शिवसेनेतील बंडाळीनंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले आहेत. अजित पवारांसह ९ आमदारांनी शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये मंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर आपण न्यायालयात जाऊ, जनतेत जाणार नाही, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घेतली होती. पण, दोन्ही गटाकडून कायदेशीर अंमलबाजवणीला सुरुवात झाली आहे.
सोमवारी ( ३ जुलै ) जयंत पाटील यांची हकालपट्टी करत सुनिल तटकरे नवे प्रदेशाध्यक्ष असतील, अशी घोषणा खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी केली. पक्षाच्या प्रतोदपदी अनिल पाटील हेच असतील, असेही पटेल यांनी सांगितलं. तर, राष्ट्रवादीकडून आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली आहे. पण, प्रदेशाध्यक्ष आणि प्रतोद नेमण्याचा अधिकार कोणाला आहे? यावर ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी भाष्य केलं आहे.
हेही वाचा : अजित पवारांसह ९ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरु झाली का? राहुल नार्वेकर म्हणाले, “आतापर्यंत…”
उज्ज्वल निकम म्हणाले, “कोणत्याही राजकीय पक्षाची ‘बायबल’ म्हणजे ही घटना असते. ही घटना निवडणूक आयोगाकडे नोंद झाली पाहिजे. निवडणूक आयोगाकडे नोंद केल्यानंतर घटनेत कोणाताही बदल किंवा दुरुस्ती करण्यात आली. तर, त्याचीही नोंदणी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात झाली पाहिजे.”
“ठाकरे गटाने पक्षात केलेल्या दुरूस्त्या नोंद केल्या नव्हत्या, असा आक्षेप निवडणूक आयोगाने घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राष्ट्रवादीने आपल्या घटनेत बदल केल्याचं समजतं. प्रदेशाध्यक्ष किंवा प्रतोद नेमण्याचा अधिकार पक्षाच्या घटनेत कोणाला दिला आहे? हे महत्वाचं आहे. पक्षाच्या नवीन घटनेनुसार काही अधिकार बदलले गेले असतील. त्यानुसारच याबद्दल कार्यवाही होते,” असं उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं.
हेही वाचा : “भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेले सरकारमध्ये मंत्री”, शरद पवारांच्या विधानावर भाजपाची प्रतिक्रिया; म्हणाले…
“निवडीसंदर्भात काही वाद निर्माण होत असेल. तर, हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे जाते. त्यांना याप्रकरणी निर्णय देण्याचा अधिकार आहे,” असे उज्ज्वल निकम यांनी स्पष्ट केलं.