शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून होत असलेल्या दिरंगाईबाबत आज ( १७ ऑक्टोबर ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीतही सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढले आहेत. आम्ही विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकाबाबत असमाधानी आहोत. सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यासाठी विधानसा अध्यक्षांना शेवटची संधी देतो. पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबरला पार पडेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं.
“विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळपत्रकाबाबत आम्ही असमाधानी आहोत. महाधिवक्त्यांनी दसऱ्याच्या सुट्टीदरम्यान विधानसभा अध्यक्षांबरोबर चर्चा करावी आणि सुधारित वेळापत्रक सादर करावं. विधानसभा अध्यक्षांना ही शेवटी संधी आहे,” अशा इशारा सर्वोच्च न्यायालयानं दिला.
यावर ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी ‘टीव्ही ९ मराठी’शी संवाद साधला आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडून सुधारित वेळापत्रक सादर केलं नाहीतर, सर्वोच्च न्यायालय काय निर्देश देऊ शकते? या प्रश्नावर उज्ज्वल निकम म्हणाले “सर्वोच्च न्यायालयाला अमर्यादित ताकद आहे. विधानसभा अध्यक्ष १० व्या परिशिष्टानुसार आदेश देणार आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना बंधनकारक असतील.”
हेही वाचा : “आमदार अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर वेळकाढूपणा…”, कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद
“विधानसभा अध्यक्ष कायद्याचे जाणकार असल्यानं, त्याप्रमाणे वागतील. अध्यक्ष काय निर्णय घेतात, हे पाहावं लागेल. न्यायपालिका आणि विधीमंडळात संघर्ष होऊ नये, याची काळजी महाधिवक्त्ये घेतील,” असं उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं.
