महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर गेले तीन दिवस झालं, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या सत्तासंघर्षाची सुनावणी ५ की ७ जणांच्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवायची, यावरचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. पण, तिनही दिवसांच्या सुनावणीत नबाम रेबिया प्रकरणावरून ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला आहे. यावर आता ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.

उज्ज्वल निकम म्हणाले की, “१० व्या अनुसूचिनुसार १६ आमदारांच्या अपत्रातेबद्दल कोण निर्णय घेणार, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सांगितलं की, नबाम रेबिया खटल्याचा विचार करू. कारण, सात न्यायाधीशांबाबत न्यायालयाने आपलं मत व्यक्त केलं नाही. पण, न्यायालयाने म्हटलं, नबाम रेबिया प्रकरण स्वीकारलं आणि नाही स्वीकारलं तरी त्याचे भीषण परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे नबाम रेबिया हे प्रकरण सत्तासंघर्षातील कळीचा मुद्दा झाला आहे.”

Akola Sessions Court sentenced family to death citing Mahabharata High Court disagreed
‘महाभारताचा’ उल्लेख करत फाशीची शिक्षा, उच्च न्यायालयाचे सत्र न्यायालयावर ताशेरे…
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Supreme Court On NCP :
Supreme Court : “स्वत:च्या पायावर उभे राहा”, शरद पवारांचे फोटो न वापरण्याची अजित पवारांना सर्वोच्च न्यायालयाची ताकीद
supreme court rejects sebi penalty on mukesh ambani In rpl shares case
सर्वोच्च न्यायालयाचा मुकेश अंबानींना दिलासा; ‘आरपीएल शेअर्स’प्रकरणी ‘सॅट’च्या आदेशाला सेबीचे आव्हान फेटाळले!
Justice Chandrachud retires
अग्रलेख : सरन्यायाधीशांस, सप्रेम…
Sadabhau Khot allegations
“…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!
DY Chandrachud landmark verdicts
DY Chandrachud Important verdicts: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड निवृत्त; कशी होती त्यांची कारकीर्द? जाणून घ्या, त्यांचे काही ऐतिहासिक निर्णय
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

हेही वाचा : “किहोतो आणि रेबिया खटलाच महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात गैरलागू”, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचं मोठं विधान!

“शिंदे गटाने नबाम रेबिया प्रकरणाचा विचार करण्यास सांगितलं. तर, ठाकरे गटाने नबाम रेबिया प्रकरणाचा विचार करता येत नाही, असं म्हटलं. १० व्या अनुसूचिनुसार ते अपात्र ठरले आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. पण, स्वायत्त संस्थाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय घेईल का? हा मुलभूत प्रश्न आहे,” असं उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं.

हेही वाचा : महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष : सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद पूर्ण; संजय राऊत म्हणाले, “शिवसेना ही…”

“कारण, १० अनुसूचिनुसार आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याचं पाहणीत नाही. यामुळे निवडणूक आयोगसमोर सुरु असलेल्या सुनावणीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप होणार आहे. असे अनेक कायद्याच्या गुंतागुंतीचे प्रश्न उपस्थित झाले,” असेही उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं.