राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. बंडखोरांचं नेतृत्व करणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना आपापल्या बाजू मांडल्या. मात्र या युक्तीवादादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एका मुद्द्यावरुन शिंदे गटाला खडे बोल सुनावल्याचं पाहायला मिळालं. या सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदे गटाची बाजू हरीश साळवे मांडत असून आजच्या सुनावणीदरम्यान सुरुवातीला उद्धव ठाकरे गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील कपील सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मांडली. सुनावणी सुरु असताना विधानसभा अध्यक्षांच्या मुद्द्यावरुन न्यायालयाने शिंदे गटाच्या युक्तीवादावर न्यायालयाने प्रतिप्रश्न केला.
नक्की वाचा >> “भारतात अनेकदा काही नेते, व्यक्ती म्हणजेच पक्ष असं समजण्याची चूक आपण करतो, जर…”; शिंदे गटाचा सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद
शिंदे गटाची बाजू मांडताना साळवे यांनी विधानसभा अध्यक्षांना बहुमताने निवडूण आणलं असून त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखलं जाऊ नये असा युक्तिवाद केला. “ज्या अध्यक्षांना बहुमताने निवडूण आणलं आहे, त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखणं, अधिकार काढून घेणं घटनाबाह्य ठरेल. न्यायालयाने त्यात ढवळाढवळ करु नये,” असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे.
यावर सरन्यायाधीशांनी, “तुम्ही न्यायालयात प्रथम आल्यानंतर दहा दिवसांचा वेळ दिला. त्याचा थोडा फायदाही तुम्हाला झाला आणि आता मध्यस्थी करु नका सांगत आहात हे कसं काय शक्य आहे?” अशी विचारणा केली. “एका ठराविक गटाला राज्यपालांनी बोलावलं होतं यासंबंधी अनेक प्रश्न आहेत. याशिवाय अनेक मुद्दे गैरलागू झाल्याचं आम्हाला वाटत नाही,ठ असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
नक्की वाचा >> “ईडीच्या भीतीनेच शिंदे भाजपासोबत”; शिवसेनेचा हल्लाबोल, म्हणाले, “भाजपाने शिंदेंच्या मदतीने शिवसेना संपवण्याचा डाव टाकला पण…”
न्यायालयाने हा आक्षेप घेतल्यानंतर, “काही गंभीर विषय असल्याने तातडीने आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये यावं लागलं होतं,” असं शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील नीरज कौल यांनी सांगितलं. यावर सरन्यायाधीशांनी, “आम्ही कर्नाटकमधील निकालाचा मुद्दा बाजूला ठेवून उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्यास न सांगता तातडीने तुमची याचिका ऐकल्याचं सांगितलं. काही मुद्द्यांचा सोक्षमोक्ष लावणं आहे,” असं म्हटलं.
शिंदे गटाकडून अपात्रतेचा मुद्दा विधानसक्षा अध्यक्षांकडे सोपवला जावा असा युक्तिवाद केला गेला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. “आम्ही तुम्हाला दिलासा दिला आणि आता आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही असं तुम्ही कसं सांगू शकता?” अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
नक्की वाचा >> उदय सामंत हल्ला प्रकरण : “तुमचा थेट रोख उद्धव आणि आदित्य ठाकरेंवर आहे का?” सामंत म्हणाले, “४० लोक आपल्यापासून दूर…”
CJI : If tomorrow disqualification petition is filed before Speaker, and 4 or 5 people send a notice against Speaker saying Speaker can't decide….
— Live Law (@LiveLawIndia) August 3, 2022
Salve : I am not venturing into those issue, in Nabam Rebia Court considered those concerns.
जर उद्या अध्यक्षांसमोर अपात्रतेची याचिका दाखल झाली आणि चार ते पाच जणांनी अध्यक्षांना नोटीस पाठवली की ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत तर काय करणार? अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली. आपण या विषयावर चर्चा करु शकत नसल्याचं शिंदे गटाने न्यायालयाला सांगितलं.
शिंदे गटाची बाजू मांडताना साळवे यांनी विधानसभा अध्यक्षांना बहुमताने निवडूण आणलं असून त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखलं जाऊ नये असा युक्तिवाद केला. “ज्या अध्यक्षांना बहुमताने निवडूण आणलं आहे, त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखणं, अधिकार काढून घेणं घटनाबाह्य ठरेल. न्यायालयाने त्यात ढवळाढवळ करु नये,” असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे.
यावर सरन्यायाधीशांनी, “तुम्ही न्यायालयात प्रथम आल्यानंतर दहा दिवसांचा वेळ दिला. त्याचा थोडा फायदाही तुम्हाला झाला आणि आता मध्यस्थी करु नका सांगत आहात हे कसं काय शक्य आहे?” अशी विचारणा केली. “एका ठराविक गटाला राज्यपालांनी बोलावलं होतं यासंबंधी अनेक प्रश्न आहेत. याशिवाय अनेक मुद्दे गैरलागू झाल्याचं आम्हाला वाटत नाही,ठ असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
नक्की वाचा >> “ईडीच्या भीतीनेच शिंदे भाजपासोबत”; शिवसेनेचा हल्लाबोल, म्हणाले, “भाजपाने शिंदेंच्या मदतीने शिवसेना संपवण्याचा डाव टाकला पण…”
न्यायालयाने हा आक्षेप घेतल्यानंतर, “काही गंभीर विषय असल्याने तातडीने आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये यावं लागलं होतं,” असं शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील नीरज कौल यांनी सांगितलं. यावर सरन्यायाधीशांनी, “आम्ही कर्नाटकमधील निकालाचा मुद्दा बाजूला ठेवून उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्यास न सांगता तातडीने तुमची याचिका ऐकल्याचं सांगितलं. काही मुद्द्यांचा सोक्षमोक्ष लावणं आहे,” असं म्हटलं.
शिंदे गटाकडून अपात्रतेचा मुद्दा विधानसक्षा अध्यक्षांकडे सोपवला जावा असा युक्तिवाद केला गेला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. “आम्ही तुम्हाला दिलासा दिला आणि आता आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही असं तुम्ही कसं सांगू शकता?” अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
नक्की वाचा >> उदय सामंत हल्ला प्रकरण : “तुमचा थेट रोख उद्धव आणि आदित्य ठाकरेंवर आहे का?” सामंत म्हणाले, “४० लोक आपल्यापासून दूर…”
CJI : If tomorrow disqualification petition is filed before Speaker, and 4 or 5 people send a notice against Speaker saying Speaker can't decide….
— Live Law (@LiveLawIndia) August 3, 2022
Salve : I am not venturing into those issue, in Nabam Rebia Court considered those concerns.
जर उद्या अध्यक्षांसमोर अपात्रतेची याचिका दाखल झाली आणि चार ते पाच जणांनी अध्यक्षांना नोटीस पाठवली की ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत तर काय करणार? अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली. आपण या विषयावर चर्चा करु शकत नसल्याचं शिंदे गटाने न्यायालयाला सांगितलं.
