द आम्ही गोठवला – उद्धव ठाकरे

“शिवसेनाप्रमुख हे पद बाळासाहेब ठाकरेंनाच शोभून दिसतो. म्हणून तो शब्द आम्ही गोठवला किंवा तसाच ठेवला. त्यानंतर मी शिनसेना पक्षप्रमुख हे पद निर्माण केलं आणि गेली काही वर्षं मी कारभार बघतोय. शिवसेनेत मुख्य नेता हे पद घटनाबाह्य आहे. ज्या गद्दारांनी शिवसेनेवर दावा सांगितला आहे, त्यांनी शिवसेनेची घटनाच आम्हाला मान्य नाही असं सांगितलंय. शिवसेनेच्या घटनेनुसार त्यांनी मग काही पदांची निर्मिती केली. त्यात विभागप्रमुख हे पद आहे. आयोगाने ज्या गोष्टी सांगितल्या, त्या आम्ही पूर्ण केल्या आहेत. आमच्या पदाधिकाऱ्यांची शपथपत्र आम्ही सादर केली आहेत. आमची सदस्यसंख्याही आम्ही दाखवली आहे”, असं उद्धव ठाकरेंनी यावेळी सांगितलं. “आता गद्दार गटाचा दावा असेल की निवडून आलेले खासदार किंवा आमदार म्हणजेच पक्ष आहे तर ते हास्यास्पद आहे. कारण मग इतके दिवस निवडणूक आयोगानं थांबण्याची गरजच नव्हती. सदस्यसंख्येचे गठ्ठे बघून त्यांच्या तोंडचं पाणी पळालं असेल, तर मला त्यात आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाहीये. पण देशात लोकशाही आहे असं आपण जर मानतो, तर पक्षांतर्गत लोकशाहीसुद्धा आहे. त्यानुसारच आम्ही निवडणुका घेतो”, असंही ते म्हणाले.

अंडं आधी की कोंबडं?

“कोंबडं आधी की अंडं आधी हा प्रश्न उरतोच. २० जूनला पक्षादेश मोडून गेलेल्यांनी शिवसेनेवर दावा सांगावा हे अत्यंत नीच आणि विकृत कृत्य आहे. अपात्रतेचा फैसला आधी व्हायला हवा. हे घडलं जून महिन्यात. जुलैमध्ये हा गद्दार गट आयोगाकडे गेला आणि त्यांनी शिवसेनेवर दावा सांगितला. काही घटनातज्ज्ञांच्या मते अपात्रतेचा निर्णय आधी व्हायला हवा. जर ते अपात्र होणार असतील तर मग त्यांचा हा दावा निवडणूक आयोग कसा गृहीत धरू शकतं? त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत आयोगाचा निकाल लागू नये, असं आमचं मत आहे”, अशी ठाम भूमिका उद्धव ठाकरेंनी यावेळी मांडली.