आधी शिवसेना आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाची सुनावणी घेणारे महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर आता एक नवीन जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणामध्ये ज्या दहाव्या परिशिष्ठाचा राहुल नार्वेकरांनी वारंवार आधार घेतला, त्या परिशिष्ठाची चिकित्सा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी महाराष्ट्र विधानभवनात झालेल्या ८४ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी आणि सचिव परिषदेत याबाबतची घोषणा केली. यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. या नियुक्तीनंतर भाजपा आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटाने राहुल नार्वेकरांचं अभिनंदन केलं आहे. तर शिवसेनेचा ठाकरे गट या निर्णयाविरोधात आक्रमक झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. उद्धव ठाकरे म्हणाले, महाराष्ट्रात नुकताच परिशिष्ट दहाच्या चिंधड्या उडवून जो उरफाटा निर्णय राहुल नार्वेकर यांनी दिला, त्या निर्णयाचं आम्ही जनतेच्या न्यायालयात वस्त्रहरण केलं आहे. तसेच, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही गेलो आहोत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना ही नेमणूक करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयावर दडपण आणण्याचाच प्रयत्न समजावा लागेल.

आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाहून मोठे आहोत, आम्ही म्हणू तेच संविधान आणि यापुढे देशात आम्ही म्हणू तोच कायदा असेल असे म्हणणारे कोणीही असले तरी त्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाची आणि लोकशाहीची ताकद दाखवावीच लागेल. अन्यथा देशात लोकशाहीची हत्या होऊन बेबंदशाही येईल, असं वक्तव्य उद्धव ठाकरे यांनी केलं.

हे ही वाचा >> “मला सोबत घ्यायचं की नाही पक्षानं ठरवावं”; भुजबळांच्या या वक्तव्यावर अजित पवार म्हणाले…

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार (११ मे २०२३) शिवसेनेच्या आणि राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रतेचं प्रकरण महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे सोपवण्यात आलं. त्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांपासून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर आधी शिवसेना आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांमधील फुटीच्या प्रकरणांची सुनावणी चालू आहे. यापैकी शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी नार्वेकर यांनी निकाल दिला आहे. तर, राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल पुढच्या महिन्यात दिला जाईल. दरम्यान, दरम्यान, घटनेतील दहाव्या परिशिष्ठाची चिकित्सा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. उद्धव ठाकरे म्हणाले, महाराष्ट्रात नुकताच परिशिष्ट दहाच्या चिंधड्या उडवून जो उरफाटा निर्णय राहुल नार्वेकर यांनी दिला, त्या निर्णयाचं आम्ही जनतेच्या न्यायालयात वस्त्रहरण केलं आहे. तसेच, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही गेलो आहोत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना ही नेमणूक करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयावर दडपण आणण्याचाच प्रयत्न समजावा लागेल.

आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाहून मोठे आहोत, आम्ही म्हणू तेच संविधान आणि यापुढे देशात आम्ही म्हणू तोच कायदा असेल असे म्हणणारे कोणीही असले तरी त्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाची आणि लोकशाहीची ताकद दाखवावीच लागेल. अन्यथा देशात लोकशाहीची हत्या होऊन बेबंदशाही येईल, असं वक्तव्य उद्धव ठाकरे यांनी केलं.

हे ही वाचा >> “मला सोबत घ्यायचं की नाही पक्षानं ठरवावं”; भुजबळांच्या या वक्तव्यावर अजित पवार म्हणाले…

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार (११ मे २०२३) शिवसेनेच्या आणि राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रतेचं प्रकरण महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे सोपवण्यात आलं. त्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांपासून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर आधी शिवसेना आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांमधील फुटीच्या प्रकरणांची सुनावणी चालू आहे. यापैकी शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी नार्वेकर यांनी निकाल दिला आहे. तर, राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल पुढच्या महिन्यात दिला जाईल. दरम्यान, दरम्यान, घटनेतील दहाव्या परिशिष्ठाची चिकित्सा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.