महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर गेले तीन दिवस झालं, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या सत्तासंघर्षाची सुनावणी ५ की ७ जणांच्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवायची, यावरचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. पण, तिनही दिवसांच्या सुनावणीत नबाम रेबिया प्रकरणावरून ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला आहे. यावर आता ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.

उज्ज्वल निकम म्हणाले की, “१० व्या अनुसूचिनुसार १६ आमदारांच्या अपत्रातेबद्दल कोण निर्णय घेणार, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सांगितलं की, नबाम रेबिया खटल्याचा विचार करू. कारण, सात न्यायाधीशांबाबत न्यायालयाने आपलं मत व्यक्त केलं नाही. पण, न्यायालयाने म्हटलं, नबाम रेबिया प्रकरण स्वीकारलं आणि नाही स्वीकारलं तरी त्याचे भीषण परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे नबाम रेबिया हे प्रकरण सत्तासंघर्षातील कळीचा मुद्दा झाला आहे.”

High Court ordered Mumbai University to clarify its stand on 75 percent attendance rule
विधि महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचा मुद्दा, ७५ टक्के उपस्थितीच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे मुंबई विद्यापीठाला आदेश
IND vs NZ AB de Villiers on Rishabh Pant Controversial Dismissal
IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…
election
आमगावात विद्यमान आमदाराचे तिकीट कापले; अर्जुनी मोरगावमध्ये माजी आमदाराला संधी
dhananjay y chandrachud
राज्यपालांनी विधेयके प्रलंबित ठेवणे अयोग्य, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे मत; ‘संघ राज्यपद्धती बळकट होण्यासाठी न्यायालयांचे मोठे योगदान’
Chief Justice of India Dhananjaya Y Chandrachud
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड ‘लोकसत्ता लेक्चर’मध्ये विचार मांडणार; लोकसत्ता ऑनलाइनच्या युट्यूब चॅनलवर लाइव्ह
supreme court overturns nclat judgment on byju s bcci settlement
विश्लेषण : ‘बैजूज’पुढील अडचणींत वाढ?
Who is Justice Sanjiv Khanna_ Justice Sanjiv Khanna Landmark judgments
Justice Sanjiv Khanna: भारताचे ५१ वे सरन्यायाधीश म्हणून संजीव खन्ना यांची निवड, ‘या’ तारखेला घेणार शपथ
Sassoon Hospital exceeds capacity facing burden of forensic cases steps are being taken to reduce it
‘ससून’वरील ताण कमी होणार! अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांचे वानवडी, हडपसर पोलिसांना आदेश

हेही वाचा : “किहोतो आणि रेबिया खटलाच महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात गैरलागू”, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचं मोठं विधान!

“शिंदे गटाने नबाम रेबिया प्रकरणाचा विचार करण्यास सांगितलं. तर, ठाकरे गटाने नबाम रेबिया प्रकरणाचा विचार करता येत नाही, असं म्हटलं. १० व्या अनुसूचिनुसार ते अपात्र ठरले आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. पण, स्वायत्त संस्थाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय घेईल का? हा मुलभूत प्रश्न आहे,” असं उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं.

हेही वाचा : महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष : सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद पूर्ण; संजय राऊत म्हणाले, “शिवसेना ही…”

“कारण, १० अनुसूचिनुसार आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याचं पाहणीत नाही. यामुळे निवडणूक आयोगसमोर सुरु असलेल्या सुनावणीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप होणार आहे. असे अनेक कायद्याच्या गुंतागुंतीचे प्रश्न उपस्थित झाले,” असेही उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं.