सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचे संकेत दिले आहेत. सलग दोन दिवस सुनावणी झाल्यानंतरही सुप्रीम कोर्टाने ठोस निर्णय न दिल्याने राज्यातील सत्तासंघर्ष कायम आहे. ज्येष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी सुनावणीवर प्रतिक्रिया देताना पाच याचिका एकत्र करण्याची गरज नव्हती असं स्पष्ट मत मांडलं आहे. एबीपी माझाशी बोलताना निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असतानाही सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या प्रदीर्घ युक्तिवाद अनावश्यक असल्याचंही सांगितलं.
“पाचही याचिका एकत्र करणं योग्य नव्हतं. पाचही याचिकांमध्ये जो दिलासा मागण्यात आला होता, त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कायद्याने अस्तित्वात आहेत. एखादा निवडून आलेला आमदार पात्र आहे की अपात्र याचा अधिकार अध्यक्षांना असून तो अंतिम असतो. कर्नाटकच्या बाबतीसही सुप्रीम कोर्टाने अध्यक्षांचे अधिकार स्पष्ट केले आहेत,” असं उज्वल निकम यांनी सांगितलं.
अनावश्यक प्रदीर्घ युक्तिवाद
“पक्ष कोणाच्या ताब्यात, निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यायचं याबाबतीतही नियमावली असून निवडणूक आयोगाचा निर्णय अंतिम असतो. या निर्णयात कोणीही हस्तक्षेप करु शकत नाही. सुप्रीम कोर्टही अपवादात्मक स्थितीत हस्तक्षेप करतं. असं सर्व असतानाही पाचही याचिका एकत्र होतात आणि मग त्यावरुन लोकशाही, पक्षांतर्गत लोकशाही असा प्रदीर्घ युक्तिवाद होत आहे तो अनावश्यक आहे,” असंही उज्वल निकम म्हणाले आहेत.
“महाराष्ट्रात घटनात्मक पेच का निर्माण झाला आहे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६३ नुसार, राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करायचं असतं. कलम १७४ प्रमाणे, राज्यपालांना विधानसभेचं अधिवेशन बोलावण्याचा आणि बर्खास्त करण्याचा अधिकार आहे. राज्यपालांकडे असलेला अधिकार नियंत्रित, मर्यादित आहे का? याचा विचार केल्यास अरुणाचल प्रदेशात २०१६ साली काय घडलं होतं हे पहावं लागेल,” याची आठवण करुन त्यांना करुन दिली.
“२७ जूनला १६ आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात तीन मुद्द्यांवर याचिका दाखल केली होती. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेसंदर्भातील नोटीस बजावली असून त्याविरोधात त्यांनी याचिका केली. ४८ तासात कारणे दाखवा नोटीस नियमाच्या विरोधात आहे. आम्हाला सात दिवसांची नोटीस दिलेली नसून ही बेकायदेशीर आहे असा त्यांचा दावा होता. नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात आम्ही अविश्वास ठराव आणला असल्याने त्यांना नोटीस काढता येणार नाही असा त्यांचा दुसरा मुद्दा होता. आम्ही पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत काहीच कृत्य केलं नाही, आम्ही शिवसेनेतच आहोत, शिवसेना सोडलेली नसून उद्दव ठाकरेच पक्षप्रमुख आहेत असा त्यांचा तिसरा मुद्दा होता. २६ जूनलाच सुप्रीम कोर्टाने त्यांना तात्पुरता दिलासा देत ११ जुलैपर्यंत मुदत वाढवून दिली,” असा घटनाक्रम उज्वल निकम यांनी सांगितला.
“२७ जुलैला बंडखोरांनी याचिका दाखल केली आणि २८ जुलैला भाजपाच्या काही आमदार आणि अपक्षांनी राज्यपालांकडे महाराष्ट्र सरकार अल्पमतात असल्याचं निवेदन दिलं. यादरम्यान शिंदे गट कुठेही सहभागी झाला नाही. शिंदे गट २८ जूनला राज्यपालांकडे गेल्यानंतर, २९ जूनला विधानसभा सचिवांना पत्र लिहून माझ्याकडे निवेदन आलं असून, प्रसारमाध्यमांमधील घडामोडी पाहता माझं सकृतदर्शन सरकार अल्पमतात असल्याचं समाधान झाल्याचं त्यांनी म्हटलं. यानंतर त्यांनी विधानसभा सचिवांना अधिवेशन बोलावून बहुमत चाचणीसाठी विशेष सत्र बोलावलं. ३० तारखेला तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने सरकार कोसळलं. यानंतर राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना शपथ दिली. मग त्यांनी ३ आणि ४ जुलैला विशेष सत्र बोलावून अध्यक्षांची निवड करण्यास सांगितलं. यादरम्यान कोणीही सुप्रीम कोर्टात गेलं नाही,” असं उज्वल निकम यांनी सांगितलं.
“कायद्यानुसार, एखाद्या याचिकेत दिलासा देण्यासाठी सार्वभौम वेगळी यंत्रणा अस्तिवात असेल तर आधी त्यांच्याकडे आणि नंतर सुप्रीम कोर्टाकडे गेलं पाहिजे. सुप्रीम कोर्ट फक्त अपवादात्मक स्थितीत या यंत्रणा म्हणजेच विधीमंडळ, निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करतं,” हेदेखील उज्वल निकम यांनी लक्षात आणून दिलं.