देशात सध्या इतर अनेक राजकीय व तात्कालिक मुद्द्यांच्या चर्चेत भ्रष्टाचाराचे मुद्दे मागे पडल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांवरून ठाकरे गटानं राज्य सरकार व विशेषत: भारतीय जनता पक्षावर टीकास्र सोडलं आहे. सामना अग्रलेखातून देवेंद्र फडणवीसांना लक्ष्य करतानाच भ्रष्टाचार करणाऱ्या राजकीय मंडळींना भाजपामध्ये घेऊन त्यांच्यावरील प्रकरणांत क्लीनचिट दिली जात असल्याच्या भूमिकेचा ठाकरे गटानं पुनरुच्चार केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“..त्यांनी भाजपाच्या वॉशिंग मशीनमध्ये उडी घेतली तर?”

“देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली, शिक्षण अधिकाऱ्यांची ‘ईडी’ चौकशी करू, पण समजा ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत व ज्यांच्या अशा प्रकारच्या चौकश्या सुरूच आहेत अशा सर्व शिक्षण अधिकाऱ्यांनी व त्यांच्या राजकीय बापांनी भाजपाच्या वॉशिंग मशीनमध्ये ‘उडी’ घेतली तर या ईडी चौकश्यांचे भवितव्य काय? हा प्रश्न आहेच. बरं, गृहमंत्र्यांना भ्रष्टाचार साफ करायचा आहे व त्यांनी तो केलाच पाहिजे, पण त्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस दल आणि तपास यंत्रणा कार्यक्षम नाहीत का?”, असा सवाल ठाकरे गटानं उपस्थित केला आहे.

आणखी वाचा

“त्या मंत्र्याचे नावही समोर यायला हवे!”

“गेल्या दोन वर्षांत शिक्षण खात्यातील 12 अधिकाऱ्यांना अटक झाली. या क्षेत्रात आर्थिक उलाढालीस मोठा वाव आहे, त्याचा फटका शिक्षक व शिक्षण व्यवस्थेस बसतो हे उघड झालेच आहे. विद्यापीठे, शिक्षण मंडळे यात होणाऱ्या घोटाळय़ांना राजकीय आशीर्वाद लाभतो तेव्हा सगळेच मुसळ केरात जाते. अशा अधिकाऱ्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी बदल्या किंवा बढत्यांसाठी आमदार व मंत्री विशेष रस घेऊन काम करताना दिसतात. त्यामुळे जेव्हा असा एक अधिकारी पकडला जातो तेव्हा त्याची शिफारस करणाऱ्या संबंधित मंत्री किंवा आमदाराचे नावही समोर यायला हवे”, असंही ठाकरे गटानं म्हटलं आहे.

“अब्दुल सत्तार, दादा भुसे यांच्या व्यवहारांवर गंभीर आरोप आहेत व त्यांची प्रकरणे ‘ईडी’, ‘सीबीआय’कडे पाठवावीत इतकी गंभीर आहेत. भाजपचे दौंडचे आमदार राहुल कुल यांच्या भीमा पाटस सहकारी कारखान्याचे प्रकरण म्हणजे ५०० कोटींचा दरोडा आहे. फडणवीस सरकारने त्यांना काल क्लीन चिट दिली. या सर्व प्रकरणांची चौकशी कोणत्या तपास यंत्रणेने केली, हे समोर आलेले नाही. फडणवीसांच्या मनात आले म्हणून क्लीन चिट दिली गेली. गृहमंत्री फडणवीस किंवा त्यांच्या सरकारला वाटले म्हणून एखादा माणूस भ्रष्टाचारी व त्यांनी ठरवला तर तो संत किंवा सोवळा ही भूमिकाच भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारी आहे”, अशा शब्दांत अग्रलेखातून हल्लाबोल करण्यात आला आहे.

“..त्यांनी भाजपाच्या वॉशिंग मशीनमध्ये उडी घेतली तर?”

“देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली, शिक्षण अधिकाऱ्यांची ‘ईडी’ चौकशी करू, पण समजा ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत व ज्यांच्या अशा प्रकारच्या चौकश्या सुरूच आहेत अशा सर्व शिक्षण अधिकाऱ्यांनी व त्यांच्या राजकीय बापांनी भाजपाच्या वॉशिंग मशीनमध्ये ‘उडी’ घेतली तर या ईडी चौकश्यांचे भवितव्य काय? हा प्रश्न आहेच. बरं, गृहमंत्र्यांना भ्रष्टाचार साफ करायचा आहे व त्यांनी तो केलाच पाहिजे, पण त्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस दल आणि तपास यंत्रणा कार्यक्षम नाहीत का?”, असा सवाल ठाकरे गटानं उपस्थित केला आहे.

आणखी वाचा

“त्या मंत्र्याचे नावही समोर यायला हवे!”

“गेल्या दोन वर्षांत शिक्षण खात्यातील 12 अधिकाऱ्यांना अटक झाली. या क्षेत्रात आर्थिक उलाढालीस मोठा वाव आहे, त्याचा फटका शिक्षक व शिक्षण व्यवस्थेस बसतो हे उघड झालेच आहे. विद्यापीठे, शिक्षण मंडळे यात होणाऱ्या घोटाळय़ांना राजकीय आशीर्वाद लाभतो तेव्हा सगळेच मुसळ केरात जाते. अशा अधिकाऱ्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी बदल्या किंवा बढत्यांसाठी आमदार व मंत्री विशेष रस घेऊन काम करताना दिसतात. त्यामुळे जेव्हा असा एक अधिकारी पकडला जातो तेव्हा त्याची शिफारस करणाऱ्या संबंधित मंत्री किंवा आमदाराचे नावही समोर यायला हवे”, असंही ठाकरे गटानं म्हटलं आहे.

“अब्दुल सत्तार, दादा भुसे यांच्या व्यवहारांवर गंभीर आरोप आहेत व त्यांची प्रकरणे ‘ईडी’, ‘सीबीआय’कडे पाठवावीत इतकी गंभीर आहेत. भाजपचे दौंडचे आमदार राहुल कुल यांच्या भीमा पाटस सहकारी कारखान्याचे प्रकरण म्हणजे ५०० कोटींचा दरोडा आहे. फडणवीस सरकारने त्यांना काल क्लीन चिट दिली. या सर्व प्रकरणांची चौकशी कोणत्या तपास यंत्रणेने केली, हे समोर आलेले नाही. फडणवीसांच्या मनात आले म्हणून क्लीन चिट दिली गेली. गृहमंत्री फडणवीस किंवा त्यांच्या सरकारला वाटले म्हणून एखादा माणूस भ्रष्टाचारी व त्यांनी ठरवला तर तो संत किंवा सोवळा ही भूमिकाच भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारी आहे”, अशा शब्दांत अग्रलेखातून हल्लाबोल करण्यात आला आहे.